सहकारी प्रकरण र कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका

सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरी सदन चलाउने अवस्था सुनिश्चित नभएसम्म हाम्रो अवरोध कायम रहन्छ

प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सत्तामाथि निगरानी राख्ने र खरबदारी गर्ने हो । कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकालाई न्याय गर्ने र प्रभावकारी बनाउने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । पछिल्लो समय हामी सहकारीको विषयलाई लिएर सदनमा खरो रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ । संसद्मा निरन्तर आवाज उठाउँदा कांग्रेस एक मात्र विषयमा केन्द्रित भयो भन्ने आरोप पनि लागेको छ । तर, वर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणमा संलग्नता देखिएका कारणले मात्र हामीले यस मुद्दालाई यो स्तरमा उठाएका हौँ । सरकार हामीले उठाएका प्रश्नका जवाफ दिनुको साटो त्यसलाई छल्न उद्यत देखिइरहेको छ । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा राज्यका संयन्त्र र संरचनाले नै ढाकछोप गरेका कारण यो समस्या आएको हो । समस्या समाधानमा राज्य संयन्त्रका हर्ताकर्ता गम्भीर नहुँदा सदन त्यसमै अल्झिरहेको अवस्था छ । सरकारका कारण सहकारी प्रकरणमा सदन अनावश्यक रूपमा अल्झिँदा त्यसबाहेकका महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेका छन् । आमजनचासोका विषयमा आवाज उठाउने क्रममा कांग्रेसले संसद्बाट सहकारी ठगीबारे सरकारसामु प्रश्न गरेका हो । तर, सरकार त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनबाट चुकेको छ । उसले प्रतिपक्षको सवाललाई ‘फेस’ गर्न सकिरहेको छैन । संसद् नियमित रूपमा सुचारु नहुँदा प्रतिपक्षका रूपमा हामीले पनि अन्य महत्वपूर्ण विषयमा आफ्ना धारणा राख्न पाएका छैनौँ । जसले गर्दा गहन छलफल हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयमाथि संसद्मा विमर्श हु्न सकेको छैन । 

सहकारी प्रकरणमा कांग्रेसले झेलिरहेको एउटा प्रश्न ‘आफू सरकारमा रहँदाचाहिँ किन आवाज उठाएन त ?’ भन्ने छ । अहिले सहकारीसँग गृहमन्त्री जोडिनुभयो । त्यसवेला त उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थेन । हामीले सरकारका गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिएको विषयलाई उठाएका हौँ, समग्र सहकारीको विषयलाई उठाएका हौँ । गृहमन्त्री नै संलग्न देखिएको या जोडिएको यो विषयको छानबिन गृह प्रशासनमातहत रहेको सिआइबीको जिम्मेवारीमा पर्छ । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेको व्यक्तिसँग जोडिएको विषयमा गृह मन्त्रालयमातहतकै निकायले गर्ने छानबिन कसरी निष्पक्ष हुन सक्छ ? यो समस्या अगाडि पनि थियो, तर यो स्वरूपमा थिएन । अहिले रविजी गृहबाहेक अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो भने पनि यो विषय त्यति पेचिलो हुने थिएन । छानबिन गर्नुपर्ने व्यक्ति नै छानबिन गर्ने निकायको नेतृत्वमा रहेको अवस्थामा कसरी निष्पक्ष छानबिन होला ? 

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसद् अवरुद्ध हुँदा संसद्मा उठ्नुपर्ने कतिपय महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेका छन् । उठेको एउटा विषयलाई नै सरकारले समाधान गर्न सकेको छैन भने अन्य विषय उठाउनुको के अर्थ ? सरकार प्रतिपक्षको आवाज र जनताका पीडाप्रति उत्तरदायी नभएको त त्यहीँ स्पष्ट हुन्छ । सरकार प्रतिपक्षले उठाएको विषय समाधानतर्फ लाग्नुभन्दा ढाकछोप गर्नतिर मात्र लागेको छ । त्यसकारणले मात्र यो विषय निरन्तर उठाइरहनुपर्ने अबस्था आएको हो । आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको विषयमा छानबिन गर्न नचाहेकाले नै सरकारप्रति विश्वसनीयता नरहेको हो । प्रधानमन्त्री स्वयंले आरोपीलाई निर्दोष भनेर ढाकछोप गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाउन मिल्दैन भनेर पन्छियो । एकातिर सम्पूर्ण सरकारी संरचना यो विषय ढाकछोप गर्नतिर लागे भने अर्कातिर संसद्मा पनि सरकार त्यस विषयमा मुढेबल प्रयोगमा उद्यत देखियो । जसका कारण आफूले उठाएको विषय समाधान नभएसम्म उठाइरहनु हाम्रो स्वाभाविक बाध्यता बन्यो । यस विषयमा संसद् अलमलिनुमा प्रतिपक्षको भन्दा सरकारको भूमिका बढी जिम्मेवार छ । 

