खोलाकिनारको मापदण्डसम्बन्धी फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जाने

काठमाडौं उपत्यकामा खोलाकिनारको दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ । सो फैसला कार्यान्वयन गर्दा हजारौँ सर्वसाधारण समस्यामा पर्ने भएको भन्दै सरकार पुनरावलोकनको तयारीमा लागेको हो । 

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार सो फैसला कार्यान्वयन गर्दा अप्ठ्यारो हुने भएपछि सरकारको धारणा अदालतमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘खोलाकिनारमा २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि आएको छ, त्यसलाई रिभ्यु गर्नुपर्छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग आइतबार उनले भने, ‘यसमा एउटा टिमले पनि काम गरिरहेको छ, सरकारको धारणा अदालतमा पेस गर्ने भनेर वर्कआउट भइरहेको छ ।’ 

गत ३ पुसमा सर्वाेच्चले खोलाको दायाँबायाँ २० मिटर छाडेर मात्र भौतिक संरचना निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना निकालेपछि खोलाकिनारआसपास घर तथा जग्गा हुने सर्वसाधारण आतंकित बनेका छन् ।

उनीहरूले फैसला कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन् । यसका लागि सर्वदलीय पहलसमेत अघि बढेको छ । सबैजसो प्रमुख दलले फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्मकुमार मैनालीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर फैसला अध्ययन गरी सुझाव दिन भनेको छ । सोही प्रतिवेदनपछि सर्वाेच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ । 

एकनारायण अर्याल, मुख्यसचिव 
फैसला कार्यान्वयन गर्दा अप्ठ्यारो हुने भएपछि सरकारको धारणा अदालतमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । खोलाकिनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि आएको छ, त्यसलाई रिभ्यु गर्नुपर्छ । यसमा एउटा टिमले पनि काम गरिरहेको छ, सरकारको धारणा अदालतमा पेस गर्ने भनेर वर्कआउट भइरहेको छ ।

 गलत जानकारी दिएर जनता  उचाल्न बन्द गरौँ : बालेन
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह बालेनले खोलाको मापदण्डका विषयमा गलत जानकारी दिएर जनता उचाल्ने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् । सो फैसलाका आधारमा कसैको पनि घर नभत्काइने र भत्काए पनि सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ,’ उनले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

बालेनले यस विषयमा काठमाडौं महानगरलाई गाली नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै नभत्कने भएकाले निश्चिन्त रहन उनले भनेका छन् । ‘भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले,’ उनले भनेका छन्, ‘५० वर्ष पहिलेको तिनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन । तपाईंका लागि हामी छँदै छौँ, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनका लागि ।’ सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि महानगरले सूचना जारी गरेपछि सो विषयमा मेयर बालेनविरुद्धसमेत आलोचना बढेपछि उनले प्रस्टीकरण दिएका हुन् । 

‘नदी–किनारका जमिन खाली गराउने फैसलाले निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार हनन’
एकीकृत समाजवादीले नदी–किनाराका जमिन खाली गराउने अदालतको फैसलाले जनताको निजी सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार हनन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी जनताको पक्षमा उभिने र यसका लागि सबै किसिमका संवाद गर्दै दबाबकारी कार्यक्रम गर्नसमेत पहल गर्ने भएको छ । पीडित जनतासँग तत्काल अन्तर्क्रिया  गर्न र पार्टीको धारणा जनतासम्म पुर्‍याउन पार्टीका सम्बन्धित कमिटीहरूलाई निर्देशन गरेको छ ।

आइतबार उपत्यकाका पार्टी नेताहरूको डेलिगेसनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष माधव नेपालले सो निर्देशन दिएका हुन् । पार्टीका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष एलपी श्रेष्ठ, ललितपुरका जिल्ला अध्यक्ष हरिकृष्ण थापा र भक्तपुरका अध्यक्ष श्याम बस्नेत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलपछि पार्टीले सो निष्कर्ष निकालेको हो । छलफलमा अध्यक्ष माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता प्रमेश हमाल, उपाध्यक्षहरू राजेन्द्र पाण्डे, गंगालाल तुलाधर, जगन्नाथ खतिवडा र महासचिव घनश्याम भुसालको उपस्थिति थियो । यसैगरी केन्द्रीय सचिव सावित्रा भुसाल, केन्द्रीय सदस्य र बागमती प्रदेशका सांसदहरूको उपस्थिति थियो ।

यसअघि अदालतले गरेको फैसलाले उत्पन्न समस्या समाधानका लागि गठन भएको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेको थियो । सर्वदलीय भेटमा सहभागीहरूले नदी–किनारका जग्गा छाड्नुपर्ने अदालतको फैसलापछि काठमाडौंमा ठुलो समस्या सुरु भएको बताएका थिए । सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर भ्याकेटमा जान सुझाव दिएको थियो । साथै, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत भेटेर यस समस्याबारे जानकारी गराएको छ ।