मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

बार–बेन्चबीचको असमझदारी सतहमा

सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि विवरण माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनलाई पत्र पठाएपछि बारले पनि विज्ञप्ति निकालेर विवरण संकलन गरेर नपठाउने जनाएको छ । सर्वोच्चको पत्र पाएको करिब एक महिनापछि बारले विज्ञप्तिमार्फत असहमति प्रकट गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतले ११ माघमा नेपाल बार एसोसिएनलाई पत्राचार गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि विवरण माग गरेको थियो । सर्वोच्चले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, ०७६ बमोजिम योग्यलाई विवरण भर्न ३० दिनको समय दिँदै सूचना निकालेको थियो । सर्वोच्चको सूचनाको २६ दिनपछि जवाफमा बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले आइतबार आठबुँदे विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘...नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिस समितिमा प्रतिनिधि सिफारिस गरी पठाउने विगतको परम्परालाई मध्यनजर गर्दै बार एसोसिएसन विवरण संकलन गर्ने संस्था होइन भन्ने अवगत गराउन चाहन्छौँ ।’

बार न्यायपरिषद्विरुद्ध विरोध अभियानमा छ । परिषद्मा अध्यक्षका रूपमा प्रधानन्यायाधीश रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको समितिले न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताक्रम हेरफेर गरेपछि बारले विज्ञप्ति तथा प्रधान्यायाधीश सम्मिलित कार्यक्रमहरूमार्फत त्यसको विरोध गर्दै आएको छ । 

न्यायसेवामा रजिस्ट्रार भएकै मितिबाट न्यायाधीशको वरिष्ठता गणना हुने तथा त्यसअघि कर्मचारीबाट न्यायाधीश बनेकाहरूको हकमा समेत उस्तै वरिष्ठता निर्धारण हुने गरी परिषद्ले न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको थियो । १ असोजबाट लागू भएको उक्त वरिष्ठताक्रम संशोधनसहितको नियमावली गैरसंवैधानिक, गैरन्यायिक तथा कपटपूर्ण विधायन रहेको भन्दै बारले विरोध जनाइरहेको हो । विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत नै पछिल्लोपटक बार एकाइ पाँचबुँदे मागसहित आन्दोलनमा छन् । १९ माघमा बारद्वारा जारी विज्ञप्तीमा विरोध अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक बