अवरोधबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित, भोलि बजेट

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको अवरोधका बीच आर्थिक वर्ष०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्बाट पारित भएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भएर बहुमतले पारित भएको हो । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १ जेठमा दुवै सभाको संयुक्त बैठकमा वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ८ जेठमा दुवै सभामा पेस गरेका थिए । त्यसवेला पनि विपक्षीले अवरोध नै गरेको थियो । आइतबार बिहान ११ बजे बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । विपक्षी मोर्चामा रहेर अवरोधमा सहभागी केसीले संशोधन प्रस्ताव भने पेस गरेनन् । उनले छलफलमा पनि भाग लिएनन् । सभामुख देवराज घिमिरेले भाग लिन अनुरोध गर्दा केसीले भने, ‘सहकारीमा ठगेर मुलुकलाई यत्रो बरबाद पार्नेहरूलाई सत्तापक्षले जोगाउन जुन खालको षड्यन्त्र गरिरहेको छ, यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको आक्रमण हो । त्यसकारण सत्ताधारीको जुन दुर्दशा छ, यसमा जनमोर्चाले घोर विरोध गर्छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दैन, विरोध गर्छ ।’ 

आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने–हामीले सदनको अवरोधको स्थितिको अन्त्य गर्नैपर्छ । मैले विपक्षी नेताहरूसँग लगातार छलफल गरिरहेको छु । गतिरोधको अन्त्य गर्नका निम्ति प्रयास भइराखेको छ । हामी सहमति र समझदारीको धेरै नजिक पुगेका छौँ । मलाई के विश्वास छ भने बजेट वक्तव्य पढ्ने वेलासम्ममा सहमति र समझदारी बन्नेछ । किनकि, हामी त्यसको नजिकै छौँ ।

अर्का संशोधनकर्ता प्रेम सुवालले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै छलफलमा भाग लिए । सुरुमा सुवालले सदनको गतिरोधबारे बोले, ‘प्रजातन्त्रमा सबैले आफ्नो भनाइ राख्नुपर्छ । संसद्मा झन् राख्न पाउनुपर्ने हो । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग समझदारी गरेर अगाडि बढाउन पाएको भए धेरै राम्रो हुने थियो । र, नीति तथा कार्यक्रममा जति छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो नहुने देखियो, औपचारिकता मात्र पूरा गर्नु देश र जनताको हितमा हुनेछैन ।’ त्यसपछि सुवालले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन गर्नुपर्ने विषय राखेका थिए । केसी र सुवालका संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए । 

छलफलमा भाग लिँदै एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकका आर्थिक सामाजिक क्षेत्रका समग्र समस्यालाई चिनेको र समाधानको समुचित दृष्टिकोण अगाडि सारेको बताए । १६औँ योजनालाई अनुसरण गर्न खोजेको, दिगो विकास लक्ष्य पछ्याउन खोजेको, एलडिसी ग्राजुएसनपछि उत्पन्न हुन सक्ने चुनौती, अवसरहरूलाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारेको, सत्तागठबन्धनको नीतिगत कार्यक्रम र साझा संकल्पलाई प्रतिबिम्बित गरेको उनको भनाइ थियो । 

पौडेलले आमनागरिकमा रहेको निराशा चिर्ने र आशा जगाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए । अलमलिएको विकासलाई ट्र्याकमा ल्याउने र गति दिने संकल्प गरेको बताउँदै पौडेलले मूर्छित, शिथिल र घस्रिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र देशका समग्र आर्थिक सामाजिक समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण दिएको उल्लेख गरे । भौतिक र मानवीय विकासका समग्र पक्षमा ध्यान दिएको, समृद्धि र समाजवाद गन्तव्य हो भन्ने ठम्याएको उनको भनाइ थियो । नागरिकमैत्री शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षालाई केन्द्र भागमा राखेको पनि बताए । 

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नीति तथा कार्यक्रमले संविधान कार्यान्वयन, संघीयता सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनर्उत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्र्धन, सामाजिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषयलाई अगाडि सारेको बताए । सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन, सेवा प्रवाहलाई सारभूत र आमजनताले अनुभूत गर्न सक्ने सुधार गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न अगाडि सारिएका नीतिहरू दलका साझा मुद्दा तथा आमनेपाली जनताको आवश्यकताको विषय भएको उनको भनाइ थियो । 

