गुल्मीका २६ सय भूमिहीन जग्गाको आसमा

गुल्मीमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको विवरण संकलन गरेको छ। 

गठन भएदेखि आयोगले हालसम्म जिल्लाका १२ स्थानीय तहका दुई हजार पाँच सय ९९ भूमिहीनको विवरण संकलन गरेको हो। जसमा भूमिहीन दलित तीन सय आठ, भूमिहीन सुकुमवासी दुई सय ६१ र अव्यवस्थित बसोवासी दुई हजार ३० लाभग्राही छन्।

सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोवासी रहेका राष्ट्रिय भूमि आयोग गुल्मीका विज्ञ सदस्य तिलाचन पाण्डेयले जानकारी दिए। आयोगले रेसुंगा नगरपालिकाबाहेक ११ पालिकामा निस्सासमेत वितरण गरेको छ। पाण्डेयका अनुसार भूमिहीन दलित एक सय ४३, भूमिहीन सुकुमवासी एक सय ४२ र अव्यवस्थित बसोवासी एक हजार चार सय ५१ गरेर एक हजार सात सय ३६ जनालाई निस्सा वितरण गरिएको छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले सर्वदलीय बैठक, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत र सरोकारवाला कार्यलयसँग अभिमुखीकरण गरेको छ। त्यस्तै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको प्रारम्भिक विवरण माग गरेर केन्द्रमा पठाउने तथा धुर्कोट, मदाने र गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको केन्द्र र नौ स्थानीय तहको सम्झौता जिल्लामै गर्ने काम गरिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले जानकारी दिए। 

पहिलो चरणमा १२ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलन तथा स्थानीय तहको अधिकारको काम कर्तव्य र अधिकारबारे अभिमुखीकरण गर्दै निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र पुर्जा वितरणको चरणसम्म आइपुगिएको अध्यक्ष मल्लले बताए। रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, मुसिकोट नगरपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिकामा जग्गा नापजाँचको काम गरिएको छ। चन्द्रकोटमा उपयुक्त जग्गा नभेटिएको आयोगले जनाएको छ। रुरुक्षेत्र गाउँपालिका नापजाँचपछि पुर्जा प्रदान गर्ने अन्तिम चरणमा छ।

सरकार परिवर्तनको असर आयोगमा नपरे आफूहरूले नै लालपुर्जा वितरणको स्थितिमा रहेको आयोगका अध्यक्ष मल्लले बताए। उनले पुराना ऐनकै आधारमा पालिकाहरूमा जग्गा खोजेर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई वितरणमा ठूलो चुनौती रहेको बताए। आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीले तीन सय ४० वर्गमिटर जग्गा पाउनेछन्।

त्यस्तै, कृषि प्रयोजनका लागि तीन हजार वर्गमिटर, अव्यवस्थित बसोवासीहरुका लागि एक हजार वर्गमिटर, कृषि प्रयोजनका लागि दश हजार वर्गमिटर जग्गा पाउनेछन्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीमा दोहोरो जग्गा लिन नपाइने व्यवस्था छ।