लुम्बिनीमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न कार्यदल बनाइने

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशभित्रका ठूला दुर्घटनाको अध्ययन गरी भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका दुर्घटनाको पुनारावृत्ति नहोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय, यातायात व्यवसायी, विज्ञ संलग्न कार्यदल बनाई अध्ययन गर्ने र सो प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरू प्रदेश सरकारले कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको हो।

लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको आयोजनामा सोमबार देउखुरीमा भएको सरोकारवालासँगको अन्तर्क्रियापछि सो निर्णय गरिएको हो । त्यस्तै, यान्त्रिक गडबडीका कारण हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यातायात व्यवसायीले सवारी सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य यान्त्रिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेसमेत निर्णय भएको छ । 

विगत केही महिनायता लुम्बिनी प्रदेशभित्र भएका सडक दुर्घटनाहरूको समीक्षा गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, यातायात व्यवसायी, नागरिक समाजलगायतको सहकार्यमा लुम्बिनी प्रदेशभित्र यातायात प्रशासन सुधार गर्दै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रतिबद्धता जनाउने निर्णय गरिएको मन्त्री सरोज थापाले बताए।

सवारीसाधनमा नयाँ प्राविधिक जिपिएस सिस्टमलगायतका प्रविधि जडान गर्नेतर्फ जोड दिने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान कार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन शीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउने, प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरेको लामो दूरीमा दुईवटा सवारीचालक अनिवार्य रूपमा रहने व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्ने निर्णय भएको छ।

यसैगरी, सवारीचालक र सहचालकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा पोसाकको बन्दोबस्त गर्ने, यातायात क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकको जीवनलाई मर्यादित बनाउन सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने, वित्तीय साक्षरता कक्षा, दुर्घटनासम्बन्धी प्रशिक्षण र प्राथमिक उपचार सामग्री व्यवस्थापनजस्ता व्यवस्था यातायात सञ्चालक संस्थाले गरी मानवीय त्रुटिका कारण हुने दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने निर्णय भएको छ।

सडक पूर्वाधारको गुणस्तरीयता, राजमार्गको पायक पर्ने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, भालुवाङ प्रस्तावित अस्पतालको स्तरोन्नति तथा निर्माण भएका रिफ्रेस सेन्टरको सञ्चालन तथा स्तरोन्नति र तीनै तहका सरकारबीचको अधिकार क्षेत्रभित्रका समस्या न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायसँग मन्त्रालयले समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहल गर्नेसमेत निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, प्रदेशस्तरका रुटहरूको वैज्ञानिक निर्धारण तथा रुटमा इजाजत प्रदान, रुट निर्धारण, अवैध रूपमा सञ्चालन भएका ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटहरूको अनुगमन, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणमा प्रभाकारी नियमन उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने, यातायात व्यवसायीले वर्षमा एकपटक एकद्वार प्रणालीबाट कर भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने गरी आवश्यक कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने, सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्चबापत बिमा कम्पनीबाट पाउने रकम रु. ३ लाख बढाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णय भएको हो।

राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लगि सडकमा सिसिटिभी जडान, ऐना जडान, मापसे, लापसे परीक्षण गर्ने मेसिनको उपलब्धता गराउन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गर्ने निणर्य पनि भएको छ। सिसिटिभी जडानको कार्यका लागि आवश्यक परे यातायात व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यमा उक्त कार्य गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ।