फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

निर्वाचन सामग्री छाप्न किनिएका २५ करोडका मेसिन प्रयोगविहीन, अनियमितताको आशंकामा अख्तियारको छानबिन 

- ०७४ को निर्वाचनको अन्तिम प्रहरमा किनिएका तीनवटा मेसिनले न्यून परिमाणमा केही सामग्री छापे, तर त्यसयता प्रयोग नै नगरी थन्क्याइएका छन्
- ०७४ मंसिरमा हुने चुनावका सामग्री छाप्न असोजमा मेसिन खरिद गर्ने निर्णय नै शंकास्पद
- स्थानीय चुनावको मतपत्र छापेका १३ प्रिन्टिङ मेसिन हुँदाहुँदै गरिएको थियो नयाँ खरिद

मतदाता नामावली प्रिन्ट गर्न भनेर निर्वाचन आयोगले साढे ६ वर्षअघि खरिद गरेका करिब २५ करोड मूल्यका प्रिन्टिङ मेसिन प्रयोगविहीन छन् । मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ । 

०७४ को निर्वाचनको अन्तिम समयमा किनिएका तीनवटा मेसिनले न्यून परिमाणमा केही सामग्री छापे । तर, त्यसयता प्रयोगै नगरी थन्क्याइएका छन् । सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गरिएको छैन । निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारले छुट्याएको बजेटबाट मेसिन किनिएका थिए । पाँच वर्षमा हुने राष्ट्रिय निर्वाचनका लागि महँगो मूल्यमा मेसिन खरिद गर्नुको औचित्य आयोगले सिद्ध गर्न सकेको छैन । 

महँगो मूल्य हालेर किनिएका मेसिनबाट निर्वाचन सामग्री नछापिएको, लामो समय प्रयोगविहीन रूपमा थन्क्याइएको र बिक्री वा हस्तान्तरण पनि नगरिएको भन्दै अख्तियारले आयोगसँग जवाफ मागेको छ । औचित्य नभएका मेसिन खरिद गर्नुमा अनियमितता भएको आशंकामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस क्रममा अख्तियारले आयोगसँग विभिन्न चरणमा पत्राचार गर्दै जवाफ मागेको छ । 

०७४ को चुनावको पूर्वसन्ध्यामा आयोगले मतदाता नामावली छपाइका लागि अत्यावश्यक निर्वाचन सामग्रीको नाममा मेसिन खरिद गरेको थियो । ती मेसिन प्रतिमिनेट १३२ कागज (सिट) प्रिन्ट गर्ने क्षमताका छन् । तर, निर्वाचन सकिएकाले मेसिन नेपाल आइपुग्दा त्यसबाट निर्वाचन सामग्री छपाइ हुन सकेन । त्यसवेला ती मेसिनबाट निर्वाचन परिणामका पुस्तक मात्र छापिए । पछि राष्ट्रिय सभा तथा राष्ट्रपति निर्वाचनको मतपत्र, उपनिर्वाचनका सामग्री, निर्वाचन परिणाम र वार्षिक प्रतिवेदनका पुस्तक छापिए ।

मतपत्र छाप्ने मूल प्रयोजन मानेर आयोगले मेसिन खरिद गरेको थियो । तर, त्यसको पुष्टि हुने गरी ती मेसिनले आजसम्म छपाइ गरेका छैनन् । गत ०७९ को तीनै तहका निर्वाचनमा यी मेसिन प्रयोगमै आएनन् । मर्मतका लागि ठूलो रकम लाग्ने र जनशक्ति पनि नभएपछि अहिले मेसिन थन्किएका छन् । मेसिन चलाउन आपूर्ति गर्ने कम्पनीले तालिम दिएका पाँचजना कर्मचारी पनि सरुवा भएर गइसकेका छन् । अहिले आयोगमा मेसिन चलाउने जनशक्ति छैन । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल मेसिन चलाउन सकिने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । आयोगमा भएका यी मेसिन मतदाता नामावली प्रिन्टिङ गर्ने प्रयोजनका भएको उनले बताए । तर, पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनका लागि मेसिनलाई ठीक अवस्थामा राख्न र जनशक्ति पनि तयारी अवस्थामा राखिराख्न सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘आयोगले यी मेसिनको पूर्ण प्रयोग गर्न सक्दैन । बरु जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, मुद्रण विभागलगायतले पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्न सक्छन् । यसैका लागि आयोगले हस्तान्तरण गरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो मेसिन किन खरिद गरियो भन्नेचाहिँ छुट्टै अनुसन्धानको विषय हो ।’ 

