बाइडेन–सी टेलिफोन वार्ता र विश्व राजनीति

चीन र अमेरिकाजस्ता दुई ठूला देशले एक–अर्कासँग सम्बन्ध तोड्ने अथवा पछाडि फर्कने नभई स्थिर, सुदृढ र दिगो रूपमा अघि बढ्नुपर्छ 

र्तमान विश्व राजनीतिमा दुई ठूला आर्थिक र सैन्य शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध विश्वव्यापी व्यवस्था, स्थायित्व र शान्तिका लागि सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण सम्बन्ध हो । तर, यी दुई ठूला शक्तिबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा भने अनेकौँ उल्झन छन् र दुवै पक्षका नेता एक–अर्कालाई आफ्नो अस्तित्वको खतराका रूपमा हेर्छन् । कुनै पनि पक्षबाट हुन सक्ने गलत रणनीतिक अनुमानले विनाशकारी परिणाम ल्याउन सक्छ । तसर्थ, यस्तो परिणामलाई रोक्न दुवैले सञ्चारको बाटो खुला राख्न र मतभेदलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न तयार रहन जरुरी छ । दुवैतर्फका नेतृत्वले यी तथ्य अवश्य बुझेका छन् र सम्बन्धलाई ‘ट्र्याक’बाहिर जानबाट रोक्नुपर्छ भन्नेमा सचेत छन् । गत अप्रिल २ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिंगबीचको टेलिफोन वार्तालाई यसै सेरोफेरोमा बुझ्न जरुरी छ । यो संवाद नोभेम्बर २०२३ मा क्यालिफोर्नियामा यी दुईबीच भएको भेटपछिको पहिलो हो । दुवै पक्षले स्पष्ट र रचनात्मक भनेको पछिल्लो संवादमा बाइडेन र सी द्विपक्षीय सहयोग र भिन्नताका क्षेत्रलगायत क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दामा केन्द्रित थिए ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सीसँगको वार्तामा राष्ट्रपति बाइडेनले ताइवान स्ट्रेटमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न र दक्षिण चीन सागरमा कानुनी शासन र नेभिगेसनको स्वतन्त्रताको महत्वमाथि जोड दिएका छन् । रुससँगको चीनको आर्थिक संलग्नताले रुसी रक्षा उद्योगलाई फाइदा पुगेको र यसले युरोपेली र ट्रान्सएट्लान्टिक सुरक्षालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकामा बाइडेनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै चीनको अनुचित व्यापार नीति र गैरबजारीय आर्थिक अभ्यासले अमेरिकी कामदार र परिवारलाई हानि पुर्‍याएको बाइडेनको तर्क थियो । साथै सीसँगको वार्तामा बाइडेनले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर पार्न सक्ने उन्नत अमेरिकी प्रविधिमा चीनको पहुँच रोक्न अमेरिकाले आवश्यक कदम चाल्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

त्यस्तै बाइडेनसँगको वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति सीले सानफ्रान्सिस्को बैठकपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध स्थिर हुन थाले पनि सम्बन्धमा नकारात्मक कारक पनि बढ्दै गएकाले यसमा दुवै पक्षले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले चीन र अमेरिकाजस्ता दुई ठूला देशले एक–अर्कासँग सम्बन्ध तोड्ने अथवा एक–अर्काबाट पछाडि फर्कने नभई स्थिर, सुदृढ र दिगो रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । ०२४ मा चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई स्थिर र सुदृढ बनाउन सीले बाइडेनसँग तीनवटा सिद्धान्तमा जोड दिएका छन् । पहिलो, दुई देशको सम्बन्धमा शान्तिलाई महत्व दिन जरुरी छ र दुवै देशबीचको सम्बन्धमा रहेको सकारात्मक पक्षलाई थप मजबुत पार्न आवश्यक छ । दोस्रो, दुई देशबीचको सम्बन्धमा स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र सम्बन्धमा स्थायित्व कायम राख्न दुवै पक्षले सम्बन्धलाई पछाडि धकल्ने, कुनै पनि मुद्दालाई उक्साउने वा दुई देशको मूल हितका विषयमा सीमा नाघ्ने कार्यबाट टाढा रहनुपर्छ । तेस्रो, दुवै पक्षले एक–अर्काप्रति विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्छ, जसका लागि दुवैले आआफ्ना प्रतिबद्धतालाई सम्मान र कार्यान्वयन गर्न, पारस्परिक सम्मानपूर्ण ढंगले संवादलाई सुदृढ गर्न, मतभेदलाई विवेकपूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्न, पारस्परिक हितको भावनामा सहयोगलाई अगाडि बढाउन र जिम्मेवारीपूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय मामिला समन्वयलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

