मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

दलित समुदायको गुनासो– आन्दोलनमा योगदान, संघीयतामा बेवास्ता

सशस्त्र जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरूमा  सशक्त योगदान गरे पनि संघीयताको अनुभूति गर्न नपाएको दलित अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् । संघीयताको कार्यान्वयन र अधिकारको अवस्थाबारे बुधबार सुनसरीको इटहरीमा  छलफल गर्दै संविधान र कानुनले जातीय विभेद अन्त्य गरे पनि व्यवहारमा अझै कायमै रहेको र समानुपातिक समावेशी हक पनि कार्यान्वयन नभएकाले  दलित समुदायले अझै संघीयताको अनुभूति गर्न नपाएको अगुवाहरूले गुनासो गरेका हुन् । 

कोशी प्रदेश सभा सदस्य कमला दर्नालले अझै पनि सरकारहरूले दलितका लागि बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको र अवसरमा पनि समानुतिक समावेशी लागू गर्न हिच्किचाइरहेको बताइन् । उनले आफूहरूले संसदमा पटक–पटक आवाज उठाइरहेको र सरकारलाई पनि घचघच्याइरहे पनि दलित समस्यालाई सरकारहरूले आफनो समस्या हो भनेर नबुझ्दा संघीयताको अनुभूति हुन नसकेको उल्लेख गरिन् । 

प्रदेश सांसद सपना परियारले आन्दोलनमा दलितहरूलाई भरपूर प्रयोग गरे पनि व्यवस्था परिवर्तनपछि चाहिँ राजनीतिक दलहरूले दलितहरूलाई उपेक्षा गर्ने गरेको आरोप लगाइन् । उनले संविधान र कानुनमा अधिकार प्राप्त भए पनि दलितहरू संगठित नहुँदा संघीयता दलितहरूले महसुस गर्न नपाएको बताइन् ।

सांसद परिवारले अझै पनि कोशी प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न सरकारले चासो नदिएको र दलितहरूले भोग्दै आएको समस्याबारे सरकार मात्र नभएर गैरदलित सांसदहरू पनि बेखवर हुने गरेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘दलितहरूले भोग्दै आएको विभेद र गरिबीको समस्या उनीहरूको मात्र नभएर सिंगो राष्ट्रको समस्या हो, यसैले अब गैरदलित सांसदहरूलाई पनि हाम्राबारे बोल्न बाध्य बनाउनुपर्छ ।’

अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्माले दलितहरूले आफनो एजेन्डाको गठबन्धन बनाएर सशक्त संघर्ष गरे मात्र संघीयताको अनुभूति गर्न पाउने बताए । उनले दलितहरूले दबाब दिएर माग गर्न नसक्दा संविधान र कानुनमा उल्लेख भइसकेका हकअधिकार व्यवहारमा उपभोग गर्न नपाएको हो भने । जबसम्म सबैभन्दा पछाडि पारिएको र वर्षौँदेखि अमानवीय विभेद भोगिरहेको दलित समुदायले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँदैन तबसम्म संघीयता सार्थक हुँदैन भन्दै  अधिकारकर्मी विश्वकर्माले भने, ‘विभाजित मानसिकताले दया मात्र पाउन सकिन्छ, अधिकार पाउनका लागि त सशक्त संघर्षको विकल्पै छैन ।’

दलित अगुवा डिबी शाहशंकरले संघीयताको लाभ लिनका लागि दलितहरूले एक भएर भोट बहिष्कारसम्मको चेतावनी दिएर आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘राजनीतिक दल, दलित नेतृत्व दलित सांसद र जनप्रतिनिधि अनि संघसंस्थाहरू आफ्नो हकअधिकार लिने  आन्दोलनका लागि अब तयार हुनैपर्छ ।’ 

पत्रकार नैन विश्वकर्माले संविधान र कानुनमा लेखिएका हकअधिकार  व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा दलितहरूका लागि संघीयता देखाउने दाँतजस्तो मात्र भएको भन्दै सबै दलितहरू एक भएर सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूलाई सशक्त दबाब दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विभाजित मानसिकताले ग्रस्त  विभिन्न पार्टीमा आबद्ध दलित भ्रातृ संगठन र नागरिक समाज जबसम्म आफ्नो एजेन्डामा एक हुँदैनाैँ तबसम्म संघीयताले दलितहरूलाई अपेक्षाकृत लाभ दिन सक्दैन ।’