अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कर्जा प्रवाह बढाउन राष्ट्र बैंकको खुकुलो प्रावधान

पुँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनका लागि १०० प्रतिशत जोखिमभार प्रदान गर्नुपर्ने हालसम्मको व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झारिदिएको छ

निक्षेप थुप्रिएर पनि कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले राहत दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार निर्देशन जारी गर्दै पुँजीकोषको दबाब घटाइदिएर कर्जा प्रवाहमा खुकुलो व्यवस्था गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसमा हुने जोखिमका आधारमा कायम राख्नुपर्ने जोखिमभारलाई एक सय प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झारिदिएको छ । जोखिमभारको ९ प्रतिशत हिस्सा पुँजीबाट व्यहोर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका बैंकलाई जोखिमभार घटाएपछि कर्जा प्रवाहको बाटो खुलेको हो । 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो पुँजीकोषको पर्याप्तता पूर्ति गर्न एक–अर्कासँग खरिद गर्न मिल्ने ऋणको जोखिमभार घटाइदिएको हो । यसरी कर्जा खरिद–बिक्री गर्दा खरिदकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा उठाउन नसकेमा सो कर्जा पुनः आफैँले खरिद गर्ने सर्त रहेको अवस्थामा बिक्रीकर्ता संस्थाले त्यस्तो कर्जा आफ्नो वित्तीय विवरणको सम्भावित दायित्वमा देखाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो सम्भावित दायित्वलाई पुँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनका लागि १०० प्रतिशत जोखिमभार प्रदान गर्नुपर्ने हालसम्मको व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झारिदिएको छ । यसले वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष अनुपात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्थामा लचकता थपिदिएको छ । 

बैंकहरूको कर्जा असुली हुन नसक्दा निष्क्रिय कर्जा बढेर पुँजीकोषमा दबाब बढ्दै जाँदा सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि गरेको प्रोभिजन रकम बढ्दै गएको छ । ब्याज उठाउन नसक्दा बैंकहरू सञ्चित नोक्सानीमा पुगेको र पुँजी पर्याप्तता अनुपातको प्राथमिक पुँजीकोष निर्धारितभन्दा पनि तल झरेकाले बैंकहरू कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए ।

विदेश जाने श्रमिक नेपालीले पठाउने बढ्दो रेमिट्यान्सले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप बढ्दै गइरहेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजीभन्दा धेरै गुणा बढी निक्षेप संकलन गर्ने भएकाले निक्षेपकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी जोखिम भारित सम्पत्तिका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमनकारी पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निक्षेपको तुलनामा पुँजीको आधार सानो भई बढ्दै गएको निक्षेप कर्जामा रूपान्तर हुन नसकी सधैँ अधिक तरलताको स्थिति कायम रहँदा बढ्दो निक्षेपको लाभ अर्थतन्त्रले पाउन नसकेकाले केन्द्रीय बैंकले लचिलो व्यवस्था लिएको हो । 

ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले जारी गरेका ऊर्जा बन्डलगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमामा गणना गर्न पाइने भएको छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदै संस्थागत लगानीकर्तालाई मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा पनि हटाइएको छ ।

परिस्थितिजन्य कारणले चल्न नसकेका उद्योग–व्यवसायको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्न नसकेमा भाका नाघेका कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राखेको छ । यो सक्रिय कर्जाको वर्गीकरणअन्तर्गतको कर्जा हो । कर्जा प्रवाह भई स्थापना भएका उद्योग, परियोजना तथा व्यवसाय परिस्थितिजन्य कारणले सञ्चालनमा नभए तापनि पूर्वनिर्धारित व्यवस्थाअनुसार कर्जाको साँवा–ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी भइरहेको त्यस्तो कर्जालाई यस्तो वर्गीकरणमा राखेको हो ।