दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

मोदीको नेतृत्वमा फस्टाइरहेको भारतीय अर्थतन्त्र

सन् २०१४ को आमनिर्वाचन जित्दै गर्दा नरेन्द्र मोदीले आम मतदातालाई ‘अच्छे दिन आने वाले है (सुखद दिन आउँदै छ)’ भन्ने वाचा गरेका थिए । गत अप्रिल १९ बाट सुरु भएको निर्वाचनमार्फत मोदी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा फर्किने प्रक्षेपण भइरहँदा उनी प्रधानमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्रमा आएका परिवर्तनबारे लेखाजोखा सुरु भएको छ । दश वर्षअघि मोदीले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेयता भारतको सेयर बजार तीन गुणाले बढेको छ । भारतको अर्थतन्त्रसमेत झन्डै दोब्बरले बढ्यो । सेयर बजार वृद्धि पछाडि धनसम्पत्ति र लगानी जोखिम उठाउने जनसंख्या वृद्धिको योगदान छ, जुन यस अवधिमा जनसंख्याको लगभग दुई प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा पुगेको छ । तथापि आर्थिक वृद्धिको उपलब्धि जनसंख्याको सानो हिस्साले मात्र उपभोग गर्दा आर्थिक असमान पनि बढेको छ । अर्थात्, भारतको आर्थिक वृद्धि मुख्यतः ठूला र नियन्त्रित व्यवसायको एक समूहको क्रियाकलापमा निर्भर देखिन्छ । 

भारतको १.४ अर्ब जनसंख्यामध्ये नब्बे प्रतिशतले वार्षिक तीन हजार ५०० अमेरिकी डलरभन्दा कम आय गर्ने बताइन्छ । तथापि विपन्न ग्रामीण क्षेत्रमा मोदीे सरकारले विस्तार गरेका कल्याणकारी कार्यक्रमले जीवनलाई सहज बनाउन सघाइरहेको छ । यी कार्यक्रमका फाइदा ठोस र स्पष्ट देखिने खालका छन्, जसमा निःशुल्क अन्न, शौचालय निर्माणमा अनुदान, ग्यास सिलिन्डर तथा आवास सेवाको वृद्धि आदि छन् । एलइडी बत्ती, सस्तो स्मार्टफोन तथा झन्डै निःशुल्कजस्तो सस्तो मोबाइल डेटाजस्ता विशुद्ध व्यावसायिक विकासले समेत सुस्त गाउँले जीवनलाई बदलिदिएको छ । सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणले भारतका हरेकजसो क्षेत्रका उपभोक्ता उत्साहित देखाउँछन् । विदेशी लगानीकर्ता पनि मोदी नेतृत्वको अर्थव्यवस्थाप्रति सकारात्मक देखिन्छन् । मोर्गन स्टेनली र जेपी मोर्गन चेजजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू वैश्विक सेयर तथा बन्ड सूचकांकमा भारतको स्थिति सुधारिएको देखाउन आतुरिन्छन् । 

एसियाका सबैभन्दा सम्मानितमध्ये एक बजार रणनीतिकार क्रिस वुडले त मोदी पुनः प्रधानमन्त्री चुनिन सकेनन् भने भारतीय बजार २५ प्रतिशत वा थप घट्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । मोदीको शासनमा अर्थतन्त्रप्रति कायम उच्च आशावादको एउटा अनौठो पक्ष के भने उनको कार्यकालको १० वर्षमा भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर अघिल्लो दशकभन्दा खासै उच्च छैन । तर पनि आमआशा अघिल्लो दशकको भन्दा निकै उच्च छ । मोदीको शासनमा भारतीय आर्थिक सफलताको कथ्य पनि उनको शासनको प्रमुख विशेषताकै हिस्सा हुन सक्छ, शक्तिका सबै पक्षमाथिको नियन्त्रण र प्रदर्शनलाई पहिलो प्राथमिकता । 

अहिले भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको अनुहार जताततै देखिन्छ । राजधानी नयाँदिल्लीमा मोदीको तस्बिर जति देखिन्छ, त्यति त संसारका कुनै प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित नेताको तस्बिर तिनका राजधानी सहरमा देखिँदैनन् । गत सेप्टेम्बरमा सम्पन्न जी–२० को शिखर सम्मेलनका क्रममा मोदीले उदीयमान भारतमा फेला पार्न सकिने लगभग हरेक सकारात्मक विकासको श्रेय आफूले लिएको देखियो । भारतीय अर्थतन्त्रको अहिलेको आत्मविश्वास वातावरणमा निराशावादीहरूसमेत आशावादी छन् । सरकारी तथ्यांकले भारतीय अर्थतन्त्र चालू आर्थिक वर्षमा ७.३ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । मुम्बईका अधिकांश वित्त व्यवसायी यो अंक ६ देखि ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गर्छन् । सबैभन्दा न्यून प्रक्षेपणसमेत ४.५ प्रतिशतको छ, जुन आफैँमा अमेरिका र सम्भवतः चीनको भन्दा उच्च हुने सम्भावना रहन्छ ।

