जग्गा वर्गीकरण गर्ने म्याद थप गर्न महासंघको माग

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने म्याद थप गर्न माग गरेको छ। भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा यथाशीघ्र संशोधन गरेर यस्तो म्याद थप गर्न महासंघले आग्रह गरेको हो। 

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो। साथै, त्यसरी थप हुने अवधिभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। 

‘यसरी थप हुने अवधिभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणको कार्यसम्पन्न गर्न सो वर्गीकरणको कार्य गर्न बाँकी रहेका सबै स्थानीय पालिकाहरूलाई महासंघ अनुरोधसमेत गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो। 

सरकारले ०७६ मा भू–उपयोग ऐन  ल्याएको थियो। त्यसपछि ०७९ मा भू–उपयोग नियमावली ल्याएर जग्गा वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समयसीमा तोकिएको थियो। त्यसमा केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले जग्गा वर्गीकरणको कार्य गर्न सकेनन्।

त्यसपछि ३२ साउन ०८० मा सरकारले भूउपयोग नियमावलीको पहिलो संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गेरेको थियो, जुन म्याद गत साउन मसान्तसमा सकिएको छ । तर, त्यस अवधिमा अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको कार्य गरेका छैनन्।

त्यसकारण अहिले त्यस्ता पालिकाहरूमा सबै प्रकृतिका कित्ताकाटसम्बन्धी कार्य ठप्प भएको छ। सोही कारण यसको म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। 

यस्तै, सर्वोच्च अदालतले ३ पुस ०८० मा गरेको फैसलाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै नदी, खोलाकिनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेकोमा पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ।

यसबाट लाखौं जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरूसमेत प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ। अदालतले ३ पुस ०८० मा काठमाडौं उपत्यकाका सबै नदी, खोलाकिनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो। 

यसअघि नेपाल सरकारबाट १ मंसिर ०६५ मा निर्धारित बागमती, विष्णुमती तथा मनोहरा नदी किनाराको हकमा २० मिटर र अन्य नदी, खोलाकिनाराका हकमा सोभन्दा कम छाड्नुपर्ने मापदण्डलाई अनुचित ठहर गर्दै सोबाहेक नै सबै नदी, खोलाहरू समान रूपमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो।

तर, त्यो आदेश कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने, यसबाट लाखौँ परिवार विस्थापित हुने, त्यस्तो थप २० मिटरका क्षेत्रका घरजग्गा धितो राखी कर्जा लिने-दिने सर्वसाधारण जनता तथा घरजग्गा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत समस्यामा पर्ने महासंघको भनाइ छ।

साथै, त्यसबापत खर्बौ मुआब्जा लाग्ने भई राज्यकोषबाट उक्त ठ'लो रकम व्यहोर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने दाबी छ। त्यो अवस्थामा महानगरपालिकाले  नदी, खोलाकिनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने भन्ने सूचनाले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको महासघको दाबी छ।

तसर्थ, त्यो निर्णय तथा सूचना यथाशीघ्र बदर गरी लाखौँ मानिस घरवारविहीन तथा विस्थापन हुने अवस्थालाई रोक्नुपर्ने महासंघको माग छ। 

‘स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा परमादेशको भरमा मात्र लाखौँ जनताहरू विस्थापन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि महासंघ नेपाल सरकार, यसअन्तर्गतका सरकारी निकायहरूका साथै काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय पालिकाहरूसमेतलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।