नीति तथा कार्यक्रमले अगाडि सारेका विषयलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढ्न उनले अपिल गरे । ‘देशको वर्तमान अवस्थालाई बदल्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता, समृद्धि, सुशासनका मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । देशको समृद्धि र विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति एक मात्र विकल्प हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रका सामु देखिएका चुनौतीहरू राष्ट्रिय सहमति र एकताबाट मात्र हल गर्न सम्भव छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र कार्यान्वयनको अवस्था गम्भीर बन्दै गएकाले सबैले गम्भीरतापूर्वक सोचौँ । दलहरूप्रति जनताका आक्रोश र प्रश्नलाई बेलैमा मनन गरौँ ।’ 

रास्वपाका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले आफूहरूले राखेको सैद्धान्तिक आधारहरूको चक्रका क्रममा नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउँदै बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘क्रमिक सुधारहरूको बिजारोपण भएको छ । हामीले चारवटा मन्त्रालयमा उल्लेख गरेका क्रमिक सुधारका बिउहरूलाई अबको बजेटमा ठोस रूप दिने गरेर अगाडि बढोस् । बजेट यी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने । 

वाग्लेले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई ठोस रूपमा अगाडि बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने धारणासमेत राखे । ‘आर्थिक शिथिलता चिर्दै दिगो रोजगारमूलक  अवस्था वृद्धिको जग बसाल्ने, राजस्व बढाउने, खर्चको बेमेल मिलाउने, सामाजिक रूपान्तरणको जग अगाडि बढाउने, पूर्वाधारको शिथिल एजेन्डामा केही गति लिने, सुझबुझपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय इंगेजमेन्ट, जलवायु कूटनीतिदेखि एलडिसी ग्राजयुट, छिमेकी राष्ट्रहरूको पुनर्उदयसँग गाँसिने गरेर १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको प्रारम्भमा ठोस पुस हुने गरेर यसपालिको बजेट आओस्,’ उनले भने ।  

वाग्लेले सदनमा अवरोध गरिरहेको कांग्रेसको पनि तिखो आलोचना गरे । ‘६५ वर्षअगाडि बिपी कोइरालाले स्थापित गर्नुभएको मानकलाई आज यो अवस्थामा पु¥याउनलाई, यो लज्जास्पद र औचित्यहीन विरोधप्रति मेरो घोर खेद छ । संसद्को ओज, गरिमा र उपादेयतालाई असान्दर्भिक बनाउने कदमप्रति आपत्ति छ,’ उनले भने, ‘७४ लाख बचतकर्ताको सहकारीमा जुन बचत डुबेको छ, समाधानउन्मुख हुने हो कि व्यक्तिकेन्द्रित भएर खराब नजिर बनाउनेतिर नै हो मूल मुद्दा ?’ संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले कांग्रेसको अवरोधलाई औचित्यहीन र कर्मकाण्डी करार गरे । ‘टिओआरमा नेगोसिएसन चलिरहेको छ । केही शब्दमा अड्केको छ । यो औचित्यहीन कर्मकाण्डको लागि खेद व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने । 

जसपाका कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र महतोले नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्ने लक्ष्य बोकेको बताए । ‘आर्थिक समृद्धिको आधार स्तम्भ स्पष्ट प्रस्तुत गरेको हुँदा समग्र नीति तथा कार्यक्रम राम्रो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर विगतमा जस्तै कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर नहोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।’ 

प्रधानमन्त्रीले भने– सांसदहरूका  सुझाव बजेटमा समेटिन्छन्
नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदहरूबाट आएका सुझावलाई बजेट वक्तव्यमा समेटने विश्वास दिलाए । नीति तथा कार्यक्रमले देशमा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम समाजवादोन्मुख सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदले संशोधनमार्फत कृषि, भूमिसुधार, उद्योग, महिला हिंसा, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, राष्ट्रियता तथा परराष्ट्र नीतिलगायतका क्षेत्रमा राखेका सुझाव महत्वपूर्ण र मननयोग्य रहेको बताए । सरकारले आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकास, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्दै सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धिको मुख्य संवाहकका रूपमा विकास गर्न जोड दिएको उनको भनाइ छ ।

