भारतीय निर्वाचन र आर्थिक भविष्य

आज भारतमा असीम सम्भावनाको भावना चर्चामा छ । भारत आफ्नो पूर्वऔपनिवेशिक मालिक संयुक्त अधिराज्य बेलायतलाई उछिनेर विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । प्रतिवर्ष ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न सक्दा भारतले जापान र जर्मनीलाई उछिनेर तेस्रो स्थानमै उक्लनेछ । तर, जनसांख्यिकीय बुढ्यौलीका कारण भारतको श्रमशक्ति सन् २०५० सम्ममा खुम्चन थाल्नेछ र वृद्धि सुस्तिनेछ । अर्थात् भारतसँग बूढो हुनुअघि नै धनी हुने ढोका साँघुरो छ । प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर मात्र भएकाले यसका लागि कम्तीमा अढाई दशक अर्थतन्त्र प्रतिवर्ष नौ प्रतिशतले वृद्धि हुनैपर्छ । 

चिनियाँ मोडेल
तीव्र वृद्धिको खोजीमा भारत सरकार जापानले युद्धपछिका दशकमा र माओत्सेतुङको मृत्युपछि चीनले अपनाएको परिक्षित मार्गचित्र पछ्याउन चाहन्छ । पहिलो चरणमा, सामान्यतया गार्मेन्ट वा विद्युतीय सरसामान एसेम्बलजस्ता न्यून–दक्षतायुक्त म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा रोजगारी बढ्न थाल्दम श्रम परम्परागत कृषि क्षेत्रबाट बाहिर प्रवाहित हुन्छ ।

म्यानुफ्याक्चरिङको उत्पादनलाई विकसित विश्वमा निर्यात गरिन्छ ताकि उत्पादनको भरपुर फाइदा लिन सकियोस् ।सस्तो श्रमले अचाक्ली नोकरशाही, ऊर्जा अभाव र खराब सडकजस्ता देशका अन्य अवरोधको क्षतिपूर्तिमा पनि मद्दत गर्छ । निर्यातबाट फर्महरूले नाफा कमाउँदा तिनले कामदारहरूलाई बढी उत्पादनशील बनाउन उपकरणमा लगानी गर्छन् । कामदारहरूलाई बढी पारिश्रमिक दिँदा तिनले आफू र आफ्ना छोराछोरीका लागि राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्न सक्छन् । देशको पूर्वाधार सुधारका लागि स्रोत उपलब्ध गराउने राजस्व पनि बढ्छ ।

यसकारण अगाडि बढ्यो चीन
सन् १९७० को दशकको उत्तराद्र्धमा चीनले निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको बाटो समात्दै गर्दा भारत सामेल हुन असफल हुनु संयोग मात्र थिएन । त्यसबखत यी दुवै देशको अवस्था लगभग समान थियो । सीप खासै आवश्यक नपर्ने कलकारखानामा पनि न्यूनतमस्तरको शिक्षा र सीप चाहिन्छ नै । त्यसबखतका चिनियाँ कामदारले यो मापदण्ड पूरा गरे भने अधिकांश भारतीय कामदार यस मापदण्डअनुकूल थिएनन् । तसर्थ, विदेशी लगानीकर्ताहरूले चीन र उसका सस्ता तर सक्षम कामदारहरूलाई बढी आकर्षक ठाने ।यसबाहेक, चीनका कामदारहरूले काम गर्दै सीप पनि हासिल गरे । न्यूनतम शिक्षाले उनीहरूलाई ‘स्क्रु’ र ढोकाका ह्यान्डिलजस्ता उत्पादन बनाउने आफ्नै साना उद्यम सुरुवात गर्न आवश्यक आधारभूत योग्यता दियो । साना फर्महरूको विस्फोटनले चिनियाँ वृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्‍यायो । 

मोदी सत्तामा आएको एक दशकमा भारतको गार्मेन्टको निर्यात ५ प्रतिशतभन्दा कमले मात्रै वृद्धि भएको छ जब कि बंगलादेशी र भियतनामी गार्मेन्टको निर्यात ७० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । यी अवरोधलाई स्वीकार गर्दै भारत सरकारले उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न अनुदान दिन थालेको छ ।

चीनका अन्य लाभ पनि थिए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीकृत शासनका बाबजुद, प्रान्तीय र नगरपालिकामा ठूलो शक्ति उपलब्ध थियो । वृद्धिमा योगदान पुर्‍याएबापत पदोन्नति हुने आशामा मेयरहरूले स्थानीय फर्महरूलाई परिणाम प्राप्तिका नाममा कडा नियमनबाट बचाउने काम गरे । यसविपरीत, सो अवधिमा भारतीय नोकरशाही न त विकेन्द्रीकृत भयो न त वृद्धिलाई बढावा दिन प्रोत्साहन दिइयो । भारतीय व्यापारमा ती अतिरिक्त बोझ मात्र साबित भए । 