भारतमा अहिले उच्च आर्थिक वृद्धिप्रति सामान्य आशंका गर्नसमेत वर्जितजस्तो वातावरण छ । सरकारी काममा आश्रित अर्थशास्त्री खुलेर बोल्दैनन् । सरकारसँग काम नगर्ने अर्थशास्त्रीको पाउन मुस्किल हुँदै गएको छ । स्वतन्त्र थिंक ट्यांकहरू विभिन्न आरोपमा छापा मारेर बन्द गरिएकाले पनि अर्थशास्त्री सरकारविरुद्ध बोल्न त्रसित छन् । नियन्त्रणको सन्देश मोदीका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको समयमा भन्दा निकै स्पष्ट छ । सिंहको कार्यकालमा भारतको आर्थिक वृद्धि कहिलेकाहीँ १० प्रतिशतसम्म पुग्ने गथ्र्यो, तर पनि विश्वमा भारत ‘संघर्षरत राज्य’ मानिन्थ्यो ।

मोदी सरकारमा आएपछि भारतीय शासन संस्थानको हरेक पक्ष पुनर्निर्माण गर्नमा व्यस्त देखिन्छन् । मोदीले राज्य शक्तिलाई आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइका साथ प्रयोग गरिरहेका छन्, जसको असर देखिइरहेको छ । पूर्वाधारमा अभूतपूर्व प्रगति भइरहेको छ । पछिल्लो दश वर्षमा भारतले डिजिटल कारोबारमा (विशेष बैंकिङ तथा व्यापारिक लेनदेनहरूमा) व्यापक छलाङ हानेको छ । यसको सुरुवात सिंहको सरकारले गरेको भए पनि मोदीले त्यसलाई रफ्तार दिए । त्यस्तै करमा परिमार्जन भएको छ । भारतले ‘गुड्स एन्ड सर्विस ट्याक्स (जिएसटी)’ लागू गरेर अर्थतन्त्रको औपचारिक क्षेत्रलाई थप बढावा दियो । यसमार्फत थप मानिसहरू तथा व्यवसायबाट राजस्व संकलन सहज बनेको छ । यसले एकतर्फ सार्वजनिक खर्चका लागि आवश्यक रकमको जोहो गराएको छ भने कर्पोरेट करदर घटाएर निजी वित्त पोषणमा योगदान गरेको छ । 

अर्थतन्त्रको ‘डिजिटाइजेसन’मा भारतीयहरूले केही कटु अनुभव पनि भोगे । सन् २०१६ नोभेम्बर ६ साँझ आठ बजे प्रधानमन्त्री मोदीले अकस्मात् देशका ठूला नोटलाई प्रतिबन्ध लगाए । यसले ‘कालो धन’ जम्मा गरेर राख्नेहरूलाई नकारात्मक असर गर्ने भनिए पनि आमभारतीय नागरिकको जीवन र आर्थिक गतिविधिमै असर गर्‍यो । मोदी सरकारको चाहेको काम गर्न सक्ने यस असीमित शक्तिले कहिलेकाहीँ यस्तै विकृति र असमानता सिर्जना गरेका छन् । मोदीको शासनमा ठूला कम्पनीले सबैभन्दा बढी नाफा कमाएका छन् । सन् २०१२ देखि २०२२ बीचमा सबैभन्दा प्रतिष्ठित स्टक इन्डेक्सले कमाएको १४ खर्ब अमेरिकी डलरको सम्पत्तिमध्ये ८० प्रतिशत २० कम्पनीको पोल्टामा गएको मुम्बईस्थित ‘मार्सेलस इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजर्स’को प्रक्षेपण छ । यसमा ती कम्पनी छन्, जसको सरकारसँग सीधा सम्पर्क छ । 

यस कर्पाेरेट केन्द्रीकरण र योसँग सम्बन्धित जोखिमलाई गौतम अडानीले सबैभन्दा राम्ररी चित्रण गर्छन् । सन् २०२२ मा उनी अचानक एलोन मस्कपछि विश्वको दोस्रो सबैभन्दा धनी बन्नुअघि भारतबाहिरका थोरैले मात्र उनको नाम सुनेका थिए । मोदी निर्वाचित भएको वर्ष सन् २०१४ मा अडानी समूहको सेयर झन्डै दोब्बर भएको थियो भने सन् २०१९ मा मोदी पुनः निर्वाचित हुँदा त्यो बढेर आठ गुना ठूलो भइसकेको थियो । मोदी सरकारको लजिस्टक शाखाजस्तो देखिने अडानी समूहले सरकारका लागि बन्दरगाह, राजमार्ग, पुल र सौर्य फार्महरू पहिले कहिल्यै नदेखिएको गतिमा निर्माण गरिरहेको छ । 

