अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अन्तरदेशीय भुक्तानीमा नीतिगत व्यवस्थाको तयारी

भारतमा मासिक एक लाखसम्मको भुक्तानी गर्न पाइने, विदेशबाट वार्षिक दुई हजार डलरको खरिद गर्न सकिने प्रस्ताव

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारलाई नियमन गर्ने तयारी गरेको छ । भारत र तेस्रो मुलुकमा हुने अन्तरदेशीय कारोबार सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्थाको मस्यौदा तयार गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार भारतमा मासिक एक लाख रुपैयाँसम्म क्विक रेस्पोन्स पेमेन्ट (क्युआर कोड)मार्फत भुक्तानी गर्न पाइनेछ । तर, होटेल, अस्पताल (रिसर्च सेन्टरलगायत समेत) र औषधि पसलमा गरिने भुक्तानीको हकमा यो सीमा लागू नहुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । 
विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने हकमा नेपालभित्रै बसी नेपालमै उपभोग गर्ने उद्देश्यले वार्षिक दुई हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा अनलाइनमार्फत विदेशबाट खरिद गर्न पाइनेछ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नेपाली रुपैयाँ मौज्दातलाई सटही गरी अनलाइनमार्फत विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिदबापतको भुक्तानीका लागि वार्षिक पाँच सय अमेरिकी डलरसम्म सीमा तोकिएको छ । 

नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) र भारतको एनपिसिआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट लिमिटेड (एनआइपिएल)बीच अन्तरदेशीय भुक्तानीको विषयमा समझदारी भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्ब बैंकबीच पनि नियामकीय संरचना तय भइसकेको छ । नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीको अन्तरआबद्धताका लागि नेसनल पेमेन्ट कर्पाेरेसन अफ इन्डियाको शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको संस्था एनआइपिएल र एनसिएचएलबीच १ जुन २०२३ मा समझादारीपत्र आदानप्रदान भएको । 

जसअनुसार नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युतीय कारोबारको पहिलो चरणमा व्यक्तिगत भुक्तानी (पिटुपी) र दोस्रो चरणमा मर्चेन्ट पेमेन्ट (पिटुएम)सम्बन्धी अन्तरआबद्धता गरिने व्यवस्था छ । २ चैतबाट राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट पिटुपी कारोबार गर्न सकिने गरी व्यवस्था भइसकेको छ । त्यस्तो कारोबार सञ्चालन भएपछि सम्बन्धित संस्थाहरूको कार्य प्रगतिअनुसार मर्चेन्ट पेमेन्ट कारोबारसमेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । 

केन्द्रीय बैंकबाट भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूले भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने विदेशी संस्थासँग गर्ने मोबाइल बैंकिङ, क्युआर कोड भुक्तानीजस्ता उपकरणको प्रयोग र समायोजन सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफलका लागि केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागलाई सो विषयको पूर्वजानकारी लिखित रूपमा गराउनुपर्ने भनिएको छ ।

अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूले मोबाइल बैंकिङ, क्युआर कोडको समायोजनका लागि विदेशी संस्थासँग समझदारी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने भनिएको छ । यस्तो पूर्वसहमति माग गर्दा दुवैतर्फको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरूको प्रोफाइल, इन्टरफेसेजलगायत कारोबार गरिने नियमसम्बन्धी व्यवस्था, शुल्क बाँडफाँट आदि विषयमा हुने समझदारीको विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।