प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि  हटाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा गृहको ‘भ्याकेट’ निवेदन 

३० वर्षे सेवावधि पूरा भई अनिवार्य अवकाशमा जाने नेपाल प्रहरीमा कार्यान्वयन हुँदै आएको कानुनी व्यवस्था हटाउनेविरुद्धको ‘भ्याकेट (पुनरावलोकन)’ निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयले भ्याकेट निवेदन सर्वोच्चमा मंगलबार साँझ दर्ता गराएको हो । रिटलाई अग्राधिकारका लागि १० असोजमा पेसी तोकिएको छ ।

सर्वोच्चले गत ६ भदौमा ३० वर्षे सेवावधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश गरेको थियो । गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालले आदेशविरुद्ध गृहले ‘भ्याकेट’ निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराएको बताए । ‘नेपाल प्रहरीमा कार्यान्वयनमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाउने विषयमा सर्वोच्चले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्धको भ्याकेट निवेदन सर्वाेच्चमा दर्ता भएको छ,’ रिजालले भने ।

कानुन नबन्दै आएको आदेश व्यावहारिक नभएको दाबी गर्दै गृह सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’ निवेदन लिएर मंगलबार सर्वोच्च पुगेको हो । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को उपनियम ५० मा अदालतको आदेश चित्त नबुझे कुनै पनि पक्ष पुनरावलोकनका लागि ‘भ्योकट’मा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ‘भ्याकेट’ निवेदन दर्ता भएको र सर्वोच्चले नयाँ पेसी मिति तोक्ने बताए । उनले भने, ‘३० वर्षे सेवावधि हटाउन दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता भएको छ । सर्वोच्चले यसअघि मुद्दाको पेसी १० असोजका लागि तोकेको थियो । दर्ता भएको ‘भ्याकेट’ निवेदनपछि सर्वोच्चले पुनः अर्को मिति तोक्न सक्छ ।’

मातहतको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै सोमबार नै आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको छ । गृहको भ्याकेट निवेदन दर्तापछि अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा रहेका र बढुवाको पर्खाइमा रहेका प्रहरीका उच्च अधिकृत अन्योलमा परेका छन् । 

नेपाल प्रहरीमा हाल प्रहरी नियमावली, २०७१ को दफा १२७ अनुसार सेवावधि, पदावधि र उमेर हदका आधारमा अवकाश हुँदै आएका छन् । जसअनुसार आइजिपीको अवकाशका लागि उमेरहद ५८ र पदावधि ४ वर्ष तोकिएको छ । त्यस्तै, एआइजी र डिआइजीको उमेरहद ५६, पदावधि ५ वर्ष, एसएसपीको उमेरहद ५५ र पदावधि ६ वर्ष, एसपीको उमेरहद ५४ र पदावधि १० वर्ष तोकिएको छ । 

अवकाशको सेवावधि भने ३० वर्ष तोकिएको छ । नेपाल प्रहरीमा अधिकांश उच्च अधिकृत उमेरहद र पदावधिभन्दा पनि सेवावधिका कारण अवकाश हुँदै आएका छन् । यो व्यवस्था नेपाल प्रहरीसहित सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि लागू हुँदै आएको छ । 

कानुनमा रहेको सोही व्यवस्थाका कारण आउने १६ भदौमा नेपाल प्रहरीका ९० भन्दा धेरै प्रहरीका उच्च अधिकृत अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । उनीहरूमध्ये २१ उच्च अधिकृत ३० वर्षे सेवावधि हटाउन भन्दै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सोही रिटमा गत ६ भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुँयालले ३० वर्षे सेवावधि हटाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशपछि अवकाश हुने तयारीमा रहेका प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूको अवकाश तत्कालका लागि रोकिएको थियो । सँगै, उनीहरूको अवकाशपछि बढुवाको तयारीमा रहेका अन्य प्रहरी अधिकृतको बढुवा भने अवरुद्ध बन्न पुगेको थियो । 

कानुन नबन्दै सर्वोच्चबाट भएको आदेश व्यावहारिक नभएको र यसले संगठनको भविष्य र ‘चेन अफ कमान्ड’मा गम्भीर असर पु¥याउने गृहको दाबी छ । साथै, उक्त आदेशले बित्तीय दायित्व बढाउने, नयाँ पदपूर्तिमा असर पार्ने गृहले आकलन गरेको छ । यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गृह र मातहत रहेका दुवै प्रहरी संगठनमा अध्ययन भइरहेको छ । सेवाहदको विषयमा प्रहरीमा भने दुई धार छ ।  

सशस्त्रले भने पाएन अन्तरिम आदेश 
३० वर्षे सेवावधि हटाउन परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशोन्मुख उच्च अधिकृत पनि रिट निवेदन लिएर ९ भदौमा सर्वाेच्च पुगेका थिए । तर, सर्वोच्चले उक्त रिटमा भने अन्तरिम आदेश दिएन । सर्वोच्चका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासमा रिट सम्बन्धमा बहस भएको थियो । बहसपछि न्यायाधीश सुवेदीले रिटका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिन् । तर, मुद्दाका विपक्षीसँग लिखित जवाफ भने माग गरिएको छ । 

आगमी १६ भदौदेखि अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका दुई डिआइजीसहितका १२ अधिकारीले ९ भदौमा सेवाहदविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । रिट निवेदन दायर भएकै दिनदेखि ३० वर्षे सेवाहद लागू हुने प्रबन्ध गर्न आदेश माग गरिएको थियो । डिआइजीहरू अभिकुमार खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई, एसपीहरू पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अम्मरबहादुर ऐर, धनबहादुर सिंह, उद्धवबहादुर रावल, अशोककुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरीले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूसित १७ जना सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतले ३० वर्षे सेवाहदका कारण आगामी १६ भदौदेखि अवकाश पाउँदै छन् ।