Skip This
सर्वाेच्च अदालतले चिडियाखाना र उद्धार केन्द्र नियमनको मागसहित दायर रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको मंगलबारको एकल इजलासले रिट निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुत प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो।
अधिवक्ता गौरव डाँगीसहितले नेपालमा मापदण्डविना नै सञ्चालनमा रहेका चिडियाखाना र वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र बन्द गरी त्यहाँ रहेका वन्यजन्तुलाई प्राकृतिक वासस्थानमा छोड्न परमादेशको मागसहित वन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागसहितलाई विपक्षी बनाएर सोमबार रिट दायर गरेका थिए।
साथै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र नियमावली, २०३० बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरी चिडियाखाना तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि भएका निर्णय बदरको माग गरिएको छ।
रिटमा उल्लेख गरिएअनुसार झापामा रहेको जामुनखाडी सिमसार तथा पर्यटकीय क्षेत्र, बाँसबारी सामुदायिक वनद्वारा सञ्चालित वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र, मोरङमा रहेको वेतना सिमसार, सुनसरीमा रहेको यलम्बर पार्क, तालतलैया विकास तथा संरक्षण समिति, हरियाली सामुदायिक वनद्वारा सञ्चालित वन्यजन्तु उद्यान मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन्।
त्यस्तै, चितवनको नजजागृति सामुदायिक वनमा रहेको वन्यजन्तु उद्यान, मकवानपुरमा रहेको सहिद स्मृति पार्क वन्यजन्तु उद्यान र रुपन्देहीमा रहेको मणिमुकुन्द सेन उद्यान चिडियाखानाले न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना गरेका छैनन्।
रिटमा चिडियाखाना तथा उद्धार केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधार (कुल क्षेत्रफल, भेटनरी-वन्यजन्तु चिकित्सकसहितको जनशक्ति, प्रजाति अनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षेत्रफल र पूर्वाधार, स्थापना र सञ्चालन गर्न पूरा गर्नुपर्ने सर्तका विषयमा मापदण्ड जारीका लागि परमादेशको माग गरिएको छ।
