- वि.सं २o८१ जेठ २० आइतबार
वर्तमान विश्व राजनीतिक परिवेशमा ग्लोबल साउथको बदलिँदो दृष्टिकोण पश्चिमविरुद्ध चिनियाँ वा रुसको षड्यन्त्र अवश्य होइन
युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डर लेयनको नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि युरोपेली आयुक्तकी प्रमुख जुट्टा उर्पिलेनेनले गत साता युरोपेली संघ विश्वभर विशेषगरी वैश्विक दक्षिणी राष्ट्रहरू (ग्लोबल साउथ) मा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न संघर्ष गरिरहेको बताएकी छिन् । गत वर्ष अफ्रिकाका विभिन्न देशको भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेनले चीन अफ्रिकाको अर्थतन्त्रका लागि ‘बाधा’ बनेको बताएकी थिइन् । रोचक त के थियो भने, चिनियाँ अनुदानमा बनेको विमानस्थलमा अवतरण गरेकी येलेनले चीनको सहयोगमा निर्मित सडकमा ‘ड्राइभ’ गर्दै चीनले निर्माण गरेका विभिन्न आधुनिक पूर्वाधार हेर्दै र चीनले उपहारस्वरूप बनाइदिएको भवनमा उभिएर भाषण दिएकी थिइन्– अफ्रिकी राष्ट्रहरू चीनबाट सचेत रहनुपर्छ ।
ग्लोबल साउथका राष्ट्रहरू, विशेषगरी अफ्रिकी राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिने पूर्वाधार विकासमा गरेको लगानीद्वारा चीनले यी राष्ट्रमा आफ्नो छवि उच्च बनाउन र प्रभाव बढाउन सफल भएको छ । ‘यदि तिमी शक्तिशाली छौ भने टेबलमा हुन्छौँ, कमजोर छौ भने खानाको मेनुमा’ मनोवृत्तिले ग्रसित पश्चिमा नीति–निर्माताले एसियाली, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकाका अधिकांश ग्लोबल साउथका राष्ट्रको आवाज, प्राथमिकता र सरोकारलाई लामो समयदेखि बेवास्ता गर्दै आएका हुन् । तर, हालैका वर्षमा संसार नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ । आर्थिक र राजनीतिक शक्तिको विश्वव्यापी सन्तुलन पश्चिमबाट दक्षिणतिर सर्दै मात्र गएको अवस्था छैन, यसले ग्लोबल साउथका धेरै देशलाई तर्कसंगत विदेश नीति रोज्न र आफ्नो विदेशनीतिलाई थप विविधीकरण गर्न सहज बनाएको छ । केही अध्ययनले देखाएअनुसार ग्लोबल साउथका लगभग सबैजसो राष्ट्रले कुनै एउटा प्रमुख राष्ट्रसँग भन्दा पनि सबै प्रमुख राष्ट्रसँग समान सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् ।
रुस–युक्रेन संकटका विषयमा उर्सुला भोन डर लेयनले संयुक्त राष्ट्रसंघ र ग्लोबल साउथका राजधानीमा रहेका आफ्ना इयू कूटनीतिज्ञलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा इयूको लाइनमा मतदान गर्न दबाब दिन निर्देशन दिएकी थिइन् । दक्षिण अफ्रिकाकी विदेशमन्त्री नलेदी पंडोरले त अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिंकेनसँगैको प्रेसमिटमा रुस–युक्रेन संकटका विषयमा पश्चिमा राष्ट्रले अफ्रिकी देशप्रति संरक्षणवादी र धम्कीपूर्ण रबैया अपनाएको आरोप लगाएकी थिइन् । पश्चिमी राष्ट्रको दबाबका बाबजुद विश्वका अधिकांश ग्लोबल साउथका देशले रुस–युक्रेन संकटमा रुसको आलोचना गर्न वा रुसलाई एक्ल्याउने लाइन लिन अस्वीकार गरे । यस मानेमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पश्चिमको एकाधिकारवादी प्रभाव र विश्वसनीयता घट्दै गएको प्रस्ट छ । हालसालै मात्र एक अन्तर्वार्तामा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले भनेका थिए, शीतयुद्धको अन्त्यपछि सुरु भएको अमेरिकाको एकल प्रभुत्व समाप्त भइसकेको छ । यस बदलिँदो परिवेशले पश्चिमा