Skip This
विदेशी लगानी स्वीकृतिमा कानुनी जटिलता
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असार ३ सोमबार
  • Monday, 22 July, 2024
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२o८१ असार ३ सोमबार o७:३o:oo
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विदेशी लगानी स्वीकृतिमा कानुनी जटिलता

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डको अधिकार उद्योग विभागलाई,६ अर्बभन्दा बढीको विदेशी लगानी स्वीकृतिमा बोर्ड र विभागबीच विवाद

Read Time : > 3 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ असार ३ सोमबार o७:३o:oo

विदेशी लगानी स्वीकृतिमा कानुनी जटिलता देखिएको छ । लगानी सहजीकरणका लागि भन्दै अध्यादेशमार्फत गरिएको कानुन संशोधनले नै थप झन्झट र जटिलता निम्त्याएको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने लगानी बोर्ड नेपालको अधिकारसमेत उद्योग विभागलाई दिएपछि प्रक्रियागत झन्झट र कानुनी जटिलता थपिएको विज्ञ तथा लगानीकर्ताले बताएका छन् । 

उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले प्रस्तुत गरेका छन् । विधेयकमा विदेशी लगानी स्वीकृतसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनलाई नै हुबहु राखिएको छ । 

यसअघि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृति विभागले गर्ने र ६ अर्बभन्दा बढीको विदेशी लगानीको स्वीकृति बोर्डले गर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै गत महिना अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर विदेशी लगानी स्वीकृतिको जिम्मा उद्योग विभागलाई मात्रै दियो । ‘यस ऐनबमोजिम हुने विदेशी लगानीको स्वीकृति विभागले गर्नेछ,’ संशोधित कानुनमा भनिएको छ । यसको अर्थ अब ६ अर्ब वा सोभन्दा बढीको विदेशी लगानी स्वीकृति पनि विभागबाटै हुनेछ । 

तर, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५’ मा भने ६ अर्बभन्दा बढीको विदेशी लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ । ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ६ अर्ब वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजनाको लगानी स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ,’ उक्त ऐनमा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनले बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । ऐनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने, सम्भाव्य परियोजनाको अध्ययन तथा सूची तयार गर्ने, परियोजनाको पूर्वयोग्यताको सूची तयार, प्रस्ताव आह्वान, प्रस्तावको मूल्यांकन, परियोजनाको स्वीकृति, लगानी स्वीकृति तथा आवश्यकताअनुसार वार्ता तथा सम्झौता गर्ने अधिकार बोर्डलाई दिएको छ । यसरी संशोधन गरिएको एउटा ऐन र कार्यान्वयनमै रहेको अर्को ऐन एक–आपसमा बाझिएपछि लगानीकर्तामा अन्योलता देखिएको एक लगानीकर्ताले बताए । ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन’ र ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’मध्ये कुनलाई टेकेर लगानी स्वीकृतिका लागि कुन निकायमा जाने भन्ने विषयमा जटिलता थपिएको उनको भनाइ छ ।

‘सहजीकरण गर्न गरिएको कानुन संशोधनले झन् जटिलता थपेको देखिन्छ,’ नाम नबताउने सर्तमा उनले भने, ‘बोर्डमा डिल गरे, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने बोर्डबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृतिका लागि चाहिँ विभाग जानुपर्ने अवस्था आउनु पक्कै पनि उचित होइन ।’ यो व्यवस्था सरकारले लिएको एकद्वार नीति (वान डोर पोलिसी)को विपरीत हुने उनको बुझाइ छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले विदेशी लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी कानुन संशोधनले थप झन्झट सिर्जना गर्न सक्ने बताइन् । ‘यदि अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनलाई संसद्ले पास गर्ने हो भने त्यसले लगानी स्वीकृतिलाई सहजीकरण गर्दैन, थप झन्झट थप्छ, अर्को एउटा तह थप्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले ६ अर्ब वा सोभन्दा बढीको विदेशी लगानी बोर्डबाट स्वीकृत हुने पूर्ववत् व्यवस्थालाई नै कायम गरिनुपर्छ ।’ 

अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन भएपछि दुई–तीनजना विदेशी लगानीकर्ताले आफूहरूलाई अन्योल भएको सुनाएको समेत उनले बताइन् । ‘विभाग जाने कि बोर्ड जाने ? अब लगानी स्वीकृति कताबाट हुने ? समन्वय कहाँबाट हुने ? समझदारी र सम्झौता गर्न कुन निकायमा जाने भनेर केही विदेशी लगानीकर्ता साथीहरूले सोधिरहनुभएको छ, उहाँहरूमा अन्योलता देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले सांसदज्यूहरूले संशोधन हालेर पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला फोरमका सभापति मनोज पौडेलले अध्यादेशबाट गरिएको कानुन संशोधनले अझ कानुनी अस्पष्टता सिर्जना गरेको बताए । ‘संशोधनपछि पिपिपी कानुन र विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन बाझिन पुग्यो,’ उनले भने, ‘अब कि त बोर्डलाई पिपिपीको मात्रै जिम्मा दिनुपर्छ या त पूर्ववत् व्यवस्था राखिनुपर्छ ।’ यद्यपि, कपितय उद्योगी–व्यवसायी भने विदेशी लगानीको स्वीकृति उद्योग विभागबाट मात्रै हुनुपर्ने पक्षमा रहेको आफूले पाएको उनले बताए । ‘मुख्य कुरा कुन निकायले स्वीकृति गर्ने भन्ने होइन, जसले गर्दा पनि भयो, तर कानुन बाझिनुभएन, कानुन स्पष्ट हुनपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वीकृति त कानुनअनुसार भइहाल्छ, त्योभन्दा बढी ध्यान लगानी प्रवद्र्धन, प्रचारप्रसार र सहजीकरणमा दिनुपर्छ ।’

 बोर्ड र विभागबीच विवाद
अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने लगानी बोर्ड नेपालको अधिकारसमेत उद्योग विभागलाई दिएपछि दुई सरकारी निकायबीच विवादसमेत चुलिएको छ । कानुन संशोधनले आफ्नो अधिकार क्षेत्र खोसिएको एवं झन्झट र जटिलतासमेत निम्तिएको भन्दै बोर्डले पूर्ववत् कानुनी व्यवस्थाका लागि लबिङ थालेको छ । विभागले भने एकद्वारबाट विदेशी लगानी स्वीकृति भइरहेको भन्दै कानुन संशोधनको बचाउ गरेको छ । 

कानुन संशोधनले थप अन्योल, झन्झट र जटिलता सिर्जना भएको गुनासो आएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘बोर्डले ठूला विदेशी लगानी स्वीकृति तथा सहजीकरण गरिरहेको छ, थुप्रै लगानीकर्ताले बोर्डमै समन्वय गरिरहनुभएको छ, अहिले पनि कतिपय परियोजना छलफलका चरणमा छन्,’ उनले भने, ‘कानुन संशोधनले अब विभागमा जानुपर्ने हो कि बोर्डबाटै काम हुने भन्नेमा अन्योलता बढेको उहाँ (लगानीकर्ता)को गुनासो छ ।’ बोर्डमा पनि यस विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । 

विभागका महानिर्देशक यज्ञराज कोइरालाले एउटै निकायबाट विदेशी लगानी स्वीकृति हुने व्यवस्था उचित भएको बताए । उनले नयाँ व्यवस्थापछि ८९ परियोजनामा २० अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृति भइसकेको जानकारी दिए । ‘सरकारले लगानी सहजीकरणका लागि यो व्यवस्था गरेको हो, हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो, भोलि संशोधन भएर आएछ भने पनि संशोधित कानुन कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ ।’
बोर्ड प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत पर्छ । विभाग उद्योग भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । अहिलेको संशोधनले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डको अधिकार विभागको महानिर्देशकलाई दिएकोजस्तो देखिने बोर्डका कतिपयको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा भन्छिन्– विदेशी लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी कानुन संशोधनले थप झन्झट सिर्जना भएको छ । यदि अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनलाई संसद्ले पास गर्ने हो भने त्यसले लगानी स्वीकृतिलाई सहजीकरण गर्दैन, थप झन्झट थप्छ, अर्को एउटा तह थप्छ । त्यसैले ६ अर्ब वा सोभन्दा बढीको विदेशी लगानी बोर्डबाट स्वीकृत हुने पूर्ववत् व्यवस्थालाई नै कायम गरिनुपर्छ । 

 प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ
बोर्ड सचिवालयले अध्यादेशमार्फत गरिएको कानुन संशोधनले बोर्डको अधिकार खोसिएको, थप कानुनी जटिलता सिर्जना गरेको तथा झन्झट र अन्योलता बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेको छ । ‘६ अर्ब वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका विदेशी लगानीको स्वीकृति गर्ने सन्दर्भमा बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी उद्योग भिभागमा पठाउनुपर्ने र विभागबाट लगानी स्वीकृति भएमा मात्रै परियोजना विकास सम्झौता वा परियोजना लगानी सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था भई विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने विषयमा दोहोरोपना हुने, अतिरिक्त समय लाग्ने, दुई कानुन एक–आपसमा बाझिन जाने र कानुनी जटिलता हुने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ बोर्ड सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको ब्रिफिङमा उल्लेख छ ।