मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै ललितानिवास क्षेत्र खाली गर्ने महानगरको सूचना विवादमा

महानगरको सूचना हतारमा आएको मात्रै होइन, कानुनसम्मत पनि नभएको कानुनविद्हरूको भनाइ

विशेष अदालतबाट ललितानिवास जग्गासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि यो विषय पेचिलो बनेको छ । महानगरको सूचना हतारमा आएको मात्रै होइन, कानुनसम्मत पनि नभएको कानुनविद् नै बताउँछन् । 

विशेषले गत ३ फागुनमा ललितानिवाससम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त, पूर्वसचिवहरूसहित ६० जनालाई दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो । हिनामिना गरिएको जग्गा जफत गर्न भनेको छ । 

फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै महानगरले ९ फागुनमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ललितानिवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिदेखि संघ–संस्थासम्मलाई साता दिनभित्र खाली गर्न भनेको छ । दिइएको समयसीमाभित्र खाली नगरिए कानुनी कारबाही गर्ने महानगरको चेतावनी छ ।

विशेषबाट यो फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्छन् । तर, त्यो बाटो खुला नहुँदै र पूर्णपाठ नआउँदै महानगरले जबर्जस्ती जग्गा खाली गराउन खोज्नु कानुन र अदालतको आदेशविपरीत रहेको कानुनविद्को भनाइ छ ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले महानगरपालिकाले अहिले नै सूचना जारी गर्नु जायज नभएको बताए । ‘महानगरको सूचना अलि हतारमा भयो, कम्तीमा पूर्णपाठ, अपिलको प्रक्रियासम्म पर्खिनुपथ्र्याे,’ उनले भने, ‘ज–जसलाई सजाय भएको छ, उनीहरूले कानुनअनुसार पनि म्याद पाउँछन्, तर केन्द्र सरकारकै अंग स्थानीय सरकारले हतारमा सूचना जारी गर्नु जायज होइन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जग्गाको केन्द्र सरकार मुख्य हकदार रहेको जग्गा संरक्षण गर्छु भनेर महानगरले सूचना जारी गर्नु कानुनसम्मत नभएको बताए । ‘फैसलाको पूर्णपाठ नै आएको छैन, यस्तो अवस्थामा महानगरले सूचना जारी गरेर संरक्षण गर्छु भन्नु कानुनसम्मत मानिँदैन । अर्को कुरा, यो जग्गा केन्द्र सरकारको हो, महानगरको नियन्त्रणमा रहँदैन,’ उनले भने, ‘सम्पत्तिको मुख्य हकदार केन्द्र सरकार हो । फैसला भए पनि केन्द्र सरकारको नाममा जग्गा आइसकेको छैन, यसको पूर्णपाठ आउनुपर्छ ।’

कानुनविद् तथा जानकारहरूका अनुसार हडपिएको जग्गा पूर्ण रूपमा सरकारको नाममा आइसकेपछि मात्रै महानगरपालिकाले खाली गराउन मिल्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत–सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरलाई तोकेको छ । तर, त्यसको पनि विधि र प्रक्रिया हुने कानुनविद्को भनाइ छ । 

स्रोतका अनुसार महानगरले यो सूचना जारी गर्दा आफ्नै कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालसँग समेत परामर्श गरेको थिएन । अर्यालले महानगरको कामको प्रतिरक्षा गर्न आफूले सहयोग गर्दै आइरहेको बताउँदै यसबारे थप टिप्पणी नगर्ने बताए । ‘सल्लाह भनेको सोधेका वेलामा र विषयमा दिने हो, अरू विषयमा दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो विषयमा मलाई थाहा भएन, संस्थागत क्लाइन्टले हामीलाई जे कुरा सोधेको छ, त्यही राय दिन्छौँ । कानुनका कुरा हामी बताउँछौँ ।’ 

विशेष अदालतकै फैसलालाई आधार बनाएर महानगरले सूचना जारी गरेको छ । ‘विशेष अदालत, काठमाडौंबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत एक सय ७५ जना भएको ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको’ मुद्दामा ०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४ बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ,’ महानगरले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद– १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७(१) ले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत–सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ । विशेष अदालत, काठमाडौंको उक्त फैसलाबाट जफत (सरकारी) भएको काठमाडौं महानगरपालिका– ४, बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’ सात दिनभित्र जग्गा खाली नगरिए कानुनबमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिनेसमेत सूचनामा उल्लेख छ ।