- वि.सं २o८१ श्रावण १९ शनिबार
०७२ मंसिरमा सार्वजनिक लेखा समितिले नै डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइनबापतको प्रिमियम शुल्क उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो, तर अहिले व्यापारीको स्वार्थ र सरकारको योजनामा लेखा समिति नेतृत्वले नै ढुकुटीमा आउनुपर्ने सवा आठ अर्बमा खेलबाड गर्ने संकेत देखिएको छ
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल बिजुलीको सवा आठ अर्ब बक्यौता महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूको पक्षमा ‘योजनाबद्ध’ रूपमा उभिएका छन् । बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका उद्योगीसँग उनले चार दिनअघि तारे होटेलमा शंकास्पद गोप्य भेटघाट गरेका थिए । उनको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै संसद्मै छनबिनको माग उठेको थियो ।
देशले चरम लोडसेडिङ खेपिरहेका वेला उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको सवा आठ अर्ब प्रिमियम महसुल बक्यौताबारे छलफल गर्न शुक्रबार पनि लेखा समितिले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलसहितका अधिकारी र उद्योगीहरूलाई बोलाएको थियो । तर, समितिबाट निर्देशन के दिने भनेर सभापति पोखरेलले बिहानै मस्यौदा बनाइसकेको खुलेको छ । स्रोतका अनुसार उद्योगीले तिर्नुपर्ने अर्बौँ रकम उठाएर सरकारी ढुकुटीमा ल्याउन लडिरहेका घिसिङमाथि उल्टै कारबाहीका लागि निर्देशन दिन उनले मस्यौदा तयार गरेका थिए । तर, एमालेबाहेकका समिति सदस्यहरूले असहमति जनाएपछि उनको योजना सफल भएन ।
सभापति पोखरेलले समितिको छलफलमा पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ‘डोमिनेट’ गर्ने गरी उद्योगीहरूलाई महत्व दिएका थिए । योजनाबद्ध रूपमा बनाइएको निर्देशनको मस्यौदाअनुसार निर्णय गराउन उनको जोड थियो । तर, एमालेबाहेकका दलका सांसदहरूले हतार गर्न नहुने भनेपछि उनी पछि हट्न बाध्य भए । समितिले प्राधिकरणसँग उद्योगहरूले विद्युत् खपत गरेको सम्पूर्ण विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार सभापति पोखरेलले सुरुमा महालेखाले देखाएको उठाउनुपर्नेे रकम घटेर कसरी आठ अर्ब २६ करोड भयो, यस सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितका सञ्चालक सदस्यहरूमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिने र समयमा बक्यौता उठाउन नसकेको सम्बन्धमा छानबिन गरी स्पष्टीकरण सोध्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिने गरी मस्यौदा तयार गरेका थिए । जब कि सरकारी आयोगकै सिफारिसमा उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा भएर सवा आठ अर्बमा सीमित गरिएको थियो ।
विगतमा सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार, महालेखा, अदालतदेखि सरकारले नै विभिन्न समयमा बनाएका आयोग र समिति तथा मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगीहरूबाट बक्यौता उठाउन निर्देशन र सुझाव दिएका थिए । त्यसकै आधारमा अघि बढेको प्राधिकरणले पछिल्लोपटक बक्यौता नतिर्ने ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । बाँकीको काट्ने तयारी थियो । तर, नयाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बक्यौता नउठाईकन लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण र सरकारबीच टसल सुरु भएको छ । खास गरेर एमाले प्राधिकरणविरुद्ध आक्रामक बनेको छ । लेखा समितिका सभापति पोखरेल पनि एमालेकै हुन् । उनको बक्यौता नतिर्ने व्यापारीहरूसँग ‘अस्वाभाविक’ हिमचिम छ ।
शुक्रबारको समिति बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाइछाड्ने अडान दोहोर्याएका छन् । उनले सरकार, अदालत, अख्तियार, संसदीय समिति, महालेखालगायत सबैले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएकाले छुट दिन नमिल्ने स्पष्ट पारे ।
