Skip This
भरतपुर महानगरपालिकाकाे बजेट ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असार ११ मंगलबार
  • Monday, 22 July, 2024
२o८१ असार ११ मंगलबार o९:१६:oo
Read Time : > 2 मिनेट
पालिका अपडेट डिजिटल संस्करण

भरतपुर महानगरपालिकाकाे बजेट ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार

पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता, हरित ऊर्जा र हरियालीमा जोड 

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ असार ११ मंगलबार o९:१६:oo

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रूपैयाँको बजेट पेश गरेको छ । महानगरपालिकाको नगरसभा तथा १५ औं अधिवेशनमा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले  चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २४ करोड ६ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढाएर बजेट पेश गरेका हुन । चालु खर्चतर्फ दुई अर्व ७२ करोड १४ लाख ६४ हजार र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ७६ करोड ६५ लाख २६ हजार विनियोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले ६ अर्व ३१ करोड ७९ लाख ९० हजार रुपैँया बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले नगर सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरुले विगतमा प्राथमिकतामा राखिएको पूर्वधार विकास, कृषि, उद्योग र उत्पादनका सकारात्मक कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै हरित ऊर्जा र हरियालीमा जोड दिएको छ ।

दाहालका अनुसार यस पटक ‘हरित ऊर्जाको खपत, पेट्रोलियम पदार्थको बचत’ भन्ने नीति अनुरूप विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न सहज चार्जिङको लागि रामनगरमा देशकै ठूलो चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नुको साथै गीतानगर, चनौली, नारायणगढ बसपार्क र महानगरपालिका परिसरमा समेत चाजिङ स्टेसनको निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइने छ। महानगरपालिकाले सवारीसाधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न प्राथमिकता दिइने छ।  यता,    ‘एक घर, दुई रूखको नीति’ लाई घर निर्माण सम्पन्न प्रक्रियामै अनिवार्य समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । 

यो आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेटको एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय हुने महानगरपालिकाको अनुमान छ। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट दुई अर्ब चार करोड ६३ लाख ३१ हजार, संघ राजस्व बाँडफाँडबाट ३२ करोड ४७ लाख तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार, जनसहभागिता÷ श्रमदानबाट  ५० करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट तीन करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । उम प्रमुख अधिकारीका अनुसार बैंक मौज्दात एक अर्ब ६० करोड छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकीमा रहेका र क्रमागत एवं बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नको लागि एक अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अधिकारीका अनुसार हरेक वडाको सन्तुलित विकासका लागि दुई प्रकारबाट वडास्तरीय सिलिङ निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार वडालाई न्यूनतम दुई करोड ७४ लाख २८ हजार  र अधिकतम दुई करोड ९० लाख दुई हजार गरी जम्मा वडास्तरीय आयोजनाहरुमा  ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

यस्तै, महानगरपालिकाका ठुला तथा रणनीतिक महत्व तथा गौरवका पूर्वाधार निर्माण गर्न एवं संघीय र बागमती प्रदेश सकारबाट प्रस्ताव भएका समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नको लागि समपुरक साझेदारी कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण, फाउण्डेसन सहितको मेसजाली निर्माण, हरियालीसहितको नमूना सडक निर्माण, सिचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, एक वडा, एक खुला व्यायमशालाको लगायतका शहरी सौन्दर्य र भूउपयोग तथा वस्ती विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वय गर्नको लागि  १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । दियालो बंगलामा पार्कसहित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी संग्रहालयका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले बताए ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यवसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै दुध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा पचास प्रतिशत अनुदान निरन्तरता लगायत पशुविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरले सहरी पूर्वाधार, भूउपयोग तथा वस्ती विकास र अधुरा योजनाहरुको निरन्तरता दिने, कृषि तथा पशुविकास कार्यक्रम, शिक्षा विकास,नियमित सडक मर्मत सम्भार, स्वास्थ्य सेवा, वातावरण, सरसफाइ एवं हरियाली निर्माण सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीको उपयोग, सहकारी तथा रोजगार प्रर्वद्धन, पर्यटन तथा उद्योग र वाणिज्य प्रर्वद्धन र युवा तथा खेलकद विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।