Skip This
प्रिमियम मूल्य आइपिओ निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीलाई छाडेर अंकित मूल्यमा जारी गर्ने कम्पनीले मात्रै तत्काल अनुमति पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रिमियम मूल्यका आइपिओलाई नभई अंकित मूल्यमा रहेकालाई मात्रै अनुमति दिन निर्देशन दिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका निमित्त अध्यक्ष डा. नवराज अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अहिलेलाई कुनै कैफियत भएको कम्पनीलाई नदिई पक्रिया पुगेका अंकित मूल्यमा निष्कासनमा आउन लागेका कम्पनीलाई अनुमति दिने भन्ने छ ।’
यस विषयमा एक चरण बोर्ड बैठकमा छलफल भएको र अर्को चरण छलफल गरेर अनुमति दिइने तयारी छ । प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी भएको विषयमा १२ पुसमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिले गम्भीर प्रश्न उठाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न ३० दिनको समय दिएको थियो । तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकालमा वित्तीय विवरण कमजोर रहेका कम्पनीलाई समेत प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ (प्राथमिक सेयर) निष्कासन गर्न दिएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाएको थियो ।
समितिको १९औँ बैठकले वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीलाई कानुनको छिद्र प्रयोग गरी प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएर नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले अपारदर्शी कार्यका साथै गम्भीर रूपमा आर्थिक चलखेल गरेको समितिले ठहर गरेको थियो ।
समितिले यस विषयमा छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई ३० दिनको समय दिएर कार्यप्रगति विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशनसमेत दिएको थियो । त्यति मात्रै होइन, आइपिओ निष्कासन भई कारोबारमै आएका कम्पनीको विषयमा समेत लेखा समितिले छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले तीन वर्षदेखि प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने विभिन्न कम्पनीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । लेखा समितिमा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्रिमियममा सेयर निष्कासन भएको विषयमा छानबिन भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।