‘प्राधिकरणले उठाउन खोजेको महसुल बिजुली प्रयोग गरेबापत हो, त्यसैले छाड्न मिल्दैन,’ समिति बैठकमा उनले भने ।लेखा समितिले सातामा यस विषयमा दोस्रोपटक छलफल गरेको हो । छलफलमा लेखा समितिकै ०७२ मंसिरको निर्देशनमा डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको पैसा उठाउन मिल्दैन भनेर विद्युत् नियमन आयोगले निर्देशन दिँदा सार्वजनिक समितिले हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई सबै महसुल उठाउन निर्देशन दिएको उनले सांसदहरूलाई स्मरण गराए ।
‘त्यतिवेला प्राधिकरणले पैसा उठाउन मिल्दैन भनेर विद्युत् नियमन आयोगले उठाएको पैसा पनि फिर्ता गर्नू भनेको थियो, तर लेखा समितिले बैठक बसेर उद्योगबाट उठेको पैसा फिर्ता नगर्नु, साबिककै दरमा बिजुली महसुल उठाउनू भनेर निर्देशन दिएको थियो,’ घिसिङले भने ।
उद्योगी र प्राधिकरणको विवादले बिजुलीको महसुल उठ्न सकेको छैन ।विद्युत् प्राधिकरणले आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको र सो रकम तिर्न उद्योगीलाई दबाब दिइरहेको छ । उद्योगीहरूले भने विद्युत्उपभोग गरेको आधिकारिक बिल नभएकाले महसुल तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन् ।
लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत धेरै भोल्टेजमानौ घण्टासम्म बिजुली पाउने भएपनि उद्योगहरूले १५ देखि २० घण्टासम्म बिजुली उपयोग गरेको उनले बताए । ‘डेडिकेटेडको भोल्टेज र दायित्वका हिसाबले उद्योगहरूले प्रिमियम महसुल बुझाउनैपर्छ । कुनै एउटा चियाको मूल्य सामान्य होटेलमा पाँचरुपैयाँ र पाँचतारेमा पाँच सय पर्ला । आखिर चिया त एउटै हो नि ! डेटिकेटेड र ट्रकलाइनबाट प्रवाह भएको बिजुलीको महसुल पनि यस्तै हो,’ उनले भने ।
उनले ट्रंक र डेडिकेटेडको लाइन विद्युत प्राधिकरणले काट्न नसक्ने पनि तर्क गरे । ‘हामीले वितरण गरेपछि उद्योगभित्रै यसको एउटा युनिट हुन्छ । त्यसैले काट्ने, जोड्ने कुरा हो,’ उनले भने । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता प्रचलित विनियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार उठाउन खोजेकाले सहयोग गर्न लेखा समितिलाई अनुरोधसमेत गरे । ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली आपूर्ति लिएका ग्राहकको बक्यौता महसुलका सम्बन्धमा लेखा समितिबाट सदाझैँ सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने ।
छलफलमा उद्योगीहरूले भने बिल नै प्राप्त नभएको बक्यौता तिर्न नसकिने बताए । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पशुपति मुरारकाले घिसिङप्रति आक्रोश पोखेका थिए । उनले कानुनी बाटोबाटै अदालत र पुनरावेदन गरेर बक्यौता नतिर्ने पक्षमा रहेको बताए ।
साथै, उनले तोकिएभन्दा बढी पैसा नदिने र प्राधिकरणबाट बढी पैसा लिएको पुष्टि भए फिर्ता पाउनुपर्ने बताए ।‘यदि मैले कम पैसा दिएँ भने मलाई कानुनअनुसार कारबाही गरेर जेल नै पठाइदिए हुन्छ । तर, विद्युत् प्राधिकरणले पनि चाहिनेभन्दा बढी पैसा उठाएको छ भने फिर्ता गर्नुपर्छ । लाग्ने पैसा दिन म तयार छु,’ उनले भने । उद्योगी मुरारकाले टिओडी मिटरको बिल नपठाएर प्राधिकरणले अर्कै पठाएको जिकिर गरे ।
छलफलमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बक्यौता असुलीमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने बताए । उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २२ अर्बभन्दा बढी रकम उठाउन सिफारिस गरिरहँदा छुट दिएर आठ अर्ब मात्रै तिराउने निर्णय गर्नु गलत भएको पनि बताए ।
अदालत गएका उद्योगीले मुद्दा हारेपछि पैसा तिरे
लेखा समितिको निर्देशनपछि प्राधिकरणले सबै उद्योगलाई प्रिमियम महसुल जोडेर बिल पठाएको, तर उद्योगीहरूले अदालत गएर स्टे अर्डर लिएका कारण केही समय बक्यौता असुलीमा असर परेको घिसिङले बताए । ‘बिजुली प्रयोग गरेको बिल काट्दा उद्योगी अदालतमा जानुभयो । ०७४ माघमा तीनवटा उद्योगले मुद्दा हार्नुभयो । त्यसपछि पैसा तिर्नुभयो,’ उनले भने, ‘केही समय तिरेपछि फेरि रोक्नुभयो । शिवम् सिमेन्टको मुद्दामा अदालतले फैसला गर्दै ०७५ यताको सबै पैसा नियमित रूपमा लिनू भनेर परमादेश नै जारी भएको छ । अदालतको परमादेश सबैलाई लागू हुन्छ भन्ने हाम्रो जिकिर हो ।’
