मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

रिगलको कैद माफीविरुद्धको मुद्दामा पूर्णपाठ : कैद कट्टा वा मिनाहामा पीडित पक्षको मन्जुरी लिने कानुन बनाउन आदेश

सर्वोच्च अदालतले कैद कट्टी वा मिनाहाको फैसला गर्दा पीडित पक्षको मन्जुरी लिएर मात्र गर्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया मिलाउन आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट भारती शेर्पा निवेदक रहेको रिटमाथि १६ कात्तिकमा यस्तो आदेश भएको हो । 

न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुँडालको इजलासले गरेको फैसलामा अपराधपीडितको हकलाई अनदेखा गर्नु अहिलेको लोकतान्त्रिक संवैधानिक परिवेशमा उचित नरहेको उल्लेख छ । ‘कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिनेजस्ता प्रक्रियामा पीडित पक्षको सहमति/मन्जुरी लिने र पीडितलाई सामाजिक न्याय र क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानुनद्वारा नै उचित प्रक्रिया/कार्यविधि निर्धारण गरी तदनुसार कार्यान्वयन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । तदनुसार कानुनमा (ऐन वा नियमावलीमा) आवश्यक र उचित व्यवस्था मिलाउनू,’ रिटमाथि भएको अन्तिम आदेशमा छ । 

यसरी कैद छोट्याउने वा मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दा पीडितको सामाजिक पुनस्र्थापना, क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको सुनिश्चितता, अदालतका आदेश तथा फैसला, सार्वजनिक हित, कैद कट्टा वा माफी दिनुपर्ने उचित र वस्तुगत आधार खुलाएर मात्र निर्णय गर्न परमादेश जारी भएको छ । ‘न्यायिक निर्णयको परिणामस्वरूप निर्धारण गरिएको कैद सजाय सामान्यतया निज कसुरदारले कैदमा रहेर नै सजाय भुक्तान गर्नुपर्दछ । यसरी न्यायिक निर्णयको परिणामस्वरूप ठेकिएको कैद सजाय कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारी तजबिजमा माफी, मिनाहा वा कैद कट्टी हुन सक्दैन ।

फैसलामा भारतको सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला उद्धृत गर्दै जालसाजीपूर्ण, गलत वा अनुचित कारणका आधारमा माफी मिनाहा वा कैद कट्टी, छुट दिनेजस्ता निर्णय गर्दा तत्सम्बन्धी तथ्य र कारणहरूको समुचित मूल्यांकन र विश्लेषण गरिएन भने निर्णय स्वेच्छाचारी र अनुचित बन्न जाने अवस्था रहने उल्लेख छ । थप भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त कानुनको शासनको मान्यताप्रतिकूल हुने गरी प्रदान गरिएको माफी मिनाहा, कैद कट्टीले पनि न्यायिक मान्यता पाउन सक्दैन । उल्लिखित मान्यताप्रतिकूल प्रदान गरिएको माफी, मिनाहा, कैद कट्टीजस्ता कुरामा अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्न सक्तछ ।’

रिगलले भुक्तानी गर्न बाँकी ११ वर्ष ११ महिना पाँच दिन कैद असुल गर्न इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो । शेर्पाले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपतिनिवास, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । दाङ र बाँकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा कारागार कार्यालय दाङ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र रिगललाई समेत उक्त रिटमा विपक्षी बनाइएको थियो । निवेदक शेर्पाका पूर्वपति चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानेर मारेको विषयमा जिल्ला अदालत बाँकेमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलेको थियो । उक्त अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला उच्च अदालत तुलसीपुरले समेत सदर गरेको थियो । यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका रिगलले १० भदौ ०८० मा उक्त पुनरावेदन फिर्ताका लागि निवेदन दिएकोमा फिर्ता भएको थियो ।