फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

गोर्खा पेन्सनबारे नेपाल–बेलायत बैठक असफल

भूपू गोर्खाका प्रतिनिधिसहित दुई देशबीच बुधबार भएको मन्त्रीस्तरीय चौथो वार्ता । बेलायतको रक्षा मन्त्रालयमा पौने दुई घण्टा चलेको बैठकको नेतृत्व नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतका लागि राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, बेलायत सरकारका तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रिउ मुरिसन र भूपू गोर्खाहरूका तर्फबाट पूर्वमेजर जुदबहादुर गुरुङले नेतृत्व गरेका थिए ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई बेलायतीसरह पेन्सनलगायत सुविधाका सम्बन्धमा नेपाल–बेलायतबीच साढे दुई वर्षदेखि जारी वार्ता असफल भएको छ । भूपू गोर्खाका प्रतिनिधिसहित दुई देशबीच बुधबार भएको मन्त्रीस्तरीय चौथो वार्तामा बेलायतले कानुनी र व्यावहारिक अड्चन देखाउँदै गोर्खा पूर्वसैनिकलाई बेलायतीसरह पेन्सन दिन नसक्ने अडान राखेपछि वार्ता असफल भएको छ । 

बेलायती पक्षले अदालतको आदेश आएमा मात्रै गोर्खाको माग पूरा गर्न सक्ने अन्यथा बेलायतको मौजुदा कानुनले उनीहरूको माग पूरा गर्न नसक्ने बताएपछि भूपू गोर्खा प्रतिनिधिले वार्ता असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । बेलायतको रक्षा मन्त्रालयमा बुधबार पौने दुई घण्टा वार्ताको मुख्य एजेन्डा पेन्सन थियो । 

बैठकको नेतृत्व नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतका लागि राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, बेलायत सरकारका तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रिउ मुरिसन र  भूपू गोर्खाहरूका तर्फबाट पूर्वमेजर  जुद्धबहादुर गुरुङले नेतृत्व गरेका थिए । बुधबारको वार्ता गोर्खा पूर्वसैनिकको पेन्सनका विषयमा केन्द्रित थियो । 

‘बेलायती रक्षा राज्यमन्त्रीले गोर्खाको समस्यालाई राजनीतिक र कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने नेपाली पक्षको अडानलाई स्वीकार गरेनन् । उनले त अदालतमा मुद्दा हालेर जित्नुस् त्यसपछि समाधान दिन्छौँ भने,’ पूर्वगोर्खाको नेतृत्व गरेका गुरुङले लन्डनबाट टेलिफोनमा भने, ‘यसको अर्थ दुई वर्ष सात महिनाअघि जे अवस्था थियो, पेन्सनका विषयमा बेलायत सरकारको अडान त्योभन्दा तल–माथि भएको छैन भन्ने हो । दुःखसाथ भन्नुपर्छ कि अहिले आएर वार्ता शून्य प्रतिफलमा पुगेको छ ।’

पछिल्लो वार्तामा पूर्वगोर्खाका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूमाथि भएको अन्यायको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै बेलायतको न्यूनतम धारणा के हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । रक्षा राज्यमन्त्रीको जवाफ थियो, ‘सरकार बेलायतको कानुनभन्दा बाहिर जान सक्दैन । यस सम्बन्धमा हाम्रो अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गर्दै आएको हुनाले पुरानो फाइल खोल्न सक्दैनौँ । तपाईंहरू अदालतमा मुद्दा हाल्नुस् । अदालतले जितायो भने क्षतिपूर्तिसहित माग पूरा गर्छौँ होइन भने केही पनि सक्दैनौँ ।’

राजदूत आचार्य र पूर्वगोर्खाका नेता गुरुङले यो बेलायतको कानुनी विषय नभएर नेपाल र बेलायतबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यहीअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । बेलायती राज्यमन्त्रीले पूर्वगोर्खालाई पेन्सन बढाइदिएमा ब्रिटिसहरूले पनि माग गर्ने र सरकारले आर्थिक रूपमा पनि धान्न नसक्ने तर्क गरेका थिए ।

‘हामीले ब्रिटिसबराबर पेन्सन मागेको हो, उनीहरूको भन्दा बढी मागेका होइनौँ । उनीहरूले विरोध गर्दैनन् भन्ने तर्क पेस गर्‍यौँ । तर, बेलायतका राज्यमन्त्रीले मोननन्,’ गोर्खा सत्याग्रह समितिका नेता ज्ञानराज राईले लन्डनबाट टेलिफोनमा भने, ‘हामी अब डेढ महिना पर्खिन्छौँ । बेलायतले धारणा बदलेन भने आन्दोलनमा जान्छौँ ।’ 

राईले बेलायत  वार्ताबाट भाग्न खोजेको, तर नेपाली अधिकारीहरूका कारण वार्ताको ढोका बन्द भने नभएको बताए । राईले पैसाका कारणभन्दा पनि गोर्खालीहरूलाई दुई सय वर्षसम्म शोषण भएको विषय स्थापित हुने डरले बेलायत पन्छिन खोजेको आरोप लगाए । ‘समान पेन्सनसम्बन्धी निर्णय गर्दा बेलायतले दुई सय वर्षसम्म गोर्खालीलाई ठगेको प्रमाणित हुन्छ । यही कारण बेलायत सरकार वार्ताबाट भाग्न खोजेको हो भन्ने लाग्छ,’ राईले भने ।

नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार दुई देशबीच पेन्सनका बारेमा मात्रै पहिलोपटक विस्तृतमा छलफल भएको हो । ‘अहिले राखेको माग पूरा हुन सक्दैन । बीचको व्यावहारिक प्रस्ताव ल्याउनुस् भनेका छन् । वार्ता टुंगिएको छैन, तर बेलायत पक्षले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारेको छ,’ वार्तामा सहभागी अधिकारीले भने । 

नेपाली दूतावासका अनुसार बैठकमा यसअघि भएका द्विपक्षीय बैठक तथा प्राविधिक तहमा भएको छलफलको संक्षिप्त समीक्षा भएको थियो । नेपाली राजदूत आचार्यले भूपू–गोर्खाहरूको मुख्य माग समान पेन्सनको मागलाई पुष्टि गर्ने विभिन्न तर्क तथा प्रमाणहरू पेस गर्दै पेन्सनका विषयमा दीर्घकालीन समाधानका लागि अनुरोध गरे । उनले दुई सय वर्षभन्दा लामो दुई देशको सम्बन्धमा गोर्खाहरू मुख्य आधारस्तम्भ भएको पनि उल्लेख गरे । गोर्खाहरूलाई बेलायती सैनिकसरह पेन्सन र सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा नेपालमा राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र र नागरिक तहमा साझा सहमति रहेको पनि राजदूत आचार्यले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका युरोप–अमेरिका महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद ढकालले उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सन्देश सुनाएका थिए । भूपू–गोर्खाको माग सम्बोधनको विषयलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको भन्दै श्रेष्ठले उदारतापूर्वक समाधानका लागि बेलायती पक्षलाई अनुरोध पठाएका थिए । 

वार्तामा भूपू–गोर्खाहरूको तर्फबाट उपस्थित पूर्वमेजर जुद्धबहादुर गुरुङ, पूर्वमेजर टिकेन्द्रदल देवान,  कृष्णबहादुर राई, धर्मबहादुर तामाङ, केशबहादुर गुरुङ तथा ज्ञानराज राईले समान पेन्सनका पक्षमा तर्क पेस गरेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । वार्तामा नेपाली राजदूतावासका नियोग उपप्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी  महासेनानी अनुप शाह पनि सहभागी थिए । 

वार्ताका शृृंखला
वार्ता दुई वर्ष सात महिनादेखि जारी थियो । बुधबार चौथौ चरणको वार्ता भएको थियो भने नेपाल र बेलायतबीच २६ मंसिर २०८० मा तेस्रो चरणको वार्ता भएको थियो । त्यसअघि २६ र २७ चैत्र ०७९ दोस्रो चरणको तथा ०७९ कात्तिक १७ गते पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो । भूपू–गोर्खा सैनिकले सन् १९९७ भन्दाअघि अवकाश पाएका गोर्खा सैनिकलाई बेलायती सैनिकसरह पेन्सन र कल्याणकारी सुविधा तथा क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।  १८ चैत ०७४ मा भूपू–गोर्खा सैनिकका माग समाधानका लागि सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको थियो । भूपू–गोर्खा सैनिकले त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छन् । प्रतिवेदनमा गोर्खालाई पनि बेलायतीसरह समान पेन्सन र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।