- वि.सं २o८१ जेठ २ बुधबार
खर्च भएको २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ रुपैयाँ पदाधिकारी, कर्मचारी र परामर्शदाताबाट अलग–अलग असुलउपर गर्नुपर्ने अख्तियारको माग दाबी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) खरिद गर्दा करिब ९२ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ । खरिद प्रक्रियामा संलग्न प्राधिकरणका दुई तत्कालीन अध्यक्ष, एक तत्कालीन वरिष्ठ निर्देशक र ११ बहालवाला कर्मचारीलाई प्रतिवादी कायम गरेर बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । संयुक्त उपक्रम (जेभी)को परामर्शदाता कम्पनी, त्यसको प्रमुख साझेदार र ती कम्पनीका जिम्मेवार पाँच कर्मचारीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।
मोबाइल उपकरण सुरक्षित गर्न, अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्न र अपराध न्यूनीकरणका लागि भन्दै प्राधिकरणले खरिद गरेको एमडिएमएसमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ । एमडिएमएस सञ्चालनमै नआएको अवस्थामा पनि ‘सञ्चालनमा आएको’ भनेर गलत लिखत तयार गरी प्राधिकरणले गत जेठमा सूचना प्रकाशन गरेपछि यस विषयमा अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
प्राधिकरणले १० वैशाख ०७५ मा एमडिएमएस विनियमावली, २०७५ स्वीकृत गरी ०७६ मा यसको खरिद ठेक्का लगाएको थियो । खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले यसअघिका दुई पूर्वअध्यक्षलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । आफू तथा परामर्शदातालाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण/नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी गरे/गराएको आरोपमा अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनाललाई प्रतिवादी बनाएको हो । खनालले गत २४ पुसमा कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएका थिए भने झा उनीअघिका अध्यक्ष हुन् । तत्कालीन निर्देशक/वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । खनाल सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएर अनियमितता गरेको आरोपमा प्रतिवादी कायम गरिएका कर्मचारीमा हाल स्तरीकरण महाशाखाका निर्देशक (तत्कालीन उपनिर्देशक/निर्देशक) मीनप्रसाद अर्याल, हाल प्रशासन महाशाखाका निर्देशक (तत्कालीन निर्देशक) दीपेश आचार्य, हाल पूर्वाधार महाशाखाका निर्देशक (तत्कालीन उपनिर्देशक) सुरेन्द्रलाल हाडा छन् । हाल ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखाका उपनिर्देशक (तत्कालीन सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक) विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, हाल योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक (तत्कालीन सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक) रेवतीराम पन्थ, हाल अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक (तत्कालीन सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक) सन्दीप अधिकारी, सोही शाखामा रहेका (तत्कालीन सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक) सूर्यप्रसाद लामिछानेलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । हाल फ्रिक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक (तत्कालीन उपनिर्देशक) अच्युतानन्द मिश्र, हाल आर्थिक प्रशासन शाखाका सहायक निर्देशक (तत्कालीन सहायक निर्देशक) विजयकुमार राय यादव, हाल फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखाकी सहायक निर्देशक (तत्कालीन सहायक निर्देशक) प्रतीक्षा पौडेल र सोही शाखाका सहायक निर्देशक निराजन कोइरालाविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
एमडिएमएसको परामर्शदाता एमरएस न्युमेरा मलेसिया–नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुर–ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत (जेभी)विरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । जेभीको नेतृत्वकर्ता साझेदार न्युमेरा मलेसियालाई अलग्गै प्रतिवादी बनाइएको छ । न्युमेराको ‘ग्रुप’ अध्यक्ष मोद नुर अमिन बिन मोद नुर खान, त्यसै कम्पनीमा कार्यरत रहेका एमडिएमएस खरिद कार्यको वार्तामा संलग्न मोहमेद सिहब बिन कुन्ही मोहमेद, कम्पनीकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुज सिंह एक्स र कम्पनीका उत्पादन विशेषज्ञ जमिल अहमेदलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । जेभीमा संलग्न अर्को साझेदार कम्पनी नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुरका निर्देशक कवीन्द्रराज मल्ल पनि प्रतिवादी बनेका छन् । कम्पनी र यी व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियारको कसुरमा हानी भएकै रकमलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ । मुद्दा फैसला हुँदाको मितिको प्रचलित डलरको विनियम दरबमोजिमको थप रकमसमेत गणना गरी बिगो कायम गर्न भनिएको छ । खर्च भएको देखिएको बिगो २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ रुपैयाँ उनीहरूबाट असुलउपर हुनुपर्ने मागदाबी अख्तियारको छ ।
कसरी भयो अनियमितता ?