तर, गत वर्ष अडानीको व्यापारिक साम्राज्यलाई न्युयोर्कको एक सर्ट–सेलर कम्पनीले ठगी गरेको आरोप लगायो, जुन आरोप लगाएपछि अडानीले सेयरमा झन्डै एक खर्ब ५० अर्ब डलर गुमाउनुपर्‍यो । सर्ट–सेलरको दाबीको एक वर्षमा अडानीले गुमाएको मूल्य पहिलेकै स्थानमा फर्किसकेको छ । यस प्रकरणले सीमित व्यक्तिको हातमा अथाह शक्ति दिने मोदीको रणनीतिमा रहेको जोखिमलाई उजागर गरिदियो । मोदीको उदयसँगै केही सीमित व्यापारीको उदयबाहेक पनि भारतको पछिल्लो आर्थिक वृद्धि असहज रूपमा असमान छ । संसारको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएकाले स्वाभाविक रूपमा यहाँको ठूलो बजार देखेर धेरै विदेशी लगानीकर्ता यस मुलुकतर्फ आकर्षित हुन्छन् । तर, अधिकांश भारतीय ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । झन्डै ७५ प्रतिशत कुनै न कुनै मापदण्डका आधारमा गरिब मानिन्छन्, जो कुपोषण रोक्नका लागि सरकारले बाँड्ने निःशुल्क खाद्य राशनका लागि योग्य हुन्छन् । 

एकातर्फका देशको ठूलो गरिबी यथावत् छ, अर्कोतर्फ देशमा विलासी सामानको बिक्री बढ्दै गएको छ । विशेषगरी महामारीपछि मर्सिडिज जी–६३ जस्ता गाडीको माग ह्वात्तै बढेकाले ग्राहकहरू लामो प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । चारपांग्रे गाडीभन्दा बढी लोकप्रिय मोटरसाइकल र स्कुटरको बिक्री स्थिर छन् । अर्थतन्त्रको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष भनेको रोजगारीको अवस्था हो । सरकारी तथ्यांकले करिब सात प्रतिशत भारतीय बेरोजगार देखाएको छ । थप धेरै अर्थबेरोजगार छन् । रोगजारीका लागि व्यग्र भारतीयहरू विदेशमा राम्रो आम्दानीको आशामा जोखिमपूर्ण मार्गबाट अमेरिकाको सिमाना पार गरिरहेका छन्, युक्रेनमा रुसी पक्षबाट लड्न भर्ती भइरहेका छन् । यहाँसम्म कि इजरायल–हमास युद्धपछि इजरायलबाट बाहिरिएका प्यालेस्टिनीले खाली स्थान भर्नसमेत प्रयासरत देखिन्छन् ।

तैपनि, विश्व अर्थतन्त्रमा भारतको आरोहण सुनिश्चित देखिन्छ । यो मुलुक केहीअघि बेलायतलाई उछिनेर विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो । आगामी केही वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्रले जापान र जर्मनीको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि पारेर विश्वको तेस्रो ठूलो बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी भारतमा आउने तयारी गरिरहेका छन्, जसले भारतीयलाई थप अवसर सिर्जना गर्नेछ । भारतभित्र उपभोक्ताहरूको एक सानै हिस्साले भए पनि अमेरिकी उपभोक्ताले जस्तो जीवनस्तरको आनन्द उठाउने आशा गर्न सक्ने स्थिति बनेको छ । तथापि तिनको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ र ती अब साना सहरमा पनि देखिन थालेका छन् । शीर्ष सरकारी अधिकारीसँग चिनजान नभएका व्यवसायीले अझै पनि लामो सरकारी झमेला व्यहोर्नुपर्ने स्थिति बाँकी नै छ । तर, सरकारले लिएको गति आशाप्रद छ, पहिले सरकारी स्वीकृतिको लागि दुई वर्ष लाग्ने आयोजनाको काम अब १५ दिनमा पूरा हुन सक्छ । सन् २०१४ मा मोदी ‘अच्छे दिन’सँगै ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ वाचा गरेका थिए । सन् १९८० को दशकमा पश्चिमी खुला बजारका हिमायतीहरूले प्रयोग गर्ने यो पदावली भारतमा त्यही विचारधाराले परिभाषित गरेको छैन । जे भए पनि अहिले अर्थशास्त्रीले भारतबारे चर्चा गर्दा यसलाई ‘संघर्षरत राज्य’ भन्न छोडेका छन् ।

– द न्युयोर्क टाइम्सबाट