प्रचण्डले यसका साथै सामाजिक रूपमा उपेक्षित–उत्पीडित वर्गको न्यायमा पहुँचको लागि कतिपय विशिष्ट कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको सुनाए । सहकारी अपचलनमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद्मा अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित राप्रपा, जनमत, जसपा नेपालले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिएनन् ।

सदन खुलाउन प्रधानमन्त्री छलफलमा
बजेट अधिवेशनको सुरुदेखि नै अवरोध खेपिरहेको सदन खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रयास थालेका छन् । संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश कार्यदलले टुंगो लगाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री आफैँले पहलकदमी लिएका हुन् । 

अवरोध खुलाएर बजेट पेस गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ । यसैअनुसार आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग देउवानिवास बुढानीलकण्ठमै पुगेर प्रचण्डले छलफल गरेका छन् । सोमबार पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैसँग छलफल गरेर सहमतिको प्रयास गर्ने प्रचण्डको तयारी छ । ‘प्रधानमन्त्री सहमतिको पक्षमा हुनुहुन्छ । भोलि (सोमबार) पनि पहल गर्नुहुन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैसँग छलफल गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्री सिरियस हुनुहुन्छ । भोलि (सोमबार) दिनभर नै त्यसको प्रयासमा लाग्नुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

सहमतिमै संसद्बाट बजेट ल्याउने कोसिसमा प्रधानमन्त्री छन् । यदि, सहमति जुट्नै सकेन भने विश्वासको मत र नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेजसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । ‘मिलेसम्म सहज वातावरणमा बजेट ल्याउने प्रयास रहन्छ । यदि, सहमति भएन भने पनि बजेट त ल्याउनैपर्छ,’ उनले भने । 

नीति तथा कार्यक्रम पारित कांग्रेससँग असहमतिकै बीच सहमति गरेर पारित गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । आइतबार बिहान देउवानिवास पुगेर प्रचण्डले करिब ४० मिनेट कुराकानी गरेका थिए । प्रचण्डले सहमतिका साथ अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । देउवाले भने सत्तापक्षकै कारण सहमति जुट्न नसकेको भन्दै कांग्रेसको अडान कायमै रहेको बताएका छन् । संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद्को अवरोध कायमै राख्ने देउवाले बताएका छन् । संसदीय समिति गठनका लागि सत्तापक्ष तयार भए पनि समितिको कार्यादेशमा सहमति जुट्न सकेको छैन । कार्यदलले निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मा दिएको थियो । 

प्रचण्डले आइबार बिहान कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका थिए । तर, देउवाले आफू अस्वस्थ रहेको भन्दै बुढानीलकण्ठमै छलफलको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि प्रचण्ड देउवानिवास गएपछि ओली भने गएनन् । सुरुमा प्रचण्ड र देउवाबीच मात्रै छलफल भएको थियो भने छलफलकै क्रममा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गठन थापा, सहमहामन्त्री एवं कार्यदल सदस्य जीवन परियार बैठक कक्षमा छिरेका थिए । 

संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशबारे थप छलफल गरी सहमतिमा पुग्नेबारे कुराकानी भएको परियारले बताए । प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको परियारले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू गम्भीर रहेको हामीले पायौँ । सम्भव भएसम्म छलफलबाटै टुंग्याऔँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ,’ उनले भने । 

व्यक्ति तोकेरै समिति गठन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहँदै आएको उनले स्पष्ट पारे । ‘गोर्खा मिडियाको नाम मात्रै लिएर पुग्दैन । त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम लेखिनुपर्छ भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षका साथीहरू कम्पनीले पैसा लिँदा नियमसम्मत लियो वा लिएन, कम्पनी जवाफदेही हुने हो भनेर भन्नुहुन्छ । यसरी निकास निस्कँदैन ।’