कोरोना बिमा दाबीमा सरकारको दायित्वअन्तर्गतको ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रकम तत्काल निकासाका लागि परमादेशको माग गर्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । गत बिहीबार सर्वाेच्चमा पेस भएको सरकारविरुद्धको उक्त रिट आइतबार दर्ता भएको हो । सर्वाेच्चले यसमा सोमबार पेसी तोकेको छ । सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले कोरोना बिमाको विषयमा सरकारविरुद्ध रिट दर्ता भएको जानकारी दिए । ‘यो रिटमा सोमबार पेसी तोकिएको छ । सम्भवतः सोमबार केही निर्णय हुन सक्छ,’ उनले भने ।
नेपाल बिमक संघ र १२ निर्जीवन बिमा कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूको वारेसमा अधिवक्ता शाश्वत अधिकारीले रिट दर्ता गरेका हुन् । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र दी ओरियन्टल इन्स्योरेन्स भने यसमा आबद्ध छैनन् । आइतबार उक्त रिट दर्ता भएको र सोमबार पेसी तोकिएको कानुनी सहयोगी पायोनियर ल एसोसिएटका वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।
‘कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार तीन अर्ब ५० करोडभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले गर्ने स्वीकार गरिसकेको छ । सोबापतको दाबी रकम तत्काल निकासी गर्नु–गराउनु भनी अर्थ मन्त्रालयसमेतका नाउँमा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ । सरकारले यसअघि एक अर्ब निकासा गरेर आफ्नो दायित्व व्यावहारिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको छ । त्यो अवस्थामा सरकारले बाँकी रकम पनि तत्काल निकासा गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयले यसअघि एक अर्ब निकासी गरी आफ्नो कानुनी दायित्व स्वीकार गरेको स्पष्ट छ । बाँकी रकम निकासी गरिदिन सरकारलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि भएको अवस्था छैन । जसका कारण अधिकांश बिमितहरूले दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट बिमितहरू र आमजनतामा बिमाप्रति नै नकरात्मक छाप परेको छ ।’
पछिल्लोपटक बिमक संघले गत १७ भदौमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायत अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । त्यसमा अर्थमन्त्री सकरात्मक भए पनि सचिवहरूबाट सकारात्मक जवाफ प्राप्त नभएको बताइएको छ । त्यसले गर्दा पनि अदालतको शरणमा आउन बाध्य भएको रिटमा उल्लेख छ ।
बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले सर्वाेच्च अदालतबाट भने आफूहरू आशावादी रहेको बताए । ‘न्याय पाइन्छ भन्ने आसमै अदालतमा गएको हो । पटक–पटक पहल गर्दा पनि सरकारले सम्बोधन गरेन । त्यसैले बाध्य भएर सर्वाेच्च अदालतमा गएका हौँ,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट भने न्याय पाउने आशा छ ।’
यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अदालतमा रिट दर्ता भएको सम्बन्धमा अनौपचारिक जानकारी आएको बताए । ‘अदालतमा रिट दर्ता भइसकेको छ । पछि अदालतले जस्तो आदेश गर्छ, त्यसकै आधारमा सरकारले उचित निर्णय गर्ला,’ उनले भने, ‘जसले प्रिमियम लिने हो, उसले नै दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने बिमाको सर्वमान्य विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । नेपालमा अरू बिमा पनि यसरी नै सञ्चालन भइरहेको छ । तर, यसमा फरक अभ्यास गर्न खोजियो । साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी सरकारले गर्ने भनियो । तर, यसमा वास्तविक बक्यौता कति हो ? कसलाई कति दिने हो ? कसरी भुक्तानी गर्ने हो ? यस्ता विषयलाई कसरी पुष्टि गर्ने ? यस्ता विषयमा द्विविधा पनि भएर ढिलाइ भएको हुन सक्छ । अब अदालतबाटै हुने फैसलाका आधारमा अघि बढ्छ ।’
यस्तै, कतिपय बिमितहरूले कम्पनीहरूलाई विपक्षी बनाएर विभिन्न अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । नेपालगन्ज, विराटनगरलगायतका अदालतले बिमा कम्पनीलाई दाबी भुक्तानी दिनु भन्दै झन्डै १५ वटा फैसला गरेका छन् । तर, यो रकम दिनुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको बिमा कम्पनीहरूको जिकिर छ । तर, अदालतले यस्तो फैसला गर्दा कम्पनीहरू थप दबाबमा परेका छन् । त्यसपछि आफूहरू पनि मुद्दा हाल्न बाध्य भएको कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
कोरोना अवधिमा १७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको दाबी परेको थियो । मापदण्डअनुसार त्यसमा बिमा क्षेत्रले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ र सरकाले बाँकी झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हो । सरकारले भने मंसिर ०७९ मा एक अर्ब मात्रै निकासा गरेको थियो । हालसम्म सरकारको एक अर्बसहित कुल ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपयाँ भुक्तानी भएको छ । ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख भुक्तानी दिन बाँकी छ । यसमा बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेका छन् । त्यो रकम शोधभर्ना गर्दा सरकारले झन्डै १३ अर्ब निकासा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री भन्छन्–
न्याय पाइन्छ भन्ने आसमै अदालतमा गएका हौँ । पटक–पटक पहल गर्दा पनि सरकारले सम्बोधन गरेन । त्यसैले बाध्य भएर सर्वाेच्च अदालतमा गएका हौँ, त्यहाँबाट भने न्याय पाउने आशा छ ।
