१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ८ मंगलबार
  • Tuesday, 21 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ जेठ ८ मंगलबार o८:४५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन : डिजिटल भुक्तानीको मापदण्ड आवश्यक

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ८ मंगलबार o८:४५:oo

डिजिटल भुक्तानीका माध्यमबाट हुने शंकास्पद कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न मापदण्ड आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आइपिएस, वालेट, क्युआर, एटिएम कार्ड, क्रेडिट कार्डजस्ता डिजिटल भुक्तानीमा हुन सक्ने शंकास्पद कारोबार नियन्त्रण गर्न मापदण्ड तथा संयन्त्र चाहिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो । 

पछिल्लो समय नेपालमा रिटेल डिजिटल भुक्तानी बढ्दै गएको छ । तर, केही बैंकहरूले   शंकास्पद कारोबार जाँच गर्न मापदण्ड तथा संयन्त्र नबनाएको राष्ट्र बैंकको ‘बैंक सुपरिवेक्षण रिपोर्ट– ०७९/८०’ ले देखाएको छ ।  गत आवमा गरिएको उक्त सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी काममा बैंकहरूको कार्यसम्पादन कमजोर देखाएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार धेरैजसो बैंकहरूले खातावालाको विवरण अद्यावधिक नगरेको तथा खातावालाले गर्ने कारोबारको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राजनीतिक रूपमा उजागर भएका व्यक्तिहरूको सूची राख्न बलियो संयन्त्र नबनाएको देखिएको छ । नेपालमा राजनीतिक रूपमा उच्च तहका केही व्यक्तिहरू आर्थिक अपराधमा सक्रिय रहेको पाइन्छ । तर, त्यस्तो क्षेत्रको व्यक्तिको सूची राख्न बलियो सयन्त्र नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कतिपय राजनीतिज्ञहरूले बैंकमा खाता खोल्न तेस्रो पक्षको सहयोग लिन्छन् । तर, त्यस्ता व्यक्तिहरूको पारिवारिक विवरणहरू र नजिकका सहयोगीहरू पहिचान गर्न पर्याप्त संयन्त्रहरू नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, ग्राहकले घोषणा गर्ने वार्षिक कारोबार र वास्तविक कारोबारबीच उल्लेखनीय अन्तर देखापरेको छ । कतिपय कारोबार ग्राहकको प्रोफाइलसँग नमिलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बोर्ड सदस्य र उच्च तहका कर्मचारीको कारोबार ठूलो मात्रामा भएको देखिएको छ । ग्राहक पहिचान फाराम पनि समय–समयमा नभरिएको पाइएको छ । भरिएका फाराममा पनि इच्छाइएको व्यक्ति, ठेगानाको नक्सा, वार्षिक अनुमानित कारोबार, जोखिम वर्गीकरणजस्ता विषय उल्लेख छैन । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिएको पाइएको छ । 

यसैगरी, कतिपय अवस्थामा बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारी र ऋणीबीच अस्वाभाविक कारोबारसमेत भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘सुपरिवेक्षणका क्रममा बैंकका कर्मचारी र ऋणीबीच अस्वाभाविक कारोबारसमेत भएको देखियो । यसमा स्वयं बैंकहरूलाई नै आवश्यक अनुसन्धान गर्न भनेका छौँ,’ उनले बताए । ऋण दिएपछि अनुगमन गर्ने कमजोर प्रणालीले बैंकहरूको ऋण लिएर फरक उद्देश्यमा खर्च गरिरहेको पाइएको छ । यसैगरी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नका लागि थप ऋण प्रवाह गरेको पनि देखिएको छ । 

चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनअनुसार कर्जा सुविधा लिने ऋणीको ऋण खाता र चालू खाता अलग्गै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, केही बैंकले यस्तो नगरेको उल्लेख छ । यस्तो हुँदा ऋणीले चालू खाताको रकम उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको पाइएको छ । ५० लाखभन्दा बढीको व्यक्तिगत कर्जा बैंकहरूले कुनै विशेष कारण प्रवाह गरेको पाइएको छ । 

ad
ad