अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)बाट पाँच वर्षमा दुई करोड ५२ लाख डलर भित्रिएको छ । एमसिसीबाट नेपालले अनुदान आउने ५० करोड डलरमध्ये साउन ०७५ देखि पुस ०८० सम्म सो रकम भित्रिएको हो ।

नेपालस्थित एमसिसी अनुदान कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए)ले नयाँ पत्रिकालाई उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार चालू आवको ६ महिनामा मात्रै एमसिसीबाट २९ लाख तीन हजार डलर भित्रिएको छ । एमसिसीले आव ०७५/७६ यता परियोजनाको पूर्वतयारी, कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलबलगायत शीर्षकमा नेपाललाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सम्झौताअनुसार एमसिसीबाट आउनेमध्ये ४०.५ मिलियन डलर र नेपाल सरकारको ४० मिलियन डलरसम्मको रकम पूर्वतयारीमा खर्च गर्न सकिन्छ । हाल पूर्वतयारीको नाममा नै एमसिसीबाट रकम आइरहेको हो ।

पुस मसान्तसम्म एमसिसी परियोजनामा नेपाल सरकारबाट भने दुई करोड ३८ लाख डलर खर्च भइसकेको छ । नेपालले निकासा गरेको रकमबाट एमसिएले जग्गा प्राप्तिलगायतका शीर्षकमा खर्च गरेको छ । एमसिसीको ५० करोड डलर अनुदान र नेपालको १९.७० करोड डलर लगानी गरेर कुल ६९.७० करोड डलरमा तीन सय १५ किलोमिटरको चार प्रसारणलाइन, चार सय केभी क्षमताका तीनवटा सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङमा ४० किमि सडकखण्डसहित एक सय ३० किलोमिटर सडक विशेष रूपमा मर्मत गर्ने आयोजना निर्माण हुँदै छन् ।

प्रसारणलाइनअन्तर्गत चार केजी केभी डबल सर्किट क्षमताका तीन सय १५ किलोमिटर लम्बाइका चार प्रसारणलाइन बनाइनेछ । त्यसमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (एक सय १७ किलोमिटर), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किलोमिटर), न्यु दमौली–न्यु बुटवल (९० किलोमिटर) प्रसारणलाइन बन्नेछन् । 

साथै, नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन (न्यु बुटवल–गोरखपुर)अन्तर्गतको नेपाल खण्ड (१८ किलोमिटर)समेत एमसिसीअन्तर्गत बनाउने योजना छ । यसको निर्माणका लागि पुनः टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी छ । यी प्रसारणलाइनलाई प्रसारण प्रणालीमा जोड्न रातमाटे, बुटवल र दमौलीमा चार सय केभी क्षमताका एक–एकवटा सबस्टेसन बन्नेछन् । त्यसको निर्माणका लागि भने टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । यो परियाजना गत १३ भदौबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।  

एमसिसीसँगको सम्झौताअनुसार कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पाँच वर्ष अर्थात् २९ अगस्ट ०२८ भित्र परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । उक्त अवधिमा काम सम्पन्न नभए एमसिसीले खर्च हुन नसकेको पैसा पठाउनेछैन ।अमेरिकाले कम विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्न एमसिसीमार्फत अनुदान दिँदै आएको छ ।

नेपालले पनि सोही अनुदान लिएर प्रसारणलाइन, सबस्टेसन तथा सडक मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता गरेको थियो । गत १५ फागुनमा उक्त सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गरेसँगै पक्रिया अघि बढेको हो ।अमेरिकी अनुदान र नेपाल सरकारले निकासा गरेको रकमबाट एमसिए नेपालले पुससम्म चार करोड ९० लाख डलर खर्च गरिसकेको छ । 

एमसिसीले खर्च भएको बिलका आधारमा नेपाललाई अनुदान रकम निकासा गर्दै आएको छ । एमसिसीबाट आएको रकम एमसिए नेपालको खातामा मौज्याद राख्न मिल्दैन । खर्चको बिलका आधारमा एमसिसीले भुक्तानी दिन्छ । त्यसपछि एमसिए नेपालले सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी दिने गरेको छ । नेपालले पेस गरेको प्रत्येक बिलको मूल्यांकनपछि भुक्तानी हुने गरेको छ । 

•  कुल ६९.७० करोड डलरको परियोजनामा नेपालको १९.७० करोड डलर लगानी 
•  नेपालमा काम भइसकेपछि पेस गरेको बिलका आधारमा एमसिसीले अनुदानबापतको रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था
•  अहिलेसम्म नेपाल सरकारबाट दुई करोड ३८ लाख डलर खर्च