- वि.सं २o८१ असार २६ बुधबार
सबै सरकारी कर्मचारीको तलबमान बराबर कायम गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । १० असारमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
नेपाल सरकारका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू मर्यादा क्रममा माथि रहे पनि सुरु तलब भने सेना तथा नेपाल प्रहरीका सोही सरहका कर्मचारीभन्दा कम हुने गरेको स्विकार्दै यो समानताको सिद्धान्तविपरीत हुने ठहर सर्वोच्चको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट यस्तो फैसला भएको हो ।
न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासबाट भएको फैसलामा छ, ‘कर्मचारीहरूको मर्यादा क्रमअनुसारको आधारभूत तलबमान कायम नहुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजहरूको प्रावधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरूसमेतको विपरीत हुन गई निजहरूको वैध अपेक्षा र मनोबललाई ध्यानमा राखी निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादा क्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी अविलम्ब सुरु तलबमान समायोजन/निर्धारण गर्नू–गराउनू ।’