अहिले ०७५ यताको महसुल मात्रै उठाउने विषयमा छलफल भइरहेको, तर विद्युत् प्राधिकरणले भने ०७२ यताको सबै महसुल उठाउन पाउनुपर्ने माग राखेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको घिसिङले बताए ।
प्रचलित कानुनअनुसार बिल पठाएको दाबी
घिसिङले बिजुली प्रयोग गरेको टिओडी मिटरको बिल नियमित र मासिक रूपमा उद्योगमा पठाइरहेका बताए । ‘त्यही बिलमा डेटिकेटेडको प्रिमियम शुल्क जोडेर मात्रै पठाइएको हो । त्यसैले बिल छैन भन्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने ।
अहिले सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले लोडसेडिङको अँध्यारो युगमा समेत २४ सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेर राज्यलाई नोक्सानीमा पुर्याएको घिसिङको दाबी छ । उनका अनुसार रिलायन्सले ०७२ मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडि डेडिकेटेड र ट्रकलाइनको महसुल दर नै निर्धारण नभएको वेलासमेत विद्युत् प्रयोग गरेको थियो । ‘०६९/७० र ०७०/७१ मा देशभर १८ घण्टा लोडसेडिङ हुँदासमेत रिलायन्स स्पिनिङले डेडिकेटेडमार्फत बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण र बिल प्राधिकरणसँग सुरक्षित छ । त्यसवेला डेडिकेटेडबाट बिजुली दिने भनेर दररेट नै निर्धारण भएको थिएन,’ उनले भने ।
०७० मा छानबिनमा दोषी भेटिएका १५ उद्योगलाई उन्मुक्ति
घिसिङले लेखा समितिको छलफलमा नयाँ तथ्यसमेत उजागर गरेका छन् । उनका अनुसार ०७० लोडसेडिङका वेला १५ उद्योगले २४ सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले २४ घण्टा बिजुली अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको भनेर प्रतिवेदन पनि दिएको थियो । ‘उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । त्यो प्रतिवेदन आखिर किन कार्यान्वयन भएन ?’ उनले प्रश्न गरे । निजी क्षेत्रले ट्रंक र डेडिकेटेडको महसुल तिर्न आलटाल गर्दा सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्टले समेत ०७६ यता बिजुली प्रयोगको पैसा नदिएको उनले बताए ।
सभापति पोखरेलले समिति बैठक बस्नुअघि नै बनाएका थिए कुलमानलाई कारबाही सिफारिसको निर्देशन दिने मस्यौदा
छलफलका लागि शुक्रबार समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर, सभापति पोखरेलले उद्योगीले तिर्नुपर्ने अर्बौँ रकम उठाएर सरकारी ढुकुटीमा ल्याउन लडिरहेका कुलमान घिसिङमाथि कारबाहीका लागि निर्देशन दिन योजनाबद्ध रूपमा मस्यौदा तयार गरिसकेका थिए । उद्योगीहरूबाट उठाउनुपर्ने रकम घटेर कसरी आठ अर्ब २६ करोड भयो ? यस सम्बन्धमा कुलमानमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिने र समयमा बक्यौता उठाउन नसकेको सम्बन्धमा छानबिन गरी स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिने गरी पोखरेलले मस्यौदा तयार गरेका थिए । तर, एमालेबाहेकका समिति सदस्यहरूले असहमति जनाउँदै हतार नगर्न भनेपछि उनको योजना सफल भएन । सरकारी आयोगकै सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा भएर सवा आठ अर्बमा सीमित गरिएको थियो ।
लेखा समितिमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने– डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउँछौँ
- प्राधिकरणले उठाउन खोजेको महसुल बिजुली प्रयोग गरेबापत हो, त्यसैले छाड्न मिल्दैन । लेखा समितिकै ०७२ मंसिरको निर्देशनमा डेडिकेटेड र ट्रकलाइनको पैसा उठाउन मिल्दैन भनेर विद्युत् नियमन आयोगले निर्देशन दिँदा सार्वजनिक समितिले हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई सबै महसुल उठाउन निर्देशन दिएको मैले यहाँ स्मरण गराएँ । बक्यौता महसुलका सम्बन्धमा समितिबाट सदाझैँ सहयोग हुने अपेक्षा छ ।