अन्त्यमा, निरंकुश चीनले जहिले पनि प्रजातान्त्रिक भारतले गर्न नसक्ने तरिकाले म्यानुफ्याक्चरिङको पक्षपोषण गर्न सक्ने भयो । उदाहरणका लागि, चीन सरकारले आवश्यक परेको ठाउँमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि जमिन उपलब्ध गराउन सक्यो । श्रम उत्पादकत्व बढ्दै जाँदा पनि ज्यालाको मागलाई सीमित गर्न युनियनहरूलाई दबाब दियो । राज्यको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूमार्फत फर्महरूलाई सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन सक्यो । स्थानीय फर्महरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता कायम राख्न विनिमयदरलाई अवमूल्यन गरिदिन सक्यो । जब कि भारतमा यस्ता कुनै पनि प्रयासले उग्र लोकतान्त्रिक प्रतिरोधको सामना गर्नुपथ्र्याे । 

भारतको निर्यातमा गिरावट
भारतमा अब थुप्रै विश्वस्तरीय विमानस्थल र बन्दरगाह छन् । बिजुलीको कमी पूरा गर्न नवीकरणीय क्षमतामा वृद्धि भएको छ भने उत्कृष्ट राजमार्ग प्रणाली भएको गर्व गर्छ भारत । तर, अन्य अवरोध भने बाँकी नै छन् । मोदी सत्तामा आएको एक दशकमा भारतको गार्मेन्टको निर्यात ५ प्रतिशतभन्दा कमले मात्रै वृद्धि भएको छ जब कि बंगलादेशी र भियतनामी गार्मेन्टको निर्यात ७० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । यी अवरोधलाई स्वीकार गर्दै भारत सरकारले उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न अनुदान दिन थालेको छ । साथै, आयात (मोबाइलजस्ता)मा महसुल बढाउन सुरु गरेको छ ।

प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले यो रणनीतिका बारेमा शंका गर्न सकिन्छ । म्यानुफ्याक्चरिङमा आधारित अनुदानले उत्पादकलाई भारतमा एसेम्बलका लागि अभिप्रेरित त गर्न सक्छ, तर ती फर्महरूले अझै पनि अधिकांश पार्टपुर्जा आयात नै गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक, मुनाफाको मार्जिन पनि सानो नै हुनेछ । किनकि, भारतीय कामदारहरूको प्रतिस्पर्धा विगतमा जस्तो औद्योगिक देशहरूमा राम्रो तलब पाउने कामदारहरूसँग होइन, सामान्य तलबका बंगलादेशी र भियतनामी कामदारहरूसँग हुनेछ । पूर्ण लगानीका लागि पर्याप्त मुनाफा नहुँदा भारतलाई मूल्य शृंखलामा माथितर्फ सर्न आवश्यक क्षमता हासिल गर्न निकै कठिन हुनेछ । 

सामथ्र्यको उपयोग गर्न आवश्यक
वृद्धिको अर्काे बाटो पनि छ । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन भारतले आफ्ना शिक्षित एवं दक्ष जनसंख्याले प्रदान गर्ने सेवाको निर्यातमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ । यद्यपि, यो समूहले कुल जनसंख्याको सानो अंशको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ । यस्तो रणनीति भारतको सबल पक्षमाथि आधारित हुनुपर्छ । भारत पहिले नै विश्वव्यापी सफ्टवेयर उद्योगको लागि प्रसिद्ध छ । अब यसले अन्य सेवा पनि निर्यात गर्नुपर्छ । विश्वव्यापी सेवा निर्यातको ५ प्रतिशतमा भारतको हिस्सेदारी छ जब कि वस्तु निर्यातमा हिस्सेदारी २ प्रतिशतको भन्दा पनि कम छ । 

गोल्डम्यान स्याक्सदेखि रोल्स रोयससम्मका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिभाशाली भारतीय स्नातकहरूलाई भारतस्थित ग्लोबल क्यापेबिलिटी सेन्टर (जिसिसी) मा भर्ती गरिरहेका छन्, जहाँ इन्जिनियर, आर्किटेक्ट, परामर्शदाता र वकिलहरूले विश्वव्यापी रूपमा बिक्री हुने म्यानुफ्याक्चरिङका वस्तु तथा सेवामा एम्बेडेड हुने डिजाइन, सम्झौता र वस्तुहरूको (र सफ्टवेयर) निर्माण गर्छन । सन् २०२३ को मार्चको तथ्यांकअनुसार यी केन्द्रले करिब १६ लाख ६० हजार भारतीयलाई रोजगारी दिँदै र ४६ अर्ब डलर राजस्व आम्दानी उत्पन्न गर्छन् । 

