- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि गठित कार्यदलले नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । शुक्रबार बसेको कार्यदलको बैठकले ९ पेजमा समेटिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।
मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको समय व्यवस्थापन हुनेबित्तिकै हस्तान्तरण गर्ने कार्यदल सदस्य तथा जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनीष सुमनले बताए । ९ पेजमा समेटिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा बाँकी चारवर्षे कार्यकालभित्र सरकारले गर्न सक्ने कामलाई मात्र समेटेको उनको भनाइ छ । ‘यही कार्यकालभित्र गर्न सकिने काम मात्रै समेटिएका छन्, पहिले–पहिले जस्तो लामा विषय समेटिएका छैनन्,’ सुमनले भने ।
१० सदस्यीय कार्यदलले ९ पेजको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा बाँकी चारवर्षे कार्यकालभित्र सरकारले गर्न सक्ने कामलाई मात्र समेटियो, शीर्ष नेतालाई बुझाएपछि सार्वजनिक हुने
संघीयता कार्यान्वयनका लागि बाँकी कानुन निर्माणको प्रतिबद्धता, कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम, सन्तुलित विदेश नीति, जनतालाई छिटो–छरितो सरकारी सेवा प्रवाहमार्फत सुशासनको अनुभूति दिलाउने, कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउनेलगायत विषय कार्यक्रमले समेटेको छ ।
अघिल्लो वर्ष एमाले, रास्वपा र जसपा सरकारमा सामेल हुँदा बनेको नीति तथा कार्यक्रम सम्पादन गरेर ल्याउने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समीकरण परिवर्तनको निर्णय लिएसँगै २१ फागुनमा नीति तथा कार्यक्रमका लागि कार्यदल बनेको थियो । सरकारमा नेकपा एस पनि सामेल भएपछि सो पार्टीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल पनि कार्यदलमा समेटिएका छन् ।
कार्यदलमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल, माओवादीबाट उपमहासचिव वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, रास्वपाबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल तथा जसपाबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यद्वय मनीष सुमन र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन् । कार्यदलमा रहेका सबै सदस्यले शुक्रबार आ–आफ्ना सुझाव राखेका थिए । ती सबै सुझाव समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको छ ।