चीन–अमेरिका सम्बन्धमा ताइवान मुद्दा ‘रातो रेखा’ भएकाले अमेरिकाले त्यसलाई पार गर्न नहुने सीले स्पष्ट पारेका छन् । सीले भने– ताइवानको स्वतन्त्रताका नाममा पृथक्तावादी गतिविधिमा बाह्य प्रोत्साहन, समर्थन र उक्साहट भएमा चीन हात बाँधेर बस्नेवाला छैन । गत जनवरीमा पनि चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयका सैन्य अधिकारीले वासिंटन डिसीमा अमेरिकी समकक्षीसँगको भेटमा बेइजिङले ताइवानको मुद्दामा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने बताएका थिए । त्यसको केही समयपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले ‘ताइवान स्वतन्त्रता’को मुद्दाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम खडा गरेको बताएका थिए ।

बाइडेनसँगको वार्तामा सीले जोखिम नियन्त्रण ‘डी–रिस्किङ’का नाममा अमेरिकी बजार र प्रविधिमा चिनियाँ पहुँच रोक्न अमेरिकाले अपनाएको नीति र अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीमा चिनियाँ संस्थाहरूको नाम थपिइरहनु डी–रिस्किङ नभएर जोखिम सिर्जना ‘रिस्क क्रिएटिङ’ भएको बताएका छन् । यस्ता नीति चीनको हाइटेक विकासलाई रोक्ने र चीनलाई विकासको वैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने मनसायले अघि आएको तर चीनको वैज्ञानिक र प्राविधिक प्रगतिको गतिलाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्नेबारे सीले प्रस्ट पारेका छन् । अमेरिकी वाणिज्य विभागले अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) चिप्स र चिप्स बनाउने उपकरणमा चीनको पहुँच रोक्न गत अक्टोबरमा घोषणा गरेको आफ्नो चिप निर्यात नियमलाई थप कडा बनाउन २९ मार्चमा परिमार्जन गरेपछि सीको टिप्पणी आएको हो । ‘अमेरिका पारस्परिक रूपमा लाभदायक सहयोग र साझेदारी गर्न इच्छुक छ भने चीन सधैँ तयार रहनेछ, तर चीनको विकासको गति रोक्ने मनसायले अघि बढे चीन पछि हटेर हेरेर बस्नेछैन,’ सीले बाइडेनलाई भनेका छन् ।

कमिज लगाउँदा पहिलो बटन नै गलत लगाइयो भने त्यसपछिका सबै बटन गलत लाग्ने भएजस्तै एक–अर्काप्रति सही रणनीतिक धारणा राख्नु नै दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने पहिलो कदम भएकामा दुवै पक्ष सचेत रहनुपर्ने सीले बताएका छन् । टेलिफोन संवादका क्रममा बाइडेनले अमेरिकाले वार्ता र सञ्चारलाई सुदृढ गर्न, गलत अनुमानबाट बच्न र सहयोग प्रवर्द्धन गर्न, सम्बन्धलाई स्थिर मार्गमा अगाडि बढाउन अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट येलेन र विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनलाई छिट्टै चीन भ्रमणमा पठाउने बताएका थिए । जेनेट येलेन अहिले ६ दिने चीन भ्रमणमा छिन् भने ब्लिन्केनले चाँडै चीन भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

टेलिफोन संवाद अमेरिकी अनुरोधमा भएकाले वर्तमान विश्व परिवेशमा वासिंटन बेइजिङसँगको तनाव कम गर्न बढी इच्छुक रहेको प्रस्ट हुन्छ । एकातर्फ गाजा र युक्रेनको द्वन्द्वमा अमेरिकी ‘पोजिसन’ र बाइडेनको परराष्ट्र नीतिलाई नै लिएर अधिकांश विश्व समुदाय बेखुस छन् भने अर्कातर्फ यिनै मुद्दाले अमेरिकीमाझ बाइडेन प्रशासनमाथि अविश्वास र असन्तुष्टि बढ्दै गएको अवस्था छ, जुन आउँदो चुनावमा बाइडेनका लागि प्रमुख चुनौती बन्नेछ । चीन–अमेरिकी सम्बन्धमा ताइवान सबैभन्दा संवेदनशील ‘फ्ल्यासपोइन्ट’ हो । ताइवान प्रश्नमा चीनको अडान एकदमै स्पष्ट छ, र चिनियाँ नेतृत्वले हरेक भेटमा अमेरिकालाई यसबारे सचेत पनि गराउँदै आएको छ । २० मेमा राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्न लागेका ताइवानी स्वतन्त्रता समर्थक नेता विलियम लाई चिङ–तेप्रति चीन सकारात्मक छैन । ताइवानका नयाँ नेताले ताइवानलाई स्वतन्त्र घोषणा गरे या त्यसमा गम्भीर हुने प्रयास गरे वा अमेरिकाले स्वतन्त्रताका लागि ताइवानको दाबीलाई समर्थन गर्‍यो भने यसले अमेरिका र चीनबीच युद्ध निम्त्याउने उच्च सम्भावना छ । गाजा र युक्रेनको द्वन्द्वमा फसेको अमेरिकालाई अहिले ताइवानको मुद्दा उक्साउनु टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्छ ।