प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेपछि उठाएका विषय पनि सरकार छाड्नुपर्दाको छटपटीले उठायो भन्नु गलत बुझाइ हो । यथार्थमा भूमिका परिवर्तन भएपछि परिवर्तित भूमिकाअनुसार कांग्रेसले आफूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो । सरकारका कमी–कमजोरीका विषयमा हामीले प्रश्न उठाएका मात्र हौँ । सरकारलाई सच्याउनु, खबरदारी गर्नु र आमजनताका विषयमा प्रश्न गर्नु प्रतिपक्षी बेन्चको धर्म नै हो । हामी यसमा चुकेका छैनौँ, तर धेरै विषय उठ्न नसकेको स्थिति भने पक्कै हो । सरकारका मान्छेका विषयमा प्रश्न उठाउँदा तिम्रा मान्छेको पनि त यस्तै अवस्था छ भनिँदै छ । कुनै पनि विषय छानबिनको जिम्मेवारी प्रतिपक्षको होइन, सरकारको हो । प्रतिपक्षले त प्रश्न गर्ने मात्र हो । हामीले प्रश्न गर्‍यौँ, सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएन । प्रतिपक्षमै बसेर कांग्रेसले ०४६ देखि आजसम्म कांग्रेसको नाम जोडिएका सबै घटनाको छानबिन गर, सरकारमा रहेकाको पनि गर भनेको छ । यो कांग्रेसको एउटा गुटले होइन, सिंगो कांग्रेसले एक मतले भनिरहेको छ । हामीले पार्टीमा जेलाई बहसको विषय बनाएका थियौँ, त्यसैबारे अनुसन्धान गर्न आज हामी संसद्भित्र, संसद्बाहिर र सरकारलाई पनि अनुरोध गरिरहेका छौँ ।

भ्रष्टाचारका सबै मुद्दामा छानबिन गरौँ, कुनै विषय सरकारीस्तरबाट छानबिन गर्दा पुगेन, निष्पक्षता कायम रहने अवस्था रहेन र न्यायिक हुन सक्दैन भन्ने लाग्यो भने भने त्यसबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाऔँ । अन्य विषयमा पनि संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छ भने हामी त्यसका निम्ति पनि तयार छौँ । तर, कुनै पनि छानबिन गर्नुपर्ने घटना छानबिनको दायराबाहिर रहनुहुँदैन । प्रतिपक्षले यी विषयमा छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याऔँ भन्दा पनि सरकार किन तयार भइरहेको छैन ? उसलाई आफैँमाथि छानबिन गर्नुपर्ने चिन्ता छ । छानबिन गर्दा आफैँ जोडिएका घटनाबाट सुरु गर्नुपर्‍यो । गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट फैसला आएको छ । त्यो पनि सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने प्रारम्भिक विषय हो । यी सबै विषयबारे छानबिन गर्न सरकारलाई हामीले भनिरहेका छौँ । तर, सरकार यी विषयमा छानबिन गर्न तयार देखिन्न । अहिले हामीले विषय उठायौँ र बीचमै छाड्यौँ भने फेरि पनि अर्को विषय उठाउँदा सरकारले वास्ता गर्दैन । त्यसैले, यो विषय उठाएर टुंगोमा पुर्‍याउने जिम्मा हाम्रै हो ।

