फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

मधेश सरकारका १५ महिना : बनेन एउटा पनि कानुन

जनता समाजवादी पार्टीका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको १५ महिना हुन लागेको छ । ०७९ पुसमा जसपा संसदीय दलका नेता यादवले मधेश प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गरेका थिए । झन्डै १५ महिनासम्म प्रदेश सभाबाट एउटा पनि कानुन बन्न सकेको छैन ।

यस अवधिमा प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनमा ३६ र चालू दोस्रो अधिवेशनमा १२ गरी ४८ वटा बैठक भएको छ । चार सय ४५ दिनमा जम्मा प्रदेश सभा ४८ दिन मात्र सञ्चालन भएको छ । मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारले विभिन्न १० वटा विधेयक प्रदेश सभामा लगे पनि मधेश प्रदेशको केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९, आर्थिक विधेयक, २०८० र मधेश प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८० मात्रै प्रदेश सभाबाट पास भएको छ । आर्थिक र विनियोजन विधेयक बर्सेनि बजेट र राजस्वसँग सम्बन्धित रहेकाले यसलाई कानुनका रूपमा गणना गर्ने चलन छैन । 

प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयले अहिलेसम्म सातवटा विधेयक प्रदेश सभामा लगेको छ । त्यसमध्ये ६ वटा प्रदेश सभामा टेबुल भई छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । प्रदेश पर्यटन प्रवद्र्धन विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९, मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०, प्रदेश कृषि विकास विधेयक, २०८०, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० र प्रदेश बाल अधिकार ऐन, २०७९ को पहिलो संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल भई छलफलका क्रममा रहेको प्रदेश सभाका प्रवक्ता अरुणकुमार झाले बताए । 

बिजनेसको पर्खाइमा प्रदेश सभा 
मधेश प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यालयअन्तर्गत अहिलेसम्म ४८ वटा बैठक मात्र बसेको छ । पछिल्लोपटक गत ६ फागुनमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभाको बैठक चलेको थियो । त्यसपछि १५ फागुनमा प्रदेश सभाको बैठक सुरु नहुँदै जनमत पार्टीले राजविराजस्थित कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासको विषयमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री महेशप्रसाद यादवमाथि प्रहरीले गरेको लाठीचार्जको विषयमा मुख्यमन्त्री यादवले माफी माग्नुपर्ने भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेदेखि सभाको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । बिजनेस अभावका कारण प्रदेश सभाको बैठक अपेक्षाअनुसार बस्न नसकेको प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले स्वीकार गरे । ‘प्रदेश सभामा खासै बिजनेस छैन,’ उनले भने, ‘बिजनेस दिने काम सरकारको हो । तर, देशमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमले पनि सरकारले बिजनेस दिन नसकेको छैन । बिजनेस नै नभएपछि सभा बैठक गर्ने कुरा पनि आएन ।’

बिजनेसको पर्खाइमा प्रदेश सभा : रामचन्द्र मण्डल, सभामुख, मधेश प्रदेश सभा
सभामा खासै बिजनेस छैन । बिजनेस दिने काम सरकारको हो । तर, देशमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमको असर यहाँ पनि परेको छ । बिजनेस नै नभएपछि सभा चल्ने कुरा पनि आएन ।

विगतमा बनेका कतिपय विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भए पनि पास हुन सकेको छैन । कतिपय विधेयक सम्बन्धित संसदीय समितिमै रहेको अवस्थामा पहिलो प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएको थियो । ‘ती विधेयकलाई पुनः सभामा प्रवेश गराउन वर्तमान सरकारले ती विधेयकको स्वामित्व लिई पुनः प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रवधान छ,’ सभामुख मण्डलले भने, ‘विगतमा सभाबाट पास हुन नसकेको विधेयकलाई पनि स्वामित्व लिई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’

मधेश सरकारले सुरुवाती अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन कम्तीमा ११५ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान गरेको थियो । सोहीअनुसार तत्कालीन लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले ५७ वटा कानुन निर्माण गरेकोमा ५५ वटा कानुन प्रदेश सभाबाट पास भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । तर, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वको सरकार गठन भएयता प्रदेश सभाबाट एउटा पनि कानुन ल्याउन सकेको छैन । 

मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले कानुन निर्माण आवश्यकता र औचित्यका अधारमा गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकार अवश्यकताअनुसार ऐन निर्माणतर्फ लागेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा १५, प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा २१, संघको एकल अधिकार सूचीमा ३५ र स्थानीयको एक अधिकार सूचीमा २२ वटा कानुन तोकिएको उनले बताए । प्रदेशले आफ्ना अधिकार सूचीमा पर्ने कानुन निर्माणमा जोड दिई संघीयतालाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नुपर्ने अधिवक्ता विमल झाले बताए ।

विकास निर्माण झन् सुस्त
चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना बित्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारको विकास निर्माणको काम सुस्त देखिएको छ । मुलुकमा हुने राजनीतिक घटना क्रममको प्रभाव मधेश प्रदेशको विकास निर्माणको पनि परेको छ । पटक–पटक हुने सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डाको खेलले पनि विकास निर्माण प्रभावित हुने पुगेको छ । 

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर बनाइएको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, शिक्षा तथा सांस्कृतिक मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलगायतले विकास निर्माणको काम सुरु गर्न सकेका छैनन् ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को मध्य चैतसम्ममा कुल बजेटको १५ दशमलव १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ १९ दशमलव ३२ प्रतिशत र पुँजीगत जम्मा ११ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

मधेश प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको कुल बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार विनियोजन गरिएको छ । अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय १५.२२, अर्थ मन्त्रालय १५.१५, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय ६.७०, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय १३.४२, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले १७.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय १६.९५, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ३२.८७, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय १४.३९, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय २२.३६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय १७.९८ र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ९.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोलनिकाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।