मनाङेले समेत अस्वीकार गरेको प्रदेश वन मन्त्रालयको अधिकार कति? 

प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण संरक्षणको अधिकार प्रदेशलाई भए पनि संघीय सरकार आफूअनुकूल कानुन बनाउँदै, प्रदेश सरकार असन्तुष्ट 

गण्डकीका प्रदेश सभा सदस्य एवं तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले अधिकार नै नभएको भन्दै वनमन्त्री बन्न अस्वीकार गरेपछि मन्त्रालयको खास अधिकार कति भन्ने बहस सुरु भएको छ । संविधानले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण संरक्षणको अधिकार प्रदेशलाई दिए पनि संघीय सरकारले आफूअनुकूल कानुन बनाइरहेको छ । जसकारण प्रदेश सरकार असन्तुष्ट छन् । संविधानको अनुसूची ६ बुँदा १९ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण संरक्षणको जिम्मा प्रदेशलाई दिइएको छ । संघको अधिकार क्षेत्र निकुञ्जसहित संरक्षित वन हो । राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रदेशका अधिकार खोस्न थालिएको छ । संघीय सरकारले वनमा प्रदेशका अधिकार खोस्नका साथै होल्डसमेत गरिदिएको छ ।

वन निर्देशनालय (हाल प्रदेश वन निर्देशनालय) र जिल्ला वन (हाल डिभिजन वन कार्यालय) १ साउन ०७५ मा प्रदेशमातहत कायम हुन पुगेका थिए । तर, सोहीअनुसार डिभिजनल वन अधिकृतहरू पनि प्रदेशमातहत गइसकेका छन् । 

डिभिजन वन कार्यालय प्रदेशमातहत रहे पनि कार्यालय प्रमुख संघमातहत कायम राख्ने गरी ०७६ मा वन ऐन ल्याएको सरकारले ०७९ मा र नियमावलीमार्फत प्रदेशका अधिकार खोसेको थियो । राष्ट्रिय वन प्रदेशमातहत रहे पनि वन नियमावलीअनुसार २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य रहेको लिलामी बिक्री स्वीकृत गर्ने अधिकार वन विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ । 

काठ डिभिजन वन कार्यालयबाट बिक्री हुन्छ । तर, काठमाडौंस्थित वन विभागका महानिर्देशकको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था १९ असारमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावलीमा गरिएको छ । 

प्रदेशमातहत रहेका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलाई २५ लाखसम्म सकार मूल्य रहेको काठ लिलामीको अधिकार दिइएको छ । काठ–दाउरा जिल्लाबाहिर ओसारपसार गर्दा पनि वन विभागको स्वीकृत चाहिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानतः प्राप्त कैयौँ अधिकार हस्तान्तरण गरेको छैन । तर, कानुन र प्रदेश सरकारहरूको अभ्यास हेर्दा मनाङेले भनेझैँ प्रदेशको अधिकार वनमा तितेपाती र वनमारा झार हेर्ने मात्र होइन । राष्ट्रिय, सामुदायिक, धार्मिक, कबुलियतीसहित पाँच प्रकारका वनको अनुगमन र नियमनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेशमातहत छँदै छन्, वनको विधान, कार्ययोजना स्वीकृतदेखि पर्या–पर्यटनमा लैजाने अधिकार र दायित्व प्रदेश सरकारलाई छ । कोशीबाहेक ६ प्रदेशले सामुदायिक वनमा २० देखि २५ प्रतिशत वन पैदावार उपयोगमा कर लगाएका छन् ।

संघले डिभिजनले वन अधिकृत पनि संघमा ल्याउन रस्साकस्सी नै गरिरहेको छ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फाइल अगाडि बढाएको छैन, तर प्रदेश सरकारले पनि खबरदारी गरिरहेका छन् । डिएफओलाई संघमातहत लग्ने वन ऐनको व्यवस्थाविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकारले त सर्वाेच्च अदालतमा रिट नै दायर गरेको छ । रिट विचाराधीन छ । 

मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबुु राउत संविधानले निर्देश गरेको कुरालाई ऐन, नियमावलीले काट्न नसक्ने र खोस्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘नियम खडा गरेर काठ बेच्नका लागि आफूअनुकूल ऐन, नियम बनाउने, संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर जान मिल्दैन,’ उनले भने ।

मनाङेले भनेझैँ प्रदेशलाई वनमा तितेपाती र वनमारा झार हेर्ने अधिकार मात्र छ ? 
१७ भदौमा गण्डकीका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मनाङेले वन मन्त्रालयमा जान अस्वीकार गरेका थिए । सत्तासहयात्री एमाले सरकारमा आएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मनाङेलाई वनमा सरुवा गरेका थिए । तर, मनाङेले राजीनामा दिए । 

राजीनामापछि नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै मनाङेले भनेका थिए, ‘प्रदेशको वनमन्त्रीलाई वन हेर्ने अधिकार नै छैन । अधिकार नभएको मन्त्रालयमा बसेर के गर्ने । जुन दिन वन हेर्ने अधिकार प्रदेशको मन्त्रीलाई हुन्छ त्यही दिन वनमन्त्री बनुँला । वनमा रहेका वनमारा र तितेपाती झार हेर्नलाई मात्र मन्त्री किन चाहियो र ?’

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी पनि मनाङेको शैली अराजक र आपत्तिजनक रहेको बताउँछन् । ‘संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ । केही अधिकार प्रदेशमा जान नसकेको छ । तर, वनमारा र तितेपाती झार हेर्ने काम मात्र प्रदेश सरकारको होइन,’ उनले भने, ‘वनमा सबैभन्दा बढी अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ ।’ 

वनमा प्रदेशको अधिकार खोसेपछि संघविरुद्ध मधेशका दुई मुद्दा
वनमा प्रदेशको अधिकार खोसेपछि मधेश प्रदेश सरकारले संघविरुद्ध दायर गरेका दुई मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।

सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई संघीय सरकारको २३ जेठ ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफूमातहत ल्याउने निर्णय गरेपछि मधेश सरकार २३ साउन ०७६ मा सर्वाेच्चमा पुगेको थियो । प्रदेशभित्र पर्ने राष्ट्रिय वन प्रदेशमातहत हुने तथा सोको संरक्षण र व्यवस्थापन प्रदेशले नै गर्ने भन्ने व्यवस्था र क्षेत्राधिकार संविधानको अनुसूची ६ मा प्रस्ट रहे पनि केन्द्र सरकारले आफूमातहत लगेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।

संघीय सरकारले प्रदेशमातहत रहेका डिभिजन वन अधिकृतलाई संघमातहत ल्याउने गरी वन ऐन, २०७६ जारी गरेपछि मधेशले २ मंसिर ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले ३० फागुन ०७६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि फैसला भएको छैन ।