१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १७ बिहीबार
  • Thursday, 30 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ जेठ १७ बिहीबार १८:५२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

पेट्रोलपम्प व्यवसायी र ट्यांकर ढुवानीकर्ताबीच संयुक्त बैठक, आयल निगमविरुद्ध आन्दोलनको तयारी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १७ बिहीबार १८:५२:oo

पेट्रोलपम्प व्यवसायीहरूको छाता संगठन पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन र ढुवानीकर्ताहरूको संगठन पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघले आइतबार दिउँसो संयुक्त बैठक बसेर आफूहरूको माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले आयल निगमविरुद्ध आन्दोलनको स्वरूप तयार गर्ने निर्णय गरेका छन्।

पाँच वर्षअघि पेट्रोलपम्प व्यवसायीको खोसिएको कसिमन पुरानै व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न आयल निगमका अधिकारीले दुईपटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको भन्दै दुवै संस्थामा आबद्ध व्यवसायीहरू आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हुन्।

आयल निगमले पाँच वर्षअघि पेट्रोलपम्पलाई नियमन गर्न जारी गरेको ‘साधारण बिक्रेता विनियमावली, ०७५’ मा पेट्रोलमा ३.३९५ प्रतिशत र डिजेलमा ३.१२ प्रतिशत प्रतिलिटर कमिसन दर दिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ वृद्धि भई नेपाली बजारमा पनि मूल्य अकासिँदा निगमले त्यति वेला नोक्सानी बेहोरेको थियो। 

निगमले घाटा व्यहोर्दा पेट्रोलपम्पले भने प्रतिलिटर ६ रुपैयाँभन्दा बढी नाफा आजर्न गर्ने स्थिति बनेको भन्दै निगमका तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले पम्पले पाउँदै आएको कमिसन दर कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए।

सो निर्णयपछि पम्प व्यवसायीले पेट्रोलमा २.८७ प्रतिशत र डिजेलमा २.३९ प्रतिशतका दरले कमिसन पाउँदै आएका थिए। आयल निगमको घाटा कम हुनासाथ विनियमावलीले तोकेअनुसारको कमिसन दर लागू गर्ने सम्झौता भए पनि निगम अधिकारीले कार्यान्वयन नगरेपछि पम्प व्यवसायीहरूले हडतालको तयारी गरेका हुन्।

पछिल्लोपटक १९ चैत ०७८ मा निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतको नेतृत्वमा विनियमावलीअनुसार कमिसन दर लागू गर्ने सम्झौता गरी पम्प व्यवसायीहरूले त्यति वेला आह्वान गरेको हडताल रोकिएको थियो। तर, त्यसयता सम्झौता कार्यान्वयन गर्न निगम अधिकारी अनिच्छुक देखिएकाे व्यवसायीको आरोप छ।

आइतबारको बैठकले विनियमावलीअनुसार कमिसन दाबीका लागि पहल गर्ने र त्यसका लागि आन्दोलनसमेत गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले बताए। ‘आयल निगमसँग बढी मागेको होइन, तोकिएका व्यवस्थाअनुसारको कमिसन दर लागू हुनुपर्छ भन्ने माग हो,’ ती व्यवसायीले भने, ‘पटक-पटकको छलफलमा निकास निस्केको छैन। अब आन्दोलनको स्वरूप नै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ।’

अहिले आयल निगम निरन्तर नाफामा रहेकाले व्यवसायीको पुरानै कमिसनदर लागू गर्दा उपभोक्ता मूल्यमा पनि असर नपर्ने ती व्यवसायीको भनाइ छ। त्यस्तै, बैठकमा ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघअन्तर्गत रहेका अमलेखगन्जस्थित ढुवानीकर्ताले अलग्गै जिल्ला संघ स्थापना गरेको विषयमा समेत छलफल भएको छ।

अमलेखगन्जका ढुवानीकर्ताले जिल्ला संघको मान्यता दिन महासंघमा दबाब बढाइरहेका छन्। तर, महासंघका पदाधिकारीले भने एकता गरेर ल्याउने निर्णय गरेका छन्।

ad
ad
ad
ad