राष्ट्रलाई नझस्काएको होइन । ग्लोबल साउथमा आफ्नो छवि सुधार्न र विश्वास पुनर्निर्माण गर्न पश्चिमा राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतालाई बलियो बनाउने र आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था सुधारको शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने अभियान चलाएका छन् । गत वर्ष जी–७ सम्मेलनका क्रममा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले जी–७ राष्ट्रहरूले सो सम्मेलनको दुईतिहाइ समय ग्लोबल साउथका मुद्दामा केन्द्रित गरेको र यी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने दिशामा अघि बढ्ने सहमति भएको बताएका थिए ।
वर्तमान विश्व प्रणालीमा चीनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा हेरिरहेका पश्चिमा राष्ट्रको ग्लोबल साउथ रणनीति चीनप्रति लक्षित छ । चिनियाँ सरकार र चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना (बिआरआई) लाई बदनाम गर्न ट्रम्प प्रशासनले दुष्प्रचार अभियान नै चलाएका रिपोर्ट बाहिर आएका छन् । त्यस्तै चीनको बिआरआईको प्रत्युत्तरमा बेइजिङकी कट्टर आलोचक युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले २०२१ मा ग्लोबल गेटवे कार्यक्रम घोषणा गरेकी थिइन् । सो कार्यक्रम घोषणा गर्ने क्रममा बेइजिङलाई लक्षित गर्दै उनले भनेकी थिइन्, ‘हामी लिंकहरू सिर्जना गर्न चाहन्छौँ, निर्भरता होइन !’ अफ्रिकामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै भोन डेर लेयनले अफ्रिकी देशसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो शीर्ष प्राथमिकतामा राखेकी थिइन् । ग्लोबल गेटवे कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०२१ देखि २०२७ बीचमा इयूले संसारभर ३०० बिलियन युरो निवेश गर्ने र त्यसमध्ये १५० बिलियन युरो अफ्रिकी राष्ट्रमा मात्र केन्द्रित गर्ने योजना छ ।
तर, पुरानो आदत मुस्किलले जान्छ । ग्लोबल साउथका राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने बयानबाजी एकातर्फ छ भने अभ्यासमा सामान्य बदलावसम्म आएको छैन । गतवर्ष अफ्रिकाका आफ्ना पूर्वउपनिवेश राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई पुनः मजबुत बनाउने भन्दै अफ्रिका पुगेका फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोनले रुस–युक्रेन संकटमा विकासोन्मुख देशहरू इतिहासको गलत पक्षमा उभिरहेका र यस संकटमा तिनीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा सहअपराधी रहेको आरोप लगाए । तर, पूर्वी कंगोमा केन्द्रित एम २३ विद्रोहीका गतिविधिप्रति भने म्याक्रोनले एक शब्द पनि खर्चन चाहेनन् । तर, जब प्रजातन्त्रको कुरा आयो, म्याक्रोनले आफ्ना कंगोली समकक्षीलाई प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा लामै लेक्चर दिए । अर्कातर्फ न्यू क्यालेडोनियामा केही दिन चर्किएको राजनीतिक असहमति दबाउन फ्रान्स स्वयंले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
युरोपेली संघका विदेश मामिलाका प्रमुख जोसेप बोरेलले अक्टोबर २०२२ मा दिएको एक वक्तव्यमा युरोपलाई बगैँचा र विश्वका अधिकांश हिस्सालाई जंगल बताउँदै जंगलले बगैँचालाई आक्रमण गर्न सक्ने भएकाले बगैँचाका मालीले त्यसप्रति सतर्क रहनुपर्ने बताएका थिए । पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त झन् ग्लोबल साउथका देश विशेषगरी अफ्रिकी मुलुकलाई ‘मल खाडीका झुण्ड’ भनेका थिए । ‘युरोपका समस्या विश्वका समस्या हुन्, तर विश्वका समस्या युरोपका समस्या होइनन्’ भन्ने मनोवृत्तिलाई इंगित गर्दै भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले युरोप यस्तो मानसिकताबाट बाहिर निस्किनुपर्ने बताएका थिए ।
