फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सहमति

आकस्मिक रूपमा बदलिएको सत्तासमीकरणसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण देखिएकै वेला दुई संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि प्रमुख दलहरूबीच सहमति बनेको छ । सहमतिलाई अगाडि बढाउँदै दलहरूले राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका संसदीय समितिको सभापतिमा प्रतिस्पर्धा नहुने गरी भागबन्डा गरेर उम्मेदवारी दिएका छन् ।

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा एमालेका सोनाम गेल्जेन शेर्पाको उम्मेदवारी परेको छ भने विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसकी कमला पन्तको उम्मेदवारी परेको छ । देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढिरहेका वेला माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा दलहरू राष्ट्रिय सहमतिका अगाडि बढेका हुन् । 

शेर्पालाई माओवादीका गोपीबहादुर सार्की आछामी, एमालेकी इन्दिरादेवी गौतम र कांग्रेसकी दुर्गाकुमारी गुरुङले समर्थन गरेका छन् । पन्तलाई कांग्रेसका नारायणदत्त भट्ट र एमालेकी शारदादेवी भट्टले समर्थन गरेका छन् । जब कि यतिवेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेको छ ।

२१ फागुनमा कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर माओवादीले एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि ध्रुवीकरण बढेको छ । तल्लो सदन, राजनीतिक क्षेत्र तथा विभिन्न निकायमा समीकरण फेरबदलले परिस्थिति परिवर्तन भएका वेला माथिल्लो सदनमा भने दलहरू सहमतिमार्फत अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगेका छन् । 

राष्ट्रिय सभामा एमाले दलका नेता देवेन्द्र दाहालले सभामा राष्ट्रिय सहमति कायम रहेको बताए । ‘माथिल्लो सभामा दलहरू एकमत छन्, राष्ट्रिय सहमति छ,’ उनले भने, ‘आजको उम्मेदवारीले यसलाई निरन्तरता दिएको छ । सहमतिबाट सभाको गरिमा बढाउने हाम्रो प्रयास हो ।’ 

विकास तथा सुशासन समिति सभापति उम्मेदवार पन्तले पनि पहिलेको सहमतिलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढेको बताइन् । ‘राष्ट्रिय सभाका चारवटा समिति चार ठूला दलले बाँडेर लिने सहमति हो । १० फागुनमा एमाले र कांग्रेसले प्रतिनिधित्व गरेको समितिको सभापति पद रिक्त भयो,’ उनले भने, ‘रिक्त पदमा सहमतिअनुसार एमाले र कांग्रेसबाट उम्मेदवारी परेको हो । राष्ट्रिय सभा विशिष्ट सभा भएकाले सहमतिबाट चलाउनुपर्छ भन्ने सबैको स्पिरिट हो ।’