मर्मत खर्च, जनशक्ति व्यवस्थापन, कागज खर्च इत्यादिका हिसाबले मेसिन राखेर चलाउनुभन्दा आयोगलाई ‘आउट सोर्सिङ’ नै मितव्ययी हुने उनले बताए । सोहीअनुसार गत निर्वाचनमा पनि ‘आउट सोर्सिङ’ नै गरिएको उनले बताए ।

प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको प्रिन्टिङ मेसिन हस्तान्तरण गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । यी मेसिन खरिद गर्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले चाहना पनि व्यक्त गरेको छ । जनक शिक्षाले यसका लागि तीनपटक आयोगलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

आयोगका अनुसार १५ माघ ०७७, २४ पुस ०७८ र २६ साउन ०८० मा मेसिन आफूलाई हस्तान्तरण गरेर दिन जनक शिक्षाले आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । मेसिन हस्तान्तरण गरेर दिए सहुलियत दरमा निर्वाचन सामग्री छापिदिने पनि जनक शिक्षाले भनेको छ । 

जनक शिक्षाले मागेपछि आयोगले १६ माघ ०७७ मा नै निर्णय गरेर प्रिन्टिङ मेसिन हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, यसका लागि सरकारको निर्णय आवश्यक पर्ने ठहर गरी आयोगले दुईपटक सरकारलाई हस्तान्तरणको सहमतिका लागि पत्र पनि पठायो । आयोगले ०७७ र ०८० मा मेसिन हस्तान्तरणको सहमति दिन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । 

तर, हालसम्म पनि सरकारले हस्तान्तरणको सहमति दिएको छैन । ‘वैकल्पिक प्रयोगका लागि हस्तान्तरण गर्न सरकारलाई आयोगले आग्रह गरेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता शर्माले भने, ‘आयोगले निर्णय गरेर मेसिन हस्तान्तरणका लागि लेखी पठाएको छ । तर, हालसम्म पनि सरकारले निर्णय गरेको छैन ।’ 

ढिला मेसिङ खरिद नै शंकास्पद 
निर्वाचन आयोगले १९ असोज ०७४ मा मात्र प्रिन्टर खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यतिवेलासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन बाँकी थियो । यसैका लागि मतदाता नामावली प्रिन्ट गर्नु थियो । त्यही प्रयोजनका लागि आयोगले खरिदको निर्णय गरेको थियो । तर, त्यतिखेर आयोगको कार्यतालिकाअनुसार नयाँ मेसिन खरिद गरेर त्यसबाट मतदाता नामावली छपाइ गर्ने समय बाँकी थिएन । 

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि रंगीन तथा सादा मतदाता नामावली छपाइ गर्न मौज्दात रहेका प्रिन्टिङ मेसिन पर्याप्त नभएको तथा मर्मत गर्न पनि नसकिने निष्कर्ष निकाली नयाँ मेसिन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । समय अभावका कारण सार्वजनिक खरिदको नियमित प्रक्रियाबाट गर्न नसकिने अवस्था देखाएर आयोगले कोटेसन लिएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामानको खरिद गर्दा बोलपत्र गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई नाघेर आयोगले निर्वाचन आयोग ऐनको विशेष व्यवस्थामा टेकेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा निर्वाचनका सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तोकिएबमोजिमका निर्वाचन सामग्रीहरू खरिद गर्दा वा सेवा प्राप्त गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा आयोगले आधार र कारण खुलाई छिटो माध्यमबाट सोझै वा बजारबाट मालसामान खरिद गर्न वा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

यही व्यवस्थामा टेकेर आयोगले मेसिन खरिदको निर्णय गरेको हो । आपत्कालीन परिस्थितिको व्यवस्थामा टेकेर आयोगले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जब कि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन १० मंसिरमा गर्ने निर्णय ५ भदौमै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । १४ भदौको मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई संशोधन गरेर १० र २१ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रिन्टर खरिदका लागि तीन महिना समय बाँकी थियो । तर, यसलाई पनि ‘समय अभाव’ भन्दै आयोगले सार्वजनिक खरिदको नियमित प्रक्रियाबाहिर विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत खरिद अघि बढाएको थियो । 