अफ्रिकामा एउटा प्रसिद्ध उद्धरण छ– जब कोही चिनियाँ उच्च अधिकारी अफ्रिका भ्रमणमा आउँछन्, अफ्रिकाले स्कुल, अस्पताल इत्यादि पाउँछ, तर जब कोही पश्चिमी अधिकारी आउँछन्, हामीले लेक्चरबाहेक केही पाउँदैनौँ । कंगोका राष्ट्रपति फेलिक्स सिसेकेडीले एक अन्तर्वार्तामा अफ्रिकी नेताहरू सधैँ पश्चिमी लोकतन्त्रको व्याख्यान सुन्दासुन्दा थाकिसकेको र रुस र चीनसँग काम गर्न पाउँदा खुसी रहेको बताएका थिए । लोकतन्त्र र मानवअधिकारको गढका रूपमा पश्चिमको आत्म–छवि र अन्य देशले पश्चिमलाई बुझ्ने तरिकाबीच गहिरो बेमेल छ र हालसालैका घटनाक्रमले त्यो धारणा थप मजबुत भएको देखिन्छ । धेरै ग्लोबल साउथका राष्ट्रहरू युरोप र अमेरिकाले आफ्ना स्वार्थका हिसाबमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य–मान्यताको आफूखुसी असंगत प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । हुन पनि रुस–युक्रेन संकटमा रसियाको निन्दा गर्ने तर गाजामा मानव नरसंहारको स्थिति पैदा हुँदासम्म पनि युद्धविरामलाई समर्थन नगर्ने प्रवृत्तिलाई धेरैले पश्चिमा राष्ट्रहरूको दोहोरो मापदण्ड र पाखण्डको चरम रूप बताएका छन् । रुस–युक्रेन युद्ध रोक्न चीनलाई रुसमाथि आफ्नो प्रभाव प्रयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएका युरोपेली र अमेरिकी नेताहरूले भने गाजामा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न जरुरी ठानेनन् । इयू लामो समयदेखि इजरायलको प्रमुख व्यापार साझेदार रहेको छ भने अमेरिकापछि जर्मनी इजरायलको सबैभन्दा ठूलो सैन्य आपूर्तिकर्ता हो ।
बाइडेन प्रशासनले आफूहरूले अन्य देशलाई अमेरिका र चीनबीच छनोट गर्न आग्रह नगरेको तर यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणलाई बढावा दिइरहेको, जसमा सरकारहरू विदेशी शक्तिबाट हुने दबाबबाट मुक्त हुने बताएको छ । बाइडेन प्रशासनको यो नीति निकै स्वागतयोग्य छ । वर्तमान विश्व राजनीतिक परिवेशमा ग्लोबल साउथको बदलिँदो दृष्टिकोण पश्चिमविरुद्ध चिनियाँ वा रुसको षड्यन्त्र अवश्य होइन । धेरै दशकको भूमण्डलीकरणले राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध र अन्तरनिर्भरतालाई एक सघन सञ्जालमा परिणत गरेको छ । यसलाई तोड्न निकै कठिन छ । ग्लोबल साउथका बहुसंख्यक सरकारहरू आफ्नो देशको भविष्यको समृद्धिका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अन्तत्र्रिmया आवश्यक रहेको मान्छन् र आफूहरू नयाँ शीतयुद्धको प्रजनन स्थल बन्न चाहँदैनन् । यसकारण तिनीहरू एउटाका लागि अर्कोलाई छनोट गर्न नभएर सबैसँगको सम्बन्धबाट आफ्नो आन्तरिक र बाह्य फाइदा उठाउन चाहन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि केन्याका स्थायी प्रतिनिधि मार्टिन किमानीले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका छन्, ‘अमेरिकाले अफ्रिकालाई उसले चाहेको प्रस्ताव गर्यो भने सम्पूर्ण खेल जित्न नसके पनि आफ्नो प्रभाव बढाउने हिसाबमा धेरै राम्रो गर्न सक्छ । तर, अहिले यस्तो देखिन्छ कि युरोप र अमेरिकामा त्यस्तो गर्ने ऊर्जा छैन ।’