एउटा विषयमा जिम्मेवार हुन नसक्ने सरकार कसरी अरू विषयमा जिम्मेवार हुन  सक्छ ? हाम्रो बुझाइमा सरकार सबै विषयमा छानबिन गर्न तयार छैन । सरकार र गठबन्धन दलका व्यक्तिका विषयलाई सरकारले छुँदै छुँदैन र प्रतिपक्षको नाम जोडिएर आएका विषयमा भने सरकार प्रश्न गरिरहन्छ । सरकारले त प्रतिपक्षतर्फ फर्किएर प्रश्न गरिरहेको छ, प्रतिपक्षसँग माग पो गरिरहेको छ । सरकारको दायित्व प्रतिपक्षसँग प्रश्न गर्ने हो कि सीधै काम गरेर प्रश्नहरूको जवाफ दिने हो ? सरकारमा रहेका साथीहरूले आफ्नो भूमिका बुझ्नु नै भएन या बुझ्ने क्षमता राख्नुभएन । संसद्मा प्रक्रियागत रूपमा छलफलमा अगाडि बढ्दा प्रतिपक्षले उठाउन चाहेका धेरै विषयमाथि छलफल गर्ने वातावरण बन्छ । अहिले उठाइएका विषय सुशासन र भ्रष्ट्राचारसँग सम्बन्धित छन् । समृद्धि, विकास र जनजीविकासँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषय संसद्मा उत्तिकै बहसमा आउनुपर्छ । 

हामीले एकैपटक सदन अवरुद्ध गर्ने बाटो लिएका पनि होइनौँ । सुरुमा सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारको धारणा माग गर्‍यौँ । सरकार हाम्रो मागमा कहीँ कतै अगाडि बढेन । त्यसपछि हाम्रा तर्फबाट एकजना बोल्ने र अरू कार्यक्रम निरन्तर चल्न दिने गर्‍यौँ । त्यसो गर्दा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण भएन । सरकारले कान बन्द गरेपछि यो मुद्दा नटुंगिएसम्म अरू विषय पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन् भनेर हामीले दबाब दियौँ । तर, सरकार समाधानको साटो प्रतिपक्षलाई दमन गरेर, मर्यादापालकहरू प्रयोग गरेर संसद्मा जबर्जस्ती गर्ने बाटोमा गयो । यसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित भयो, संसद्का अन्य सारा कामकारबाही प्रभावित भए । यसकारण अन्य विषय उठाएर प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी गर्न नसकेको कारणचाहिँ सरकारकै रबैया हो । यो मुद्दा जतिसक्दो छिटो टुंग्याएर जाँदा मात्रै हामीले पनि अरू कुरा उठाउने र सरकारले पनि जनजीविकाको पक्षमा छलफल गर्ने वातावरण बन्छ । संसदीय छानबिन समिति र समितिको कार्यक्षेत्रमा हामीले उठाएका विषय समेट्न सक्ने गरी आउने सुनिश्चितता नभएसम्म यो विरोध कायम रहन्छ । संसद्बाट मात्र नभएमा सडकलाई समेत उपयोग गर्ने निर्णय हामीले गरिसकेका छौँ ।

सरकारले छानबिन नै नगरी सहकारी ठगी प्रकरणमा कसैको संलग्नता छैन भनेर ठोकुवा गरिरहेको छ । हामीले उठाएको विषय गलत रहेछ भने छानबिन गर्दै जाँदा प्रस्ट होला । अब यही स्थिति कायम राखेर जाने कि संसद् सुचारु गरेर बजेटका प्रक्रियागत कारबाही अगाडि बढाउने ? अझै सरकारले बलजफ्ती अगाडि बढाएका विषयबारे अदालतमा प्रश्न उठेको अवस्थामा के हुन्छ ? विधि नपुर्‍याई सरकारले जति काम गर्न खोज्छ, ऊ त्यति नै समस्यामा पर्छ । त्यसैले, यो विषय टुंग्याएर समिति गठन गरी संसद् चलाएर जाँदा मात्र सकारले काम गर्ने वातावरण बन्छ । त्यो सुनिश्चितता नभएसम्म हाम्रो अवरोध कायम रहन्छ । अहिले प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउन थाल्यो भने संसद् बन्द गरिदिन्छौँ, हामी अध्यादेशबाट बजेट ल्याइदिन्छौँ भनेर प्रतिपक्षलाई थर्काउने भाषाशैली सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिबाट आइरहेको छ । सरकार प्रतिपक्षलाई नै नियन्त्रण गरेर र प्रतिपक्षको होहल्लाबीच नै रोस्ट्रमबाट बजेट पढ्ने या अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीमा देखिन्छ । तर, संसद् छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु या संसद्भित्र मर्यादापालक प्रयोग गरेर विपक्षी सांसद्लाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु दीर्घकालीन रूपमा सरकारलाई नै बेफाइदाको विषय हो भन्ने उसले हेक्का राख्नुपर्छ ।

(प्रतिनिधिसभा सदस्य पौडेल कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्)