कृषि लगानी दशकको योजना बनाउँदै मन्त्रालय

सरकारले ०८१ देखि ०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । लगानी दशक घोषणा गरेसँगै आगामी १० वर्षमा गर्नुपर्ने कामको आवश्यक रणनीति बनाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय जुटेको छ । लगानी दशकका लागि पहिलो, दोस्रो र पाँच वर्षसम्मका लागि समीक्षागत वर्षका रूपमा रणनीति बनाउने तयारी छ । समीक्षाबाट पाँच वर्षको प्रगतिको मूल्यांकन गरेर आवश्यक सुधारका योजना अघि सारिने मन्त्रालयको रणनीति छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सबनम सिवाकोटी (अर्याल)ले लगानी दशकलाई दीर्घकालीन उद्देश्यसहित अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘लगानी दशकमा निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, प्रदेश र वडास्तरमै अभियानका रूपमा लैजाने गरी रणनीति बनाउँछौँ ।’ उनका अनुसार पहिलो चरणमा तीनवटै तहमा अहिलेको कृषि क्षेत्रको विद्यमान समस्या, चुनौती रणनीति सुन्ने र सोअनुसार रणनीति बनाउने मन्त्रालयको योजना छ ।

कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र र किसानको आशंका
सरकारले घोषणा गरेको लगानी दशकमा निजी क्षेत्र र किसानलाई साथमा राखेर अघि बढ्ने भनिएको छ । तर, निजी क्षेत्र र किसान नै लगानी दशक कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क छैनन् । लगानी दशक घोषणा गरेकै वर्ष सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेटको आकार करिब एक अर्ब ६९ करोड घटाएको छ । बजेटको आकार घट्नु र लगानी दशक घोषणा हुनुलाई तारतम्य नमिलेको कृषि क्षेत्रका व्यवसायी तथा किसान बताउँछन् । कृषिविज्ञ कृष्णप्रसाद पौड्यालले लगानी दशक सस्तो लोकप्रियताको नमुना मात्र भएको बताए ।

उनले भने, ‘बजेटको आकार हेर्दा सानो छ, ५८ अर्बमा २७ अर्ब हामीले रासायनिक मललाई छुट्याउनुपर्छ, अनुदानलगायत अनेक छन्, बाँकी एक–दुई करोडले लगानी दशकमा गेम चेन्चर ल्याउन सकिन्न ।’ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका सञ्चालक भरत ढकालले लगानी दशकलाई सफल बनाउन अहिले छरिएर रहेका कृषिका कानुनलाई एकीकृत गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रतिफल हुने गरी कहाँ लगानी गर्दा ठीक हुन्छ, सरकारले त्यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’ ०४६ सालपछि निजी क्षेत्रले अन्यत्र लगानी गर्ने वातावरण पाए पनि कृषिमा चासो नै नदिएको उनको गुनासो छ । ‘कृषिमा लगानीयोग्य कानुन नै भएन, जसले अहिले पनि निजी क्षेत्रको योगदान कृषिमा छैनन, कारण स्पष्ट कानुनको अभाव मुख्य कारक हो,’ उनले भने, ‘अबको दिनमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र बजारीकरणलाई संस्थागत गरेर नेपाली उत्पादन बढाउन सक्नुपर्छ, त्यो वातावरण तय गरेरमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार हुन्छ ।’

नेपाल किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालले संघको समन्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार दिएर जानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो दशकलाई कार्यान्वयनमा लैजान निजी क्षेत्रलाई सँगै हातेमालो गर्दै लैजाने रणनीति बनाउनुपर्छ र स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार दिनुपर्छ ।’

नेपाल कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष नवराज बस्नेतले पनि सुन्दा लगानी दशक भनिए पनि विगतमा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाजस्तो हुने जोखिम रहेको बताए । उनले भने, ‘विगतमा पनि यस्ता योजना आउने गरेका हुन्, केही समयमै उपलब्धिविहीन बनेका उदाहरण छन्, त्यसैले यसलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने कुरा सरकारमा भरपर्छ ।’

कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने 
तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्ने तथा बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने, भूमि खण्डीकरण न्यूनीकरण र बृहत् उत्पादन क्षेत्र स्थापना गर्ने साथै विशिष्टीकृत उत्पादनका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, यान्त्रिकीकरण, विविधीकरण र व्यवसायीकरण अभिवृद्धि गर्ने, व्यवस्थित तथा आधुनिक ढुवानी, भण्डारण तथा प्रशोधन सेवाको सुनिश्चितता गरी कृषिउपजको उत्पादनमा जोड दिने लगानी दशको रणनीतिमा समेटिनेछ । सरकारले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको १६औँ योजनालाई समेत आधार मानेर रणनीति समेट्ने सरकारको योजना छ ।