- वि.सं २o८१ भदौ २० बिहीबार
अर्थ मन्त्रालयले कात्तिकभित्रै देशको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी पूरा गरिसकेको जनाएको छ ।
अर्काे साता २६, २७ र २८ भदौमा रेटिङ गर्ने संस्थाका प्राविधिक टोलीहरू नेपाल आउन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । टोलीसमक्ष प्रस्तुतीकरण दिन मंगलबार मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले ‘मक टेस्ट’ (अभ्यास) पनि भइसकेको छ । उनीहरूसमक्ष प्रस्तुतीकरण हुने विषयवस्तु भने बुधबारसम्म टुंगो लगाउने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले भने, ‘देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउने महŒवपूर्ण मानिएको क्रेडिट रेटिङको आवश्यकता महसुस भएर धमाधम काम भइरहेको छ । ११ सेप्टेम्बरदेखि प्राविधिकहरू आएर अन्तक्र्रिया गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसका लागि तयारी चलिरहेको छ ।’ कात्तिकसम्ममा क्रेडिट रेटिङको प्रतिवेदन नै तयार भइसक्ने अनुमान मन्त्रालयको छ ।
लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ)को प्रक्रिया अघि बढेको हो । जसमा सरकारको आर्थिक सूचकहरूको मूल्यांकनसँगै सुशासनको पनि रेटिङ हुनेछ ।
सार्वभौम साख मूल्यांकन भनेको देशको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र इच्छाशक्ति मापन गर्ने पद्धति हो । यसले वित्तीय दायित्वलाई अल्पकाल र दीर्घकालमा सम्बोधन गर्न सक्ने देशको क्षमतालाई संकेत गर्छ । त्यस्तै, देशले ऋण तिर्न नसक्ने जोखिमलाई पनि आकलन गर्छ । यो रेटिङलाई आधार मानेर लगानीकर्ता र दातृ निकायले लगानीको जोखिम अनुमान गर्न सक्छन् । क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि अपेक्षित ऋण भित्र्याउन सकेको छैन ।
सर्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि फिचसँग संयोजन गर्न सार्वजनिक क्षेत्रबाट अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखानियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय संलग्न छन् ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, धितोपत्र बोर्ड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण छन् ।
निजी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रका छाता संगठन, प्राध्यापक तथा विद्वान्, नेपाल बैंकर्स संघ र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी गैरसरकारी संस्था सहभागी छन् । यसमा तीनवटा संयोजन फोरम रेटिङ ओभरसाइट कमिटी, रेटिङ एडभाइजरी टिम र ग्रिन ग्रोथ नेपाल गठन गरिएका छन् । यी फोरमको बैठक साप्ताहिक रूपमा बस्ने उल्लेख छ ।
सरकारले वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमार्फत नै सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आमन्त्रण गरेकामा रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिएका थिए ।
यसमध्ये फिच छानिए पनि तत्कालै सुरु भएको कोभिडका कारण रेटिङ प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन । रेटिङका लागि त्यतिवेलै तत्कालीन बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिएफआइडी) र हालको युके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको थियो ।
सो प्रक्रियाका लागि सरकारले स्ट्यान्डर्ड चार्डर्ट बैंकलाई रेटिङ सल्लाहकार तोकेको छ । कोभिड– १९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र क्रेडिट रेटिङ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै यो प्रक्रिया तीन वर्षयता रोकिएको थियो ।
हालसम्म एक सय १९ देशको सार्वभौम साख मूल्यांकनको अनुभव लिइसकेको फिचले नेपालमा रेटिङको जिम्मा लिएर काम गरिरहेको छ । रेटिङमा ११ ग्रेडका सूचक हुन्छन् । जसमा डिफल्ट (ऋण तिर्न नसक्ने) अवस्थालाई अंग्रेजी वर्णमालाको ‘डी’ले इंगित गरिन्छ । उच्च साख भएको अवस्थालाई अंग्रेजी अक्षर ‘एएए’ले सूचित गरिने उल्लेख छ ।
नतिजामा ‘ए प्लस’ ल्याउने सरकारी अपेक्षा
अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छलफलको नतिजा ए प्लस ल्याउने अपेक्षा गरिएको बैठकमा उपस्थित उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विगत पाँच वर्षमा सरकारी आँकडा, विश्व बैंक तथा एडिबीजस्ता निकायहरूले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा ए प्लस नतिजा आउने अनुमान छ । तर, फिचले नै रेटिङ गर्ने भएकाले अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ १४ गते जेठमा बंगलादेशको क्रेडिट रेटिङ बीबी माइनसबाट घटाएर बि प्लसमा पुगेको फिचले जनाएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र रेमिट्यान्समा आइरहेको अवस्थामा बंगलादेशको रेटिङ अझै खस्किने अनुमान गरिएको छ ।
