अर्थ डिजिटल संस्करण

६ देशका कर प्रशासक र विज्ञ नेपालमा

आन्तरिक राजस्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एडिस ट्याक्स इनिसिएटिभ (एटिआई)को क्षेत्रीय प्राविधिक बैठक नेपालमा जारी छ।

काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित याक एन्ड यती होटेलमा जारी बैठकमा एटिआई सदस्य १६ मुलुकका कर प्रशासक, विज्ञ र विकास साझेदारका प्रतिनिधि गरी ६० जनाभन्दा बढी सहभागी छन्।

काउन्सिल अन इकोनोमिक पोलिसी (सिइपी) र जर्मन इन्स्टिच्युट फर डेमलपमेन्ट एन्ड सस्टेनेबिलिटीसँगको सहकार्यमा आन्तरिक राजस्व विभागले  कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य कर प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता, दक्षता र प्रभावकारितामा सुधारका लागि सहकार्य गर्नु रहेको छ। गत वर्ष फिलिपिन्सकाे मनिलामा सम्पन्न क्षेत्रीय कार्यशालाले एटिआईको कार्यशालामा काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कार्यशालाको अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) डा. रामप्रसाद घिमिरेले उद्घाटन गरे। उनले नेपालमा बैठक राखिएको र विभागलाई कार्यक्रमको सहआयोजकको भूमिका प्रदान गरेकामा धन्यवाद दिए। घिमिरेले सदस्य देशहरूले भोग्दै आएको वित्तीय चुनौती सामना गर्न कार्यशाला फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

सदस्य मुलुकहरूबीचको सहकार्य थप बलियो बनाउन, कर प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन तथा  वित्त परिचालनमार्फत समावेशी र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न कार्यशालाले मागदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। राजश्व परिचालन र कर छुटसम्बन्धी नीतिहरूमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिबारे सामूहिक धारणा बनाउन उनले सुझाए।

कार्यशाला उद्घाटनमा एडिस कर सञ्चालक समितिका तर्फबाट एलिस्टेयर लोबोले बोलेका थिए। उनले कार्यशालाको उद्देश्य र कार्यक्रमबारे जानकारी दिएका थिए। एटिआईले स्थापनादेखि नै विकास साझेदार संस्था र साझेदार मुलुकबीच राम्रो सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहकार्यले थप गति पाउने बताए। उनले सदस्य राष्ट्रहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने कर प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। संस्थाले आगामी दिनमा पनि साझेदारीका साथै ज्ञान र अनुभव आदान–प्रदान, निष्पक्ष र प्रभावकारी राजस्व परिचालन, नीतिगत सामञ्जस्यताका लागि काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

एटिआईको घोषणापत्रअनुसार कर खर्चको पारदर्शिता बढाउन, लागत लाभ मूल्यांकन सहज बनाउन तथा कर दातामाथिको कर भार घटाएर उनीहरूको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। लोबोले कार्यशाला निष्पक्ष र पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्न, क्षेत्रीय संयन्त्रको थप विकास गर्न, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने नीति तय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यस्तै, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)की आवासीय निर्देशक आयशानी मेडागांगाेडा लाबेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक वित्त परिचालनका लागि कार्यशालाले प्रभाकारी भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

राष्ट्र संघको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न एटिआई सदस्य मुलुकहरूले गरेको प्रयासको सराहना गरिन्। एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट कर क्षेत्र हेर्ने सजन्दप भट्टाचार्य अर्चुअल रूपमा सम्बोधन गरेका थिए । 

एटिआईले सदस्यहरूका बीचमा राजस्व परिचालनसम्बन्धी एजेन्डामा सहकार्य गर्दै आएको छ। आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि स्वच्छ र प्रभावकारी राजस्व संकलन र परिचालन, सदस्य राष्ट्रहरूका बीचमा नीतिगत एकरूपता, ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा एटिआईले जोड दिँदै आएको छ।

निष्पक्ष र प्रभावकरी राजस्व परिचालन, कर प्रणालीमा नीतिगत सुधार तथा साझेदारीमार्फत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, अनुभव आदान–प्रदान गर्ने, विकास साझेदारहरूबीच समन्वय गर्ने उद्देश्यसहित इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबामा सन् २०१५ को जुलाईमा भएको आयोजित विकासका लागि वित्तीय सम्मेलन (फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट)ले एटिआई स्थापना गरेको थियो।

सहभागीहरूलाई करको अनुमान, रिपोर्टिङ, र मूल्यांकनका प्राविधिक पक्षका साथै कर प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग र भावी दिनमा गरिने सहकार्यका क्षेत्रबारे विज्ञले प्रशिक्षणसमेत दिनेछन्। कार्यशालामा नेपालका तर्फबाट संघीय संसद् सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रतिनिधि सहभागी छन्। संस्थागत साझेदारका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का प्रतिनिधि पनि कार्यशालामा सहभागी भएका छन्।

कार्यशालाले नेपालको कर प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउन क्षमता विकास गर्नुका साथै नेपालले कर प्रशासनका क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभवबारे सदस्य राष्ट्रहरूलाई अवगत गराउन फलदायी हुने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले बताए।

एटिआईमा नेपालसहित, दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, माल्दिभ्स, बंगलादेश र अफगानिस्तानका साथै बुर्किनाफासो, क्यामरुन, इक्वेडर, इथियोपिया, जर्जिया, घाना, इन्डोनेसिया, केन्या, लाइबेरिया, माडागास्कर, मलावी, मोरिटानिया, मंगोलिया, नामिबिया, नाइजर, पाराग्वे, फिलिपिन्स, रुवान्डा, सेनेगल, सिएरालियोन, सोलोमन टापु, तान्जानिया, गाम्बिया, टोगो, युगान्डा र जाम्बिया छन्।  एटिआईका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अफ्रिकी कर प्रशासन फोरम, (एटिएफ), पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरूको आर्थिक समुदाय (इकोवास),  ग्लोबल फाइनान्सिएल इन्टिग्रिटी (जिएफआई), ग्लोबल फोरम इन्टर अमेरिकन सेन्टर अफ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन (सिआइएटी), अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आइबिपी),  आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओइसिडी) पश्चिम अफ्रिकी कर प्रशासन फोरम (वाटाफ)ले आर्थिक र प्राविधिक सहायत  गर्दै आएका छन्।

संस्थाको विकास साझेदारमा  विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, युरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्यान्ड, इटाली, दक्षिण कोरिया, लक्जमबर्ग, नेदरल्यान्ड, नर्वे, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्विडेन, स्विजरल्यान्ड छन्।