प्राधिकरणले एमडिएमएस खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ र ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ र नियम ५ (क) समेतको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम खरिदअघि गर्नुपर्ने अनिवार्य कार्यहरू नगरेको अख्तियारको आरोप छ । माग संकलन, आकार, नक्सा, बजार अध्ययन, डिजाइन, प्राविधिक विशेषता, मालसामान नमुना बनाउनुपर्नेजस्ता प्राविधिक विवरण तयारी नगरेको तथा परिमाण, गुणस्तर, समय, प्रकार स्पष्ट नगरी खरिद कार्य यकिन नगरेकोजस्ता त्रुटि खरिदमा देखिएका छन् ।
त्यस्तै, परामर्श सेवा वा अन्य प्याकेज निर्धारणका काम नगरेको, लागत अनुमान तयार नगरेको र जनशक्ति, अनुभव, वित्तीय तथा छनोट विधिका योग्यता निर्धारण नगरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । खरिदका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गराई स्वीकृत गरेर त्यसैका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भेटिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६ तथा नियमावलीको नियम ७ बमोजिम खरिदको प्रकार, परिमाण, खरिद विधि, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद गुरुयोजनामा समावेश गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेका कानुनी विषयसमेतलाई अनदेखा गरिएको ठहर अख्तियारको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ८ बमोजिम वस्तु र परामर्श सेवाको खरिद विधि नै फरक रहेको अवस्थामा दुवै खरिदमा परामर्श सेवा खरिद विधिलाई मात्र आधार लिइएको भेटिएको छ । वस्तु खरिदको मूल्यांकन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ६ बमोजिम निर्माणस्थल (प्राइमरी डाटा सेन्टर) सम्म पनि यकिन नगरी प्रचलित कानुनी प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी बदनियत राखेर कार्य गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ बमोजिम एमडिएमएस विनियमावलीको मस्यौदा तयार गर्नका लागि कार्यविवरणसहित प्राधिकरणले परामर्शदाता लौरासिया एसोसिएट्स, युकेसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको सर्तभन्दा बाहिर आधार, प्रमाण र अध्ययनविना नै बोलपत्र कागजात र लागत अनुमानमा कार्यविवरण र लागत अनुमानका आइटमबीच सामञ्जस्य नदेखिएको पनि अख्तियारको औँल्याएको छ । ‘ब्रेकडाउन’ सहित पुष्टि नभएको विवरणलाई नै लागत अनुमानका रूपमा ग्रहण गरिएकोसमेत भेटिएको छ ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ६२ बमोजिम स्वीकृत एमडिएमएस विनियमावली, २०७५ लाई खरिद गुरुयोजना भनी झुट्टा आधारमा खरिद कार्यको नियमानुसारको सम्भाव्यता अध्ययन तथा मान्यता नै तयार नगरी अस्वाभाविक किसिमबाट बढी लागत देखाई लागतको ‘ब्रेकडाउन’ नगरेको र त्यही लागत पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली र दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमावली, २०७३ बमोजिम नभएको अख्तियारको आरोप छ । ६ महिनामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी १३ जनाको सहभागितामा निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ‘डाटा प्रोसेसिङ’ को कार्य गर्ने ‘कस्टोमाइज्ड’ सफ्टवेयर एमडिएमएसको लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा एक अर्बभन्दा बढी स्वीकृत गरी तयार गरेको आरोप पनि अख्तियारको छ । कार्यविवरणमा कार्यस्थल (निर्माणस्थल) कतै प्राधिकरणले त कतै परामर्शदाताले उपलब्ध गराउने उल्लेख भएको, माग गरेभन्दा बढी उपकरण राखिएको, मालसामान खरिद गर्दा आवश्यक पर्ने ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ के, कसरी र कुन समयमा पेस गर्ने भन्ने विषय उल्लेख नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐनमा विद्युतीय बोलपत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा कागजी बोलपत्र पेस गरिएकोजस्ता त्रुटि पनि अख्तियारले औँल्याएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला, संविधानको गोपनीयताको हक र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ समेतको कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी