समाचार डिजिटल संस्करण

‘लिभिङ टुगेदर’लाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत रिट

‘लिभिङ टुगेदर’लाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। 

अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेकी हुन्। 

रिट निवेदनमा कानुनबमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गरिएको छ। 

लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरूमाथि जबर्जस्ती करणी, नाता कायमको मुद्दालगायत समस्यामा कमी ल्याउन र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिने प्रचलनको अन्त्य गर्न कानुन आवश्यक पर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

रिट निवेदनमा लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुनमा कुन उमेर समूहका व्यक्ति यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने, विवाहित महिला वा पुरुष यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने वा नपाउने कुरा कानुनमै उल्लेख हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, १८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेर समूहका, तर अविवाहित, पारपाचुके गरेका, विधवा र अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन व्यतीत गरिरहेका महिला तथा पुरुषलाई मात्र यो सम्बन्धमा बस्न कानुनी रूपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। 

रिट निवेदनमा जोडीको रूपमा बसेपछि छुट्टभिन्न हुँदाका बखतमा कायम गर्नुपर्ने वैयक्तिक गोपनीयताको विषयमा प्रस्ट कानुनमा उल्लेख गर्नुपर्ने र आपसी सहमतिबाट वा पारिवारिक दबाब वा व्यक्तिगत कारणले छुट्टभिन्न हुन चाहेमा छुट्टिएर भिन्न हुनका लागि चाहिने आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। 

सो रिटको सुनुवाइका लागि  यही  चार चैतमा पेसी तोकिएको छ। (रासस)