कोरोना बिमाको रकम माग गर्दै सरकारविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

कोरोना बिमा दाबीमा सरकारको दायित्वअन्तर्गतको ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रकम तत्काल निकासाका लागि परमादेशको माग गर्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । गत बिहीबार सर्वाेच्चमा पेस भएको सरकारविरुद्धको उक्त रिट आइतबार दर्ता भएको हो । सर्वाेच्चले यसमा सोमबार पेसी तोकेको छ । सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले कोरोना बिमाको विषयमा सरकारविरुद्ध रिट दर्ता भएको जानकारी दिए । ‘यो रिटमा सोमबार पेसी तोकिएको छ । सम्भवतः सोमबार केही निर्णय हुन सक्छ,’ उनले भने । 

नेपाल बिमक संघ र १२ निर्जीवन बिमा कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूको वारेसमा अधिवक्ता शाश्वत अधिकारीले रिट दर्ता गरेका हुन् । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र दी ओरियन्टल इन्स्योरेन्स भने यसमा आबद्ध  छैनन् । आइतबार उक्त रिट दर्ता भएको र सोमबार पेसी तोकिएको कानुनी सहयोगी पायोनियर ल एसोसिएटका वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । 

‘कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार तीन अर्ब ५० करोडभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले गर्ने स्वीकार गरिसकेको छ । सोबापतको दाबी रकम तत्काल निकासी गर्नु–गराउनु भनी अर्थ मन्त्रालयसमेतका नाउँमा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ । सरकारले यसअघि एक अर्ब निकासा गरेर आफ्नो दायित्व व्यावहारिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको छ । त्यो अवस्थामा सरकारले बाँकी रकम पनि तत्काल निकासा गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ । 

‘अर्थ मन्त्रालयले यसअघि एक अर्ब निकासी गरी आफ्नो कानुनी दायित्व स्वीकार गरेको स्पष्ट छ । बाँकी रकम निकासी गरिदिन सरकारलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि भएको अवस्था छैन । जसका कारण अधिकांश बिमितहरूले दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट बिमितहरू र आमजनतामा बिमाप्रति नै नकरात्मक छाप परेको छ ।’ 

पछिल्लोपटक बिमक संघले गत १७ भदौमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायत अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । त्यसमा अर्थमन्त्री सकरात्मक भए पनि सचिवहरूबाट सकारात्मक जवाफ प्राप्त नभएको बताइएको छ । त्यसले गर्दा पनि अदालतको शरणमा आउन बाध्य भएको रिटमा उल्लेख छ । 

बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले सर्वाेच्च अदालतबाट भने आफूहरू आशावादी रहेको बताए । ‘न्याय पाइन्छ भन्ने आसमै अदालतमा गएको हो । पटक–पटक पहल गर्दा पनि सरकारले सम्बोधन गरेन । त्यसैले बाध्य भएर सर्वाेच्च अदालतमा गएका हौँ,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट भने न्याय पाउने आशा छ ।’

यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अदालतमा रिट दर्ता भएको सम्बन्धमा अनौपचारिक जानकारी आएको बताए । ‘अदालतमा रिट दर्ता भइसकेको छ । पछि अदालतले जस्तो आदेश गर्छ, त्यसकै आधारमा सरकारले उचित निर्णय गर्ला,’ उनले भने, ‘जसले प्रिमियम लिने हो, उसले नै दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने बिमाको सर्वमान्य विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । नेपालमा अरू बिमा पनि यसरी नै सञ्चालन भइरहेको छ । तर, यसमा फरक अभ्यास गर्न खोजियो । साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी सरकारले गर्ने भनियो । तर, यसमा वास्तविक बक्यौता कति हो ? कसलाई कति दिने हो ? कसरी भुक्तानी गर्ने हो ? यस्ता विषयलाई कसरी पुष्टि गर्ने ? यस्ता विषयमा द्विविधा पनि भएर ढिलाइ भएको हुन सक्छ । अब अदालतबाटै हुने फैसलाका आधारमा अघि बढ्छ ।’

यस्तै, कतिपय बिमितहरूले कम्पनीहरूलाई विपक्षी बनाएर विभिन्न अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । नेपालगन्ज, विराटनगरलगायतका अदालतले बिमा कम्पनीलाई दाबी भुक्तानी दिनु भन्दै झन्डै १५ वटा फैसला गरेका छन् । तर, यो रकम दिनुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको बिमा कम्पनीहरूको जिकिर छ । तर, अदालतले यस्तो फैसला गर्दा कम्पनीहरू थप दबाबमा परेका छन् । त्यसपछि आफूहरू पनि मुद्दा हाल्न बाध्य भएको कम्पनीहरूको भनाइ छ ।

कोरोना अवधिमा १७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको दाबी परेको थियो । मापदण्डअनुसार त्यसमा बिमा क्षेत्रले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ र सरकाले बाँकी झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हो । सरकारले भने मंसिर ०७९ मा एक अर्ब मात्रै निकासा गरेको थियो । हालसम्म सरकारको एक अर्बसहित कुल ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपयाँ भुक्तानी भएको छ । ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख भुक्तानी दिन बाँकी छ । यसमा बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेका छन् । त्यो रकम शोधभर्ना गर्दा सरकारले झन्डै १३ अर्ब निकासा गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री भन्छन्– 
न्याय पाइन्छ भन्ने आसमै अदालतमा गएका हौँ । पटक–पटक पहल गर्दा पनि सरकारले सम्बोधन गरेन । त्यसैले बाध्य भएर सर्वाेच्च अदालतमा गएका हौँ, त्यहाँबाट भने न्याय पाउने आशा छ ।