चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता

प्रदेशमा बसोवास गर्ने सीमान्तकृत जाति चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच सम्झौता भएको छ । 

बुधबार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमबीच प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान र प्रदेशका ६ स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखबीच सहमति भएको हो । 

चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको प्रदेशका तीन जिल्लाहरू मकवानपुर, धादिङ र चितवनका गरी ६ वटा पालिकासँग सम्झौता भएको हो । जसअनुसार मकवानपुरको राक्सिराङ, धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ तथा चितवनको राप्ती, कालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकासँग प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा नै समावेश गरी सीमान्तकृत जातिको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षणको कार्यक्रम अघि सारेको थियो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले गत ११ माघमा बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको थियो ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ५० लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम स्थानीय तहको २० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत साझेदारीमा कार्यान्वयन हुनेछ । कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले सात लाख ७५ हजार लगानी गर्नुपर्नेछ । 

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चेपाङ समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थानका लागि उनीहरूको परम्परादेखि जोडिएको चेपाङ चिउरी र चमेरो संरक्षणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले कार्यविधि नै बनाएर काम सुरु गरेकाले यसमा पालिकाले पनि अपनत्व लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशकी सामाजिकमन्त्री कुमारी मोक्तानले चेपाङ समुदायको जीविकोपार्जन र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यक्रम गर्न लागिएको बताइन् । उनले कार्यक्रमअन्तर्गत चिउरीको नर्सरी स्थापना, वृक्षारोपण, सचेतनामूलक कार्यक्रम, मौरीपालन व्यवसायको प्रवर्द्धन, चिउरीको मह र दानाको बजारीकरणलगायत कार्य सञ्चालन हुने जानकारी दिइन् ।