११ महिनामा ४४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च

चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को ११ महिनामा सरकारको विकास खर्च ४४.६७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ। यही अवधिमा सरकारले चालूतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ७२.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७२.७ प्रतिशतबराबर बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

चालू आवका लागि सरकारले कुल रु. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखबराबरको बजेट ल्याएको थियो। सोमध्ये चालू शीर्षकमा रु. ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाखबराबर विनियोजन भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा रु. आठ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड ९३ लाखबराबर खर्च भएको छ।
    
पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले रु. तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाखबराबरको बजेट विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्ममा रु. एक खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाखबराबर मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा हालसम्म खर्च भएको यो रकम सुरुवाती लक्ष्यको ४४.६८ प्रतिशतबराबर मात्रै हो।

वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्षका लागि रु. तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाखबराबर विनियोजन भएकामा ७२.७ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाखबराबर खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च हुने गरेको छ।

यो अवधिसम्मको सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ६४.१५ प्रतिशतबराबर मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु. १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाखबराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा रु. नौ खर्ब ४४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाखबराबर खर्च भएको छ। सोमध्ये, कर राजस्व शीर्षकमा रु. १३ खर्ब पाँच अर्ब ४९ करोड ९६ लाखबराबर असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६३.५ प्रतिशत अर्थात् रु. आठ खर्ब २९ अर्ब तीन करोड ९२ लाखबराबर संकलन भएको छ।

गैरकर राजस्वतर्फ सरकारले रु. एक खर्ब १७ अर्ब ६ करोड २१ लाखबराबर उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ७७ प्रतिशत अर्थात् रु. ९० अर्ब एक करोडबराबर मात्रै संकलन भएको देखिन्छ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु. ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाखबराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्म उठेको वैदेशिक अनुदानको अवस्था हेर्दा वार्षिक लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत अर्थात् रु. दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाखबराबर मात्रै संकलन भएको देखिन्छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिनु, चालू र वित्तीय व्यवथा शीर्षकको खर्च बढ्दै जानु, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नु तथा वैदेशिक अनुदान उठाउन नसक्नु प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन्।