विदेशी कम्पनीलाई सञ्चालन तहको पूर्ण जिम्मेवारी दिई डाटाको गोपनीयता तथा संवेदनशीलता ख्याल नगरेको देखिएको पनि अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । कानुनविपरीत बोलपत्र सुरक्षाको प्रावधान राखी प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको, ‘सपोर्ट सिस्टम आइटम’ मा दोहोरिने गरी अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान अधिक मूल्य कायम गरी बोलपत्र कागजात स्वीकृतिका लागि पेस गरेकोलगायतका समस्या खरिद प्रक्रियामा देखिएको अख्तियारको दाबी छ । एमडिएमएस खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत नै नगरी प्राधिकरणले परामर्श सेवासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत खुला रूपमा आशयपत्र माग गरी परामर्शदाताको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरेको थियो । लागत अनुमान र बोलपत्र कागजातको पुनरावलोकनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरी त्यसबाट पेस भएको प्रतिवेदनको अनदेखा गरी लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत गरेकोसमेत भेटिएको छ ।
एमडिएमएस खरिद प्रक्रियामा त्रुटि औँल्याउँदै अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘एमडिएमएस खरिद कार्य गर्दा पुस्ट्याइँको आधारविना बदनियतपूर्ण ढंगले अस्वाभाविक बढी काम र लागत देखाई उक्त लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत नगराई आशयपत्र जारी गरेको, मनासिब कारणविना लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सरकारी/सार्वजनिक कागजातहरू लुकाउने/नष्ट गराउने कार्य गरेको पुष्टि हुन आयो ।’ एमडिएमएस परामर्श सेवा खरिद गर्ने कार्य गर्दा/गराउँदा प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र परामर्शदाता न्युमेरा जेभीको मिलेमतोमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ ।
यस्तो छ प्रतिवादीमाथिको आरोप
एमडिएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिमको कसुरमा तत्कालीन तथा बहालवाला कर्मचारी र पदाधिकारीविरुद्ध ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । त्यसमा फैसला हुँदाको मितिको प्रचलित डलरको विनिमय दरबमोजिमको थप रकमसमेत गणना गरी बिगो कायम गर्न अख्तियारले भनेको छ । ऐनको दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ । उक्त दफाअनुसार प्रतिवादीहरूलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । बिगोबमोजिम जरिवाना गरी खर्च भएको देखिएको २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ ।
प्राधिकरणको खरिद एकाइका तत्कालीन पदाधिकारी अच्युतानन्द मिश्र, सूर्यप्रसाद लामिछाने, सन्दीप अधिकारी, विजयकुमार राय यादवले सरकारी सार्वजनिक संस्था प्राधिकरणको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवदेनको कभरिङ पेज, प्रतिवेदनउपर भएको निर्णय, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय, मुचुल्का, मोबिलन ट्रेड (जेभी) ले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावसमेतको मूल्यांकन प्रतिवेदन, वार्ता माइन्युटउपर भएको निर्णय, सम्झौता गर्ने र आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय तथा न्युमेराले के कसरी मूल्यको ब्रेकडाउन पेस गरेको र त्यसबमोजिम खरिद कार्य गर्ने निर्णयसमेतका कागजातहरू सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न भइनसकेको अवस्थामै फेला नपरेको आधारमा उनीहरूले सरकारी सार्वजनिक कागजात लुकाएको तथा नष्ट गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको दाबी छ । उनीहरूविरुद्ध सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्नेसम्बन्धीको कसुरमा सजाय मागदाबी भएको छ । यस्तो अवस्थामा कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र हानीनोक्सानीको असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसमेतले उल्लिखित सबै आरोपका अतिरिक्त एमडिएमएस सञ्चालनमा नै नआएको अवस्थामा आएको भनी गलत लिखत तयार गरी सूचना प्रकाशन गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ । उनीहरूविरुद्ध गलत लिखत तयार गरेको र सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्नेसम्बन्धीको कसुरमा सजाय मागदाबी भएको छ । गलत लिखतअन्तर्गत तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सानअन्तर्गत कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र हानीनोक्सानीको असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, विनोद श्रेष्ठ, दीपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, रेवतीराम पन्थ, अच्युतानन्द मिश्र, विजयकुमार राय यादवले मूल्यांकन समितिको सदस्य भई न्युमेराले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी सर्तसहित प्रतिवेदन दिएकामा सर्त पूरा नभई आफैँले दिएको प्रतिवेदनको प्रतिकूल हुने गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्न सिफारिस गरेको अख्तियारको आरोप छ । त्यस्तै, त्यसको मूल्यांकन गरी सम्झौता गर्न सिफारिस गरेको, आर्थिक प्रस्तावको पहिलो भाग मात्र मूल्यांकन गरी दोस्रो भागमा उल्लेख भएको प्राधिकरणको कार्यविवरणविपरीतको सर्त अनदेखा गरी गलत लिखत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप अख्तियारको छ । उनीहरूविरुद्ध गलत लिखतअन्तर्गत तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।
तत्कालीन अध्यक्षद्वय झा र खनालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिमको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । सार्वजनिक संस्थाको प्रमुख भएकाले उनीहरूमाथि उक्त दफाबमोजिम थप तीन वर्ष कैद सजाय हुन्छ ।
परामर्शदाता कम्पनीहरू र तिनका पाँच कर्मचारी पनि प्रतिवादी
एमडिएमएसको परामर्शदाता एमरएस न्युमेरा मलेसिया–नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुर–ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत (जेभी)विरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । जेभीको नेतृत्वकर्ता साझेदार न्युमेरा मलेसियालाई अलग्गै प्रतिवादी बनाइएको छ । न्युमेराको ‘ग्रुप’ अध्यक्ष मोद नूर अमिन बिन मोद नूर खान, त्यसै कम्पनीमा कार्यरत रहेका एमडिएमएस खरिद कार्यको वार्तामा संलग्न मोहमेद सिहब बिन कुन्ही मोहमेद, कम्पनीकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुज सिंह एक्स र कम्पनीका उत्पादन विशेषज्ञ जमिल अहमेदलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । जेभीमा संलग्न अर्को साझेदार कम्पनी नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुरका निर्देशक कवीन्द्रराज मल्ल पनि प्रतिवादी बनेका छन् । कम्पनी र यी व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियारको कसुरमा हानि भएको २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी उनीहरूबाट असुलउपर गर्र्न माग दाबी गरिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको थियो अनियमितता
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको चार सदस्यीय छानबिन समितिले पनि एमडिएमएस खरिद प्रक्रियाको प्रस्थानविन्दुबाटै अनियमितता सुरु भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । अनियमितताको उजुरी परेपछि मन्त्रालयले गत २४ कात्तिकमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । गिरी नेतृत्वको समितिमा सञ्चार मन्त्रालयकै लेखा शाखाका उपसचिव श्रीधर ज्ञवाली र प्रशासन शाखाका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना सदस्य थिए भने कानुन अधिकृत विष्णु ओली सदस्यसचिव थिए ।
प्राधिकरण नेतृत्व, पदाधिकारी र कर्मचारीहरू खरिद, कानुन र त्यसको अभ्यासमा संवेदनशील नभएको, प्राधिकरणसँग खरिदसम्बन्धी प्राविधिक क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको, सम्बद्ध तथा सरोकारवालासँगको अन्तर्सम्बन्ध र समन्वय नभएको, कामको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र परीक्षणको संयन्त्र नभएकोलगायत कमजोरी औँल्याउँदै समितिले त्यस्ता पदाधिकारी, कर्मचारी तथा परामर्शदातासमेतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । छानबिनमा अख्तियारले यो प्रतिवेदनलाई पनि आधार लिएको थियो ।
