स्टार्टअप व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न दफा ५७ हेरफेर गरिएको हो, विचलन भएको छैन : मन्त्री पुन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आर्थिक विधेयक संशोधनमार्फत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ मा हेरफेर गर्न गरिएको प्रस्तावमा कुनै खोट नरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलका क्रममा संशोधनकर्ता सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको आइतबार जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले साना र स्टार्टअफ व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको बताएका हुन्।

त्यसबारे यसअघि सैद्धान्तिक छलफलमा समेत पर्याप्त जवाफ दिइसकेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो। गत साता संसद् बैठकमा मन्त्री पुनले लगानी प्रवर्द्धनका लागि केही लचिलो नीति प्रस्ताव गरिएकाले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने अभिव्यक्ति नदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भएको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निःसर्ग वा बिक्री गरेको मानिने प्रस्ट गरे। कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएको र पुराना सेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा नयाँ लगानीकर्तामार्फत थप पुँजी लगानी गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए पनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री पुनले साबिक आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को व्यवस्थाले लगानी संकुचन गरेकाले संशोधन गर्न निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले पटक-पटक माग गर्दै आएको र यसपटकसमेत सोही माग गरेको जानकारी संसद्लाई गराए। विद्यमान ऐनको अवस्थाले लगानी आप्रवाह निरुत्साहित गरेकाले संशोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नगरिएको उल्लेख गरे।

‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘प्राइभेट इक्विटी’ फन्डमार्फत आउने पुँजीलाई विद्यमान व्यवस्थाले निरुत्साहित गरेको गुनासो निजी क्षेत्रले राख्दै आएकामा सबै जानकार रहेको पनि उनले बताए।

‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबारेमा कम्पनी ऐनको व्यवस्थामा कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नियन्त्रण र परिवर्तन हुँदा कम्पनीलाई निःसर्ग अथवा बिक्रीसरह मान्नुपर्ने र सोहीअनुसार कम्पनीको दायित्व र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्सानी भएमा सार्न नपाउने व्यवस्था साबिकको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ मा रहेको थियो,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले यो दफाले लगानी आप्रवाहलाई निरुत्साहित गरेकोले संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको अवस्था थियो। चालू आर्थिक वर्षमा समेत निजी क्षेत्रका छाता संगठनबाट यो व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरू प्राप्त भए। खास गरी साना स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गर्ने भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डमार्फत आउने पुँजीलाई यसले निरुत्साहित गरेको छ भन्ने गुनासाहरू थिए।’

साना कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्न नसकी नयाँ साझेदार वा लगानीकर्ता खोज्ने, तर लगानी गर्दा साबिकको कम्पनीको बिक्रीसरहको व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ता आकर्षित नभएको भनाइ निजी क्षेत्रको रही आएको उनले स्मरण गरे।

नयाँ आर्थिक ऐनमा उक्त दफामा केही खुकुलो गरी साबिकको सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रहने व्यवस्था मात्र गरिएको जवाफ मन्त्री पुनले दिए।

‘सेयरवाला पनि यथावत र साझेदारको संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन। यति मात्रै गरिएको हो,’ उनले भने, ‘पहिला जुन कमपनीको जे अवस्था थियो, त्यसलाई कायमै राखी यदि नयाँ पुँजी वृद्धि गरिएको छ, साझेदार थपिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हो।’