सुदूरपश्चिममा भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाएर विनाविभागीयलाई जिम्मेवारी

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारूढ दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाइएको छ। मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले गत २८ जेठमा शपथ लिएका पाँचजना विनाविभागीयमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन चारवटा मन्त्रालय विभाजन गरेका हुन्। चार मन्त्रालय विभाजन गरेर तीनवटा नयाँ मन्त्रालय थप गरिएको छ। 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बनाइएको छ।

जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले पाएका छन्। यसअघि विनाविभागीयमन्त्री रहेका उनलाई मन्त्रिमण्डलमा दोस्रो वरीयता दिइएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाशकुमार चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर शिक्षा, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाइएको छ। मुख्यमन्त्री सोडारीले माओवादीकी लक्ष्मी विकलाई शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन्। यसअघि उनी विनाविभागीयमन्त्री थिइन्। सामाजिक विकासमन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रकै ओमबिक्रम भाटलाई स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरेर तीनवटा मन्त्रालय बनाइएको छ। यी दुई मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय बनाइएको हो। यसअघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रहेकी नागरिक उन्मुक्तिकी टीका थापालाई कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले एमालेका वीरबहादुर थापालाई वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय र नेकपा एकीकृत समाजवादीका माया पन्तलाई उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेर कार्यविभाजन गरेका छन्। दुवैजना यसअघि विनाविभागीयमन्त्री थिए।

यसअघि विनाविभागीयमन्त्री रहेका एमालेका हिरा सार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्रीमा एमालेकै सुरेन्द्रबहादुर पाल छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा भागबन्डा मिलाउन यसअघि १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको थियो। प्रदेशको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन नेकपा विभाजन हुँदा मन्त्रालय विभाजन नगरिए पनि चार राज्यमन्त्री थपेर प्रदेशमा मन्त्रिमण्डलको संख्या ११ पुर्याइएको थियो।