- बिजुली प्रयोग गरेको बिल काट्दा उद्योगी अदालतमा जानुभयो । ०७४ माघमा तीन उद्योगले मुद्दा हार्नुभयो, पछि पैसा तिर्नुभयो । केही समय तिरेपछि फेरि रोक्नुभयो । शिवम् सिमेन्टको मुद्दामा अदालतले फैसला गर्दै ०७५ यताको सबै पैसा नियमित रूपमा लिनू भनेर परमादेश नै जारी भएको छ । यो आदेश सबैलाई लागू हुन्छ भन्ने हाम्रो जिकिर हो ।
- बिजुली प्रयोग गरेको टिओडी मिटरको बिल नियमित र मासिक रूपमा उद्योगमा पठाइरहेका छौँ । त्यही बिलमा डेटिकेटेडको प्रिमियम शुल्क जोडेर मात्रै पठाइएको हो । त्यसैले बिल छैन भन्ने कुरा हुँदैन । ०६९/७० र ०७०/७१ मा देशभर १८ घण्टा लोडसेडिङ हुँदासमेत रिलायन्स स्पिनिङले डेडिकेटेडमार्फत बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण र बिल सुरक्षित छ । त्यसवेला डेडिकेटेडबाट बिजुली दिने भनेर दररेट नै निर्धारण भएको थिएन ।
- ०७० को लोडसेडिङका वेला १५ उद्योगले २४ सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले २४ घण्टा बिजुली अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको भनेर प्रतिवेदन पनि दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । त्यो प्रतिवेदन आखिर किन कार्यान्वयन भएन ?
अर्जुननरसिंह केसी, सांसद, कांग्रेस
लुपहोलहरूको प्रयोग गरेर जसले जे मन लाग्यो त्यही गरेको विषय लेखा समितिले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन । निर्णय गर्न हतार नगरौँ । लाल आयोगको प्रतिवेदन, सर्वोच्चका फैसलासहितका प्रतिवेदन अध्ययन गरौँ । उपसमिति नै बनाएर हप्ता १० दिन लगाएर अध्ययन गर्ने र निचोड निकाल्ने काम गरौँ । होइन, जहाँ जे–जे लुट भए पनि छाडिदिऊँ, हाम्रो कामचाहिँ छिटो सकौँ भन्ने पक्षमा म छैन ।
अमनलाल मोदी, सांसद, माओवादी
उद्योगपतिले बिजुली बालेको पैसा दिनुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनैपर्छ । हामी सबै सांसद एक ठाउँमा उभिएर राज्यको सम्पत्ति दोहन हुन दिनुहुँदैन ।
गोपालप्रसाद सिग्देल, ऊर्जासचिव
लेखा समितिले यसअघि नै बक्यौता उठाउन भनेको हो । उद्योगीले नियमित बिलका आधारमा बिजुली प्रयोगको शुल्क तिरिरहनुभएको कुरा स्विकार्नुभएको छ । टिओडी मिटरको बिल छ भनेर प्राधिकरणले भनेकै छ । प्राधिकरणको बिलअनुसार दायाँबायाँ नगरी पैसा उठाउनुपर्छ ।
दुई सञ्चालकले बुझाए स्पष्टीकरण
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत उद्योगीले तिर्नुपर्ने आठ अर्ब २६ करोड असुलीको अडान लिने विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएका छन् । उनीहरूले शुक्रबार स्पष्टीकरण पत्र बुझाएको बताए । ‘नोट अफ डिसेन्ट किन लेखेको भनेर सोधिएको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको निर्णयमा विद्युत् प्राधिकरण ऐन, ०४१ मै आफ्नो मत व्यक्त गर्न पाउने अधिकार रहेको र सोही अधिकार प्रयोग गरेको भनेर जवाफ दिएका छौँ । ऐनका आधारमा मत व्यक्त गरिएका कारण स्पष्टीकरण सोध्नु नै गलत छ,’ आचार्यले भने, ‘हामीलाई सञ्चालक सदस्य पदबाट हटाउने कुनियत राखेर स्पष्टीकरण सोधेजस्तो देखिन्छ । प्रश्नअनुसार जवाफ दिएका छौँ ।’ प्राधिकरणको ७ असारको बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारी ढुकुटीमा आउने बक्यौता रकम नउठाई लाइन जोड्नु ठीक नहुने भन्दै उनीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत मंगलबार दुवैलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दै पत्राचार गरेका थिए । पत्रमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले बक्यौता समस्या हल नभइन्जेल विद्युत् काटिएका उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णयमा असहयोग गरेको र सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरी सरकारको मानमर्दन गरेको आरोप छ ।