महामारीपछि काम गर्ने तौर–तरिकामा आएको परिवर्तन र सञ्चार प्रविधिमा आएको सुधारका कारण भारतीयहरूले पनि परामर्श, टेलिमेडिसिन र योग शिक्षालगायतका दूरसेवाका व्यापक सेवाहरू प्रदान गर्न थालेका छन् । सेवा एकपटक भर्चुअल भएपछि सेवा प्रदायक एक वा १० हजार किलोमिटर पर छ भन्ने कुराले खासै फरक पार्दैन । हैदरावादको एक भारतीय परामर्शदाताले अब सियाटलको ग्राहकलाई कम्पनीका सेवा दिन सक्छ । तीनका सेवादाता अंग्रेजीमा पोख्त र धाराप्रवाह मात्र छैनन उनको शुल्क पनि उनको अमेरिकी समकक्षीको एक चौथाई मात्रै छ । 

हो, भारतीय म्यानुफ्याक्चरिङले यी परिवर्तनबाट फाइदा उठाएको छ । तर यो ती क्षेत्रहरूमा भएको छ जहाँ इन्जिनियरिङ, नवीनता र डिजाइनले म्यानुफ्याक्चरिङ प्रक्रियालेभन्दा बढी महत्व राख्छ । चेन्नईस्थित एक कम्पनी अग्निकुलले अन्तरिक्षमा साना उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने काम गरिरहेको छ । उसले आफ्नै कारखानामा कस्टमाइज्ड रकेट थ्रिडी मुद्रण गरी आपूर्ति शृंखलामा भित्र्याउँछ । यसैगरी आफ्नो वेबसाइट मार्फत विश्वव्यापी रूपमा हातबुबा बनारसी रेशम साडीहरू बेच्ने टिल्फीले परम्परागत शिल्पकारहरूलाई नवीन फेसन तयार गर्न प्रशिक्षित डिजाइनरहरूलाई काममा लगाउँछ र नवीनता अँगाल्न प्रोत्साहित गर्छ ।

भारतका लाखौँ दक्ष, सिर्जनशील, शिक्षित कामदारमध्ये धेरैले अंगेजी बोल्न सक्छन् । यो शक्तिलाई नै भारतले आफ्नो सामाथ्र्यका रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ । दुर्भाग्यवश, भारत यस्ता कामदारहरूको उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । भारतमा हरेक वर्ष १५ लाख इन्जिनियर उत्पादन हुन्छन, तर तीमध्ये जीसिसी वा अग्निकुलजस्ता कम्पनीले माग गर्ने खालको उच्च गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थामा पुग्छन् । ह्विबक्सका अनुसार यसरी उत्पादन भएका स्नातकहरू मध्ये आधा रोजगारविहीन छन् ।

 नेतृत्वको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक
विपक्षी दलका घोषणापत्रमा विविध प्रस्ताव यत्रतत्र पाउन सकिन्छ । विशेषगरी, गार्मेन्ट हस्पिटालिटी र पर्यटनजस्ता श्रमप्रधान क्षेत्रका साना र मझौला फर्महरूलाई सहयोग पुर्‍याउन कार्यक्रममार्फत भारतले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । तर, यसका लागि सावधानीपूर्वक डिजाइन गरिएका कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ, जसमा अहिले ठूला म्यानुफ्याक्चररहरूलाई अनुदानको रूपमा प्रतिज्ञा गरिएका अर्बौँ डलरलाई पुनर्विनियोजित गरेर लगानी जुटाउन सकिनेछ । दीर्घकालमा बालस्याहार, शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या र गुणस्तर वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन । आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति ‘जनता’लाई पुँजीकृत गर्न पनि यो काम गर्नैपर्छ । यी क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्चको हालको निम्नस्तरलाई एउटा अवसरको रूपमा हेर्नुपर्छ । किनकि यसको अर्थ यी क्षेत्रमा वृद्धिको प्रशस्त ठाउँ छ भन्ने नै हो । भारतले आफ्नो विशाल डायस्पोरालाई पनि आकर्षित गर्न सक्छ र दक्ष कामदारहरूको संख्या विस्तार गर्न सिर्जना गर्नुपर्ने नयाँ उच्च शिक्षा र अनुसन्धान संस्थाहरूको बीजारोपण गर्न सक्छ ।

अन्त्यमा, भारतले चिनियाँ मार्ग परित्याग गर्‍यो भने त्यो बाँकी विश्वको हितमा हुन्छ । यदि भारत छिटो धनी भयो भने उसले अरूबाट धेरै खरिद गर्न सक्नेछ । मुख्यतया, उन्नत सेवा उत्पादन गरी विकसित हुँदै गयो भने जलवायुको प्रभावलाई पनि कम गर्नेछ । वास्तवमा भारतका लागि बुढो हुनुभन्दा पहिले नै धनी हुने एउटै तरिका छ । तर, त्यो सजिलो भने हुनेछैन । यसका लागि शीर्ष नेतृत्वको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यकता छ । अहिलेको निर्वाचन यसैको निर्वाचन हो । 
– प्रोजेक्ट सिन्डिकेट