यसपछि १९ असोजमा आयोगको बैठकले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित २६ करोड ७६ लाख ८८ हजारमा ‘हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर’ एक सेट र ‘हाई स्पिड डिजिटल मोनोक्रोम प्रिन्टर’ दुई सेट खरिद गर्नेसम्बन्धीको लागत अनुमान र प्राविधिक स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गरेको थियो । 

यसअघि २७ भदौमा तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले यिनै दुई सेट प्रिन्टर खरिद गर्ने फाइल स्वीकृत गरेका थिए । खरिदको फाइल तत्कालीन अवस्थामा सूचना प्रविधि व्यवस्थापन हेर्ने आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल हुँदै तत्कालीन प्रमुख आयुक्त यादवले स्वीकृत गरेका थिए । 

आयोगले प्रिन्टर खरिदका लागि कोटेसन माग गरेको थियो । त्यसमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क र इमाजिन टेक्नोलोजिज प्रालिले दररेट पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा कममा खरिद कागजात पेस गर्ने ओम्नीको २४ करोड ६७ लाख २४ हजार रुपैयाँको दररेट स्वीकृत गरेको थियो । सोही कम्पनीसँग सोझै प्रिन्टिङ खरिद गर्ने गरी २४ असोजमा आयोगले खरिद सम्झौता गरेको थियो । प्रतिस्पर्धाबाटै खरिद गरेर ल्याइएको देखाए पनि ती मेसिनको मूल्य २४ करोड ६७ लाख २४ हजार रुपैयाँ नपर्ने दाबी कतिपयको छ । 

आयोगमा मेसिन हुँदाहुँदै गरिएको थियो नयाँ खरिद 
नयाँ मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा आयोगसँग १३ थान प्रिन्टिङ मेसिन थिए । करिब दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्चेर आयोगले यी मेसिन मर्मत गरेको थियो । त्यसअघि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यिनै मेसिनबाट छपाइ गरिएको थियो । यिनै मेसिनबाट बाँकी निर्वाचनको मतपत्र छाप्न सकिने अवस्था पनि थियो । 

त्यतिवेला आयोग सचिवालयले मर्मत गरेर पुरानै मेसिनबाट काम लिन सकिने राय दिएको थियो । किन्नैपरे तत्कालका लागि साबिककै आकार र सोहीआसपासको मूल्यका मेसिन किन्नुपर्ने सुझाव सचिवालयको थियो । निजी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराएर मतदाता नामावली–पत्र छाप्न सकिने विकल्प पनि आयोगसँग थियो । यसो गर्दा झन् सस्तो र लागत प्रभावी हुने सम्भावना पनि थियो । 

तर, यी सबै विकल्पमा प्रवेशै नगरी आयोगले नयाँ मेसिन नै किन्ने निर्णय गरेको थियोे । खरिदको निर्णय भएपछि पनि मेसिन आउन धेरै समय लाग्यो । सम्झौता भएपछि मेसिन आपूर्ति गरिदिनै ओम्नीले एक महिना समय लगायो । मेसिन आइसकेपछि पनि पार्टस्, टोनर खरिद, जडान गर्नेलगायतका काममा थप विलम्ब गरियो । 

यही ढिलाइका कारण प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट गर्ने निर्णय गराएको थियो । ‘निर्वाचनको जे प्रयोजनका लागि मेसिन किनिएको थियो, त्यसको सानो अंशको काम पनि ती मेसिनबाट भएनन्,’ आयोग स्रोत भन्छ । 

विवादित कम्पनीलाई ठेक्का 
प्रिन्टर खरिदको ठेक्का पाएको ओम्नीले नै यसअघि आयोगबाट मतदाता परिचयपत्र छपाइको ठेक्का पाएको थियो । सामान्य खालको कागजी मतदाता परिचयपत्रको त्यतिवेलाको लागत मूल्य औसत तीन रुपैयाँभन्दा कम पथ्र्यो । ०७९ को निर्वाचनमा आयोगले त्यही मतदाता परिचयपत्र प्रतिकार्ड तीन रुपैयाँमा छापेको थियो । तर, यही मतदाता परिचयपत्र प्रतिकार्ड साढे १३ रुपैयाँसम्ममा छाप्ने गरी ओम्नीलाई ठेक्का दिइएको थियो । 

पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रतिकार्ड नौ रुपैयाँ ९९ पैसाका दरले उक्त कम्पनीले कार्ड छापेको थियो । तर, कागजको कच्चापदार्थको मूल्य बढेको, मजदुरको पारिश्रमिक बढेको तथा थोरै संख्यामा कार्ड छाप्नुपर्ने भएकोलगायतका बहानामा त्यही कार्ड छाप्न तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि आयोगले साढे १३ रुपैयाँका दरले कम्पनीलाई भुक्तानी दियो । पछि प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि थप २१ लाख ७० हजार मतदाता परिचयपत्र छपाइ पनि ओम्नीबाटै साढे १३ रुपैयाँमा नै गरियो । 

मेसिनको पूर्ण प्रयोग आयोगले गर्न सक्दैन, यस्तो मेसिन किन खरिद गरियो भन्ने छुट्टै अनुसन्धानको विषय हो  : शालिग्राम शर्मा पौडेल, प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग 
मेसिन चलाउन सकिएका छैनन् । वैकल्पिक प्रयोगका लागि हस्तान्तरण गर्न सरकारलाई आयोगले आग्रह गरेको छ । निर्णय गरेर नै मेसिन हस्तान्तरणका लागि लेखी पठाएको छ ।

तर, हालसम्म सरकारले निर्णय गरेको छैन । आयोगमा भएका मेसिनले मतदाता नामावली प्रिन्टिङ गर्ने हो । पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनका लागि मेसिनलाई ठीक हालतमा राख्न र जनशक्ति पनि तयारी अवस्थामा राखिराख्न सम्भव छैन ।

मर्मत खर्च, जनशक्ति व्यवस्थापन, कागज खर्च इत्यादिका हिसाबले मेसिन राखेर चलाउनुभन्दा आयोगलाई ‘आउटसोर्सिङ’ नै मितव्ययी हुने देखियो । गत निर्वाचनमा पनि आयोगले आउटसोर्स नै गरेको हो । आयोगले यी मेसिनको पूर्ण प्रयोग गर्न सक्दैन ।

बरु जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, मुद्रण विभागलगायतले पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्न सक्छन् । यसैका लागि आयोगले हस्तान्तरण गरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । यस्ता मेसिन किन खरिद गरियो भन्नेचाहिँ छुट्टै अनुसन्धानको विषय हो ।

अदालतले आदेश दिँदा पनि रोकिएन छपाइ, सवा १९ करोडका मतदाता शिक्षा सामग्री अलपत्र
जानाजान गल्ती गरेर आयोगले मतदाता शिक्षा सामग्रीमा १९ करोड २६ लाख व्यायभार थपेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र सुरुमा एउटै हुने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, यस्तो मतपत्र अलग–अलग हुनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । सर्वोच्चले कात्तिक १ र ८ मा अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको ऐन अलग रहेकाले सोहीअनुसार अलग–अलग मतपत्र छाप्न आदेश दियो । मतपत्र एउटै गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार मतदाता शिक्षा सामग्री छापिरहेको आयोगले अदालतको आदेशपछि पनि छपाइ कार्य रोकेन । एकैचोटि १२ गते मात्र साबिकको छपाइ कार्य रोकेर आयोगले अदालतको आदेशबमोजिम प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका लागि छुट्टाछुट्टै मतदाता सामग्री छाप्ने निर्णय गर्‍यो । 

यतिवेलासम्म अदालतको आदेश र आयोगले निर्णय गर्दाको चार दिनको अवधिमा मात्र ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँको मतदाता शिक्षासम्बन्धी सामग्रीहरू, पोस्टर, फ्लिपचार्ट, ब्रोसर, प्रश्नावली र नमुना मतपत्र छापिएको थियो । ती सामग्री अहिले थन्किएका छन् । यसमाथि महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो । आयोगको निर्णयअनुसार पछि तीन प्रकारका मतदाता शिक्षा सामग्री पुनः छपाइ थालियो । यसका लागि सात करोड ५४ लाख खर्च भयो । तर, यी मतदाता शिक्षा सामग्री समय अभाव भएको भन्दै पहिलो चरण (१० मंसिर) को निर्वाचन भएका ३२ जिल्लामा पुर्‍याइएनन् । यी सामग्री पनि आयोगमै थन्किएका छन् । यसरी जानाजान गल्ती गरेर आयोगले मतदाता शिक्षा सामग्रीमा १९ करोड २६ लाख व्ययभार थपेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।