चीन–अमेरिका सम्बन्धमा दुई प्रमुख मुद्दा रहेका छन्, ताइवान र चीनको राजनीतिक प्रणाली । १९८२ मा मार्गरेट थ्याचरले चीन भ्रमणका क्रममा देंग सियाओपिंगसँग भेट गरेर ग्रेटहलको सिँढीबाट ओर्लने क्रममा त्यहाँको खुट्किलामा चिप्लेको भिडियो र तस्बिर विश्वभर निकै भाइरल भएको थियो । भर्खरैको ‘फोकल्यन्ड’ युद्धको विजयले निकै आत्मविश्वासी र हौसिएकी थ्याचरले देंगलाई हङकङको लिज अवधि थप गर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । आइरन लेडी थ्याचरलाई लागेको थियो– देङले उनको प्रस्ताव सहजै स्विकार्नेछन् । तर, देङले थ्याचरको प्रस्ताव अस्वीकार मात्र गरेनन्, चीनले चाहेमा साँझसम्म बलपूर्वक हङकङलाई लिन सक्ने जवाफसमेत दिएका थिए । देंगको प्रतिक्रियाको दृढता देखेर थ्याचर स्तब्ध बनिन् र देङसँगको भेटपछि ग्रेट हल अफ द पिपुलको सिँढीमा लड्नि भन्ने रिपोर्ट मिडियाले गर्‍यो । भन्नुको मतलब चिनियाँहरू आफ्नो भौगोलिक सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई लिएर निकै गम्भीर छन् र त्यसमा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न तयार छैनन् भन्ने नै हो । ताइवानलाई चीनले आफ्नो मूल स्वार्थका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ र त्यसमा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न तयार देखिन्न । अमेरिका स्वयंले पनि एक चीन नीति अपनाएको छ ।

चीनले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीलाई लिएर पनि अमेरिकाको असन्तुष्टि छ । तर, यी वास्तविक असन्तुष्टिभन्दा पनि आन्तरिक खपतका लागि गरिने तर्क हुन् । राजनीतिक प्रणाली चिन्ताको विषय नै हुने हो भने कम्युनिस्ट भियतनाम मित्र हुने र कम्युनिस्ट चीन चिन्ताको विषय भन्ने हुन्छ र ? वर्तमान चीनले सोभियत संघझैँ न त विश्वभर आफ्नो विचारधारा फैलाएर वा सेना पठाएर क्रान्ति सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको छ, न त त्यस्तो महत्वाकांक्षा नै बोकेको छ । तर, यो अवश्य हो, चीनले राष्ट्रिय कायाकल्प या विगतमा रहेको आफ्नो वैभव पुनस्र्थापित गर्ने सपना देखेको छ । माओदेखि देंग र सीसम्म यी सबैले आफ्नो पुरातन समृद्ध सभ्यतामा सधैँ गर्व गर्दै आएका छन् ।

चीन र अमेरिका प्रतिस्पर्धामा रहेको प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक हो दक्षिणपूर्वी एसिया । निश्चय पनि चीन र अमेरिकाको दक्षिणपूर्वी एसियालीलगायत एसिया प्रशान्त क्षेत्रको अर्थतन्त्रसँग गहिरो अन्तरनिर्भर आर्थिक सम्बन्ध छ, जसमा सम्पूर्ण क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिको जग निर्माण भएको छ । केही दिनअघि मात्र सिंगापुरस्थित दक्षिणपूर्वी एसियाली अध्ययन संस्थानले ‘दक्षिणपूर्वी एसियाको स्थिति : २०२४’ सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । सो अध्ययनअनुसार यस क्षेत्रमा चलिरहेको प्रतिद्वन्द्वितामा आफूलाई पक्ष रोज्न बाध्य गराइएको अवस्थामा ५०.५ प्रतिशतले चीनलाई सही विकल्प मानेका छन् भने ४९.५ प्रतिशतले अमेरिका । एक प्रतिशतको भिन्नता खासै ठूलो अन्तर नलाग्ला, तर हेर्न के जरुरी छ भने अघिल्लो वर्ष अमेरिकालाई सही विकल्प मान्ने संख्या ६१.१ प्रतिशत थियो, जुन झरेर अहिले ४९.५ प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यस्तै गत वर्ष ३८.९ प्रतिशत मात्र उत्तरदाताले चीनलाई रुचाएका थिए । यो तथ्यांकले यस क्षेत्रमा अमेरिकी विदेश नीतिप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखाउँछ ।