- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
संसदीय छानबिन समिति बटमलाइन, गृहमन्त्रीको चुनौती– आरोप लाग्दैमा राजीनामा दिने हो भने सर्वदलीय सहमति गरौँ
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेर संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको छ । २४ फागुनदेखि नै सहकारी ठगीमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै सदनमा संसदीय समितिको माग गरिरहेको कांग्रेसले मंगलबार बैठक नै अवरुद्ध गरेको हो ।
सदनको गतिरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबारदेखि नै दलका शीर्ष नेता तथा सचेतकहरूसँग छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । मंगलबार निर्धारित समयभन्दा करिब दुई घण्टा ढिलो गरी एक बज्नै लाग्दा सुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको अडान दोहोर्याउँदै अवरोध गरेको थियो ।
बैठकको सुरुवातमा बोलेकी कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछाने पनि जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद्को कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने धारणा राखिन् । आफूहरूको माग सरकारले नसुनेकाले संसद्मा अवरोध गर्न बाध्य भएको र यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने जिकिर गरिन् । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले रास्वपाका मनीष झालाई बोल्न दिँदा कांग्रेस सांसदहरूले ढ्यापढ्याप गर्दै अवरोध गरेका थिए । कांग्रेसको अवरोधमा रास्वपासहित एमाले र माओवादीका सांसद पनि उठेर प्रतिवाद गरेका थिए । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले सदन प्रतिपक्षको मात्रै होइन भनेका थिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सत्तापक्ष नै उठेपछि कसरी चल्छ सदन भनेका थिए ।
सदनमा करिब १५ मिनेट सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको रस्साकस्सीपछि सभामुख घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । लगत्तै सभामुख घिमिरेको कार्यकक्षमा प्रमुख दलका सचेतकहरूबीच छलफल भएको थियो । सभामुख घिमिरे र सत्तापक्षले गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची हटाउने भन्दै विगतमा जस्तै आफ्ना कुरा राखेर सदन चल्न दिन अनुरोध गरेका थिए ।
तर, कांग्रेसले मानेन, जुनसुकै हालतमा पनि संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने अडान दोहोर्यायो । त्यसपछि करिब दुई बजेतिर संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सूचना टाँसेर बुधबार ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कसैले ठाडो उजुरी दिएकै भरमा राजीनामा गर्ने र संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषय संसदीय मूल्य–मान्यताभित्र नपर्ने जिकिर गरे । लामिछानेले आरोप लाग्दैमा राजीनामा दिने हो भने सर्वदलीय सहमति गर्नुपर्ने र त्यसमा कांग्रेस तयार हो ? भनेर चुनौती दिए । ‘हामीले त भनेका छौँ नि प्रश्न उठनेबित्तिकै, कसैले ठाडो जाहेरी र सूचना दिनेबित्तिकै सांसद, मन्त्रीले तुरुन्तै राजीनामा दिऊँ, संसदीय छानबिन समिति बनाऊँ,’ उनले भने, ‘तर, व्यक्तिमा मात्रै केन्द्रित रहने हो भने हामी आएर बनेको हो र ? प्रहरीको अनुसन्धान उहाँहरू सरकारमा भएका वेला भएको होइन र ? त्यो अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरू त्यहीँ हुनुहुन्न होला र ? ती अनुसन्धानका आधारमा म प्रतिवादी नरहेको, म बयानमा पनि नरहेको मुद्दा अदालतमा गएको होइन र ? कति मान्छे फरार छन्, कति समातिएका छन्, त्यहाँ म प्रतिवादी छु र ?’ जस्तो विषयमा पनि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा संसद्को गरिमामा आँच आउने भन्दै लामिछानेले कांग्रेसले संसदीय मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे ।
सदनभित्र बोल्न नपाएपछि रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसहित सांसदहरूले बाहिर आएर सञ्चारकर्मीसँग आफ्ना धारणा राखेका थिए । वाग्लेले व्यक्ति खुइल्याउने, प्रतिशोध साँध्ने औजारका रूपमा संसदीय छानबिन समितिलाई दुरुपयोग गर्न नहुने बताए । सांसद मनीष झाले आफूहरूलाई बोल्न नदिएर प्रतिनिधिसभा नियमावलीको उल्लंघन गरिएको भन्दै कांग्रेसले आफू सरकारमा भएको वेला किन सहकारी ठगीमा छानबिन नगरेको भनी प्रश्न उठाए ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले आफूमाथि लागेको आरोपको गृहमन्त्री लामिछानेले स्पष्टीकरण दिन खोज्दा कांग्रेसले रोक्न नहुने बताए । संसद्बाटै लामिछानेको जवाफ सुन्न कांग्रेस तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘लोकतान्त्रिक भनिएको दल कांग्रेसलाई अरूको कुरा नसुन्ने अडान सुहाउँदैन,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र भनेको आफूले मात्रै कुरा सुनाउने होइन । आफूले कसैलाई आरोपित गरेको छ भने निज व्यक्तिहरूले आफ्ना बारेमा पनि बताउने त्यो ठाउँ हो ।’
