संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटालाई तीन प्रश्न

स्थानीय तहहरूले ल्याएको बजेटबारे के भन्नुहुन्छ ?
स्थानीय तहले बजेट ल्याउनु संविधानले तोकेको नियमित प्रक्रियाभित्रैको विषय हो । तर, यसमा उत्साह भने देखिन्न । कतिपय स्थानीय तहमा विवाद भयो । कतिपयमा तोडफोडसमेत भयो । कतिपयमा बजेट आए पनि पछि छलफल गर्ने भनेर टारिएको छ । नागरिकसँग अत्यन्त नजिकको सरकारले ल्याएको बजेटको यो अवस्थाले राजनीतिक निराशाको संकेत गर्छ । उपलब्धि हुँदै नभएको त होइन । तर, हुनुपर्नेजति ‘को–अर्डिनेसन’ हुन नसकेको मात्र हो । कतै कर्मचारी भएनन् । कतै नेतृत्व नै भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बित छ । यस्तोमा संघले गाँठो फुकाइदिनुपथ्र्यो । तर, त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिएन । 

४६ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन किन नसकेका होलान् ?
यसमा स्थानीय तहका नेतृत्वकर्ताहरूको पनि कमजोरी देखिन्छ । मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले पनि आफ्नो निर्वाचित टिमलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सकेको देखिएन । अनि, राजनीतिक दलका केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म फैलिएका संगठनका नेतृत्वले पनि यसबारे चासो दिएको देखिएन । बजेट न्यायोचित हुन नसक्नु, बाँडफाँडमा मनोमानी गर्नु, स्रोतको सही बाँडफाँड हुन नसक्नु आदि कारणले पनि बजेट ल्याउन नसकिएको या विवाद भएको हो । 

स्थानीय तहहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन के गर्नुपर्ला ?
संविधानले स्थानीय तहलाई कर उठाउने अधिकार दिएको छ । उसले सेवा शुल्क, सम्पत्ति कर, व्यवसाय करलगायत विभिन्न शीर्षकमा राजश्व उठाउन पाउँछ । आन्तरिक स्रोतको वृद्धितर्फ स्थानीय तहको नेतृत्वको ध्यान गएको देखिन्न । दीर्घकालीन आर्थिक स्रोतको खोजी र स्थानीय तहमा आर्थिक गतिविधि वृद्धितर्फ ध्यान नजानु दुःखद छ ।