मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ३ सोमबार
  • Monday, 15 April, 2024
दुग्ध किसानको माग सम्बोधन गर्न कृषि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सरकारी अधिकारी, डेरी उद्योगी र किसान प्रतिनिधि 
अजित अधिकारी काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण २० आइतबार ०६:०७:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

दुग्ध किसानले २१ चैतसम्म सबै बक्यौता पाउने सहमति

Read Time : > 1 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण २० आइतबार ०६:०७:००

६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता पाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलित दुग्ध किसानले २१ चैतभित्र सबै रकम पाउने सहमति भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको पहलमा शनिबार दिउँसो केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघमा आबद्ध किसान प्रतिनिधि, डेरी उद्योगी र सरकारी कर्मचारी सम्मिलित वार्तामा किसानको बक्यौता चाँडै भुक्तानी सुरु गरी २१ चैतसम्म उद्योगीले तिरिसक्ने सहमति भएको हो । सहमतिसँगै किसानहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘दुग्ध उत्पादक कृषकलाई दुध बिक्री गरेबापत पाउनुपर्ने रकमलाई निरन्तरता दिई पुस मसान्तसम्मको रकम भुक्तानी प्रत्येक उद्योगले २१ चैत ०८० सम्म गरिसक्ने’ उल्लेख छ । वार्तामा सहभागी केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरले किसानको भुक्तानी गर्न उद्योगीले नै प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए । ‘उद्योगीले पैसा भुक्तानी सुरु गर्ने सहमति गर्नुभएको छ,’ अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘त्यसैले हामीले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम पनि अहिलेलाई स्थगित गर्ने निर्णय लिएका छौँ ।’ बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगीहरूले लिखित सहमति गरेका कारण नियमित रूपमा दुध बिक्री गरेको पैसा पाउने आशा गरेको उनले बताए ।

वार्तामा डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल र पूर्वअध्यक्ष सुमित केडिया, डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल तथा पूर्वअध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)का उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी सहभागी थिए । उनीहरूले लिखित सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

त्यस्तै, दुग्ध सहकारी र डेरी उद्योगले किसानबाट खरिद गरेको परिमाण नघटाई नियमित रूपमा दुध उठाउने सहमति पनि भएको छ । जिल्लामा उत्पादन भएको दुध नियमित रूपमा संकलन नगर्दा किसानले सडकमा पोखेर विरोध गरिरहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्न सबै दुध संकलन गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष कुँवरले बताए । 

अहिले मुलुकभित्रै दुध तथा दुधजन्य पदार्थको खपत घटेका कारण उद्योगहरूमा अर्बौँको घिउ, बटर, पाउडर दुधलगायत मौज्दात भएकाले किसानको रकम भुक्तानी गर्न ढिलाइ भइरहेको उद्योगीहरूको तर्क छ । यो समस्या समाधान गर्न कृषि मन्त्रालयले एउटा कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सो कार्यदलले दुध र दुग्ध पदार्थको निर्यातका लागि आवश्यक पहलदकमी लिने सहमति भएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले दुधको बक्यौता दिलाउन अग्रसरता देखाएपछि किसानहरूले सोमबारदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनको तयारी पनि स्थगित गरेका छन् । यसअघि १४ र १५ फागुनमा जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना दिने र दुध पोख्ने कार्य गरेका थिए भने १७ फागुनमा ३५ जिल्लाका मुख्य राजमार्गमा सडक अवरोध गरेर विरोध जनाएका थिए ।