मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) अनुदानमा बन्ने तीन सबस्टेसनको टेन्डरमा ६ कम्पनीको वित्तीय प्रस्तावअनुकूल देखिएको छ । भारतका टेक्नो–इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, लिन्सन इन्डिया प्रालि, टाटा प्रोजेक्ट्स इन्डिया लिमिटेड, साइमेन्स लिमिटेड, केइसी इन्टरनेसनल र साउदी अरेबियाको नेसनल कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनी लिमिटेड प्राविधिक मूल्यांकनमा उत्तीर्ण भएका हुन् । टर्की र अफगानिस्तानको संयुक्त कम्पनी बेतास एन्ड जेटएनसिसी भने प्राविधिक मूल्यांकनबाट बाहिरिएको छ । 

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालका अनुसार प्राविधिक मूल्यांकनमा उत्तीर्ण भएका ६ कम्पनीको वित्तीय प्रस्तावसमेत खोलिएको छ । त्यसमा उनीहरूले गरेको न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव अनुमानित लागत हाराहारीमै देखिएको छ । यसअन्तर्गत रातमाटे, बुटवल र दमौलीमा चार सय केभी क्षमताका एक–एकवटा सबस्टेसन बन्दै छन् । उक्त तीन सबस्टेसनलाई तीन लटमा विभाजन गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा लट एकमा रातमाटे सबस्टेसन रहेको छ । रातमाटे सबस्टेसन बनाउने कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने लप्सीफेदी र न्यु हेटौँडा सबस्टेसनसम्म तार तान्ने काम पनि गर्नुपर्नेछ । यस्तै, लट दुईमा न्यु बुटवल सबस्टेसन र लट तीनमा न्यु दमौली सबस्टेसन रहेको छ ।  

तीनवटा सबस्टेसन निर्माणमा १३ करोड डलर खर्च हुने अनुमानअनुसार टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । प्राविधिक मूल्यांकनमा उत्तीर्ण भएका कम्पनीले गरेको न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव पनि १३ करोेड १३ लाख डलर हाराहारी देखिएको छ । अधिकतम वित्तीय प्रस्ताव भने १९ करोड ६५ लाख ९२ हजार डलरबराबरको रहेको एमसिए नेपालले जानकारी दिएको छ । 

अमेरिकी अनुदान र विदेशी कम्पनीसँग काम गर्नुपर्ने भएकाले डलरमै ठेक्का सम्झौता गरिँदै छ । रातमाटे सबस्टेसन (लट १)मा पाँच करोड १७ लाख ९६ हजार डलर, न्यु बुटवल सबस्टेसन (लट २ )मा तीन करोड ९६ लाख ९१ हजार डलर र दमौली सबस्टेसन (लट ३) तीन करोड ९८ लाख २० हजार डलरको न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव परेको छ । लट एकमा टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङले सबैभन्दा कम अर्थात् पाँच करोड १७ लाख ९६ हजार डलरबराबरको वित्तीय प्रस्ताव गरेको छ । 

यसैगरी, साइमेन्स लिमिटेडले ६ करोड ७६ लाख ३८ हजार डलर र केइसी इन्टरनेसनलले सात करोड २९ लाख ४५ हजार डलरबराबरको वित्तीय प्रस्ताव गरेका छन् । एमसिए नेपालले अब त्यसमध्येबाट कुनै एक कम्पनीलाई सम्झौताका लागि छनोट गर्नेछ । 

यसैगरी, लट दुईमा लिनसन इन्डियाले सबैभन्दा कम अर्थात् तीन करोड ९६ लाख ९१ हजार डलरबराबरको वित्तीय प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, केइसी इन्टरनेसनलले चार करोड ३९ लाख पाँच हजार डलर र साइमेन्स लिमिटेडले चार करोड ५४ लाख ७१ हजार डलरबराबरको वित्तीय प्रस्ताव गरेका छन् । सोही लटमै नेसनल कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनीले पाँच करोड ६३ लाख ६५ हजार डलर र टाटा प्रोजेक्ट्सले ६ करोड २५ लाख ३६ हजार डलर वित्तीय प्रस्ताव गरेका छन् । एमसिए नेपालले त्यसमध्ये कुनै एकलाई लट दुईको ठेक्का दिन सक्नेछ । 

