Skip This
संविधान कार्यान्वयनका ९ वर्ष कस्ता रहे ?
कार्यान्वयनका नौ वर्षमा संविधानका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयन भए । दुईपटक निर्वाचन भयो । प्रदेश गठन भयो । अधिकांश कानुन बने । संविधानले तोकेअनुसारका आयोग बने । तर, संविधानका धेरैजसो प्रावधान कार्यान्वयन भए पनि ती सम्पूर्ण निकायले जनतालाई दिनुपर्ने उपयुक्त सेवा भने दिएनन् । भ्रष्टाचारलगायत अनुचित कार्य बढी भए । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू व्यक्तिगत सुख, सयलमा लिप्त देखिए । स्थानीय तहमा पनि अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वनमा चासो दिइएन । त्यसैले, संविधानका कतिपय प्रावधान सफलतापूर्वक कार्यान्वन भए भने कतिपय पक्ष सफल देखिएनन् ।
संविधान संशोधनको बहस पनि सुरु भएको छ नि ?
संविधान असंशोधनीय दस्ताबेज होइन । संसारभरका संविधान पटकपटक संशोधन हुँदै आएका छन् । मैले त सुरुदेखि नै यसमा संशोधन आवश्यक छ भन्दै आएको छु । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतालगायत संविधानका फन्डामेन्टल संरचनामा फेरबदल नहुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, संशोधन कुनकुन धारा, उपधारा या व्यवस्थामा हुने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने र किन गर्ने भन्ने विषयमा भने व्यापक बहसको खाँचो छ । न्यायपालिका, संवैधानिक अदालत, न्याय परिषद्मा प्रतिनिधित्व, सर्वोच्चका न्यायाधीशको संख्या, प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या, संघीय संसद्को सदस्य संख्या, समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा संशोधन जरुरी छ । तर, केही नेताको लहडमा संविधान संशोधन गर्न भने मिल्दैन ।
संशोधनमार्फत संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन के गर्नुपर्ला ?
संसारको कुनै पनि संविधान सर्वस्वीकार्य छैन र हुन पनि सक्दैन । भारतको संविधान पनि ५१ प्रतिशतले पारित गरेको हो । त्यसैले, जति कोसिस गरे पनि संविधान सर्वस्वीकार्य बन्न सक्दैन । तर, अधिकतम स्वीकार्यताका लागि पहल गर्न सकिन्छ ।