लट तीनमा टेक्नो–इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङले नै सबैभन्दा कम अर्थात् तीन करोड ९८ लाख २० हजार डलरबराबरको वित्तीय प्रस्ताव गरेको छ । यसबाहेक लट तीनमा केइसी इन्टरनेसनलले चार करोड ८४ लाख १८ हजार डलर, साइमेन्स लिमिटेडले पाँच करोड २३ लाख २२ हजार डलर र नेसनल कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनी लिमिटेड ६ करोड ११ लाख १० हजार डलरबराबरको वित्तीय प्रस्ताव गरेका छन् । एमसिए नेपालले त्यसमध्ये कुनै एकलाई तीनको ठेक्का दिन सक्नेछ । 

एमसिएले १० चैत ०७९ देखि २ कात्तिक ०८० सम्मको अवधि राखेर सबस्टेसन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो, त्यसमा भारतको पाँच, साउदी अरेबिया एक र टर्की तथा अफगानिस्तान संयुक्तमा एक गरी सात कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए । 

यसअघि भएको अनुदानमै ३१५ किमिबराबरको चार प्रसारणलाइनको टेन्डरमा न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव अनुमानित लागतभन्दा ६६ प्रतिशत बढी परेको थियो । प्रसारणलाइन बनाउन २२ करोड ६ लाख डलर खर्चअनुमान गरिएको थियो । तर, त्यसको टेन्डरमा ३६ करोड ५९ डलरबराबरको न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव परेको थियो । त्यो मूल्यमा काम गर्न नसक्ने भएपछि एमसिएले २६ असोजमा टेन्डर रद्द गरेको थियो । त्यसको नयाँ टेन्डर भने अझै आएको छैन । त्यसले गर्दा प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । तर, सबस्टेसन निर्माणको टेन्डरमा त्यस्तो समस्या टरेको छ । अब एक महीनामै कम्पनी छनोट गरेर ठेक्का सम्झौता गर्ने एमसिए नेपालको योजना छ । 

 एक महिनामै कम्पनी छनोट 
अनुमानित लागत हाराहारीमै वित्तीय प्रस्ताव आएपछि एक महिनामै कम्पनी छनोट गर्ने योजना एमसिएले बनाएको छ । ‘यसमा प्रसारणलाइनको टेन्डरमा जस्तो धेरै वित्तीय प्रस्ताव देखिएन । न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव अनुमानित लागत हाराहारीमै देखिएको छ । त्यसमा पनि थप छलफल गर्न सकिन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘तसर्थ, यसमा अब धेरै समय लाग्दैन । एक महिनामै कम्पनी छनोट गर्न सकिन्छ । त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर छनोट हुने कम्पनीसँग सम्झौता हुनेछ ।’

एमसिसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर लगानीका यसअन्तर्गत ३ परियोजना बन्दै छन् । यसमा ३१५ किमी लामो ४०० केभी क्षमताका चार प्रसारणलाइन, तीन सबस्टेसन र विभिन्न सडकको १३० किमी सडक विशेष रूपमा मर्मत गर्ने परियोजना छन् । सडक मर्मत र प्रसारणलाइन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको एमसिसीले बताएको छ । 

एमसिसी अनुदानका लागि सेप्टेम्बर ०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौता १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२)मा संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको ढोका खुलेको थियो । यो परियोजना गत १३ भदौबाट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ । त्यसको पाँच वर्षभित्र परियोजना बनिसक्नुपर्नेछ । त्यो समयमा परियोजना नबनेमा एमसिसीले बाँकी पैसा दिनेछैन । नेपालले आफ्नै खर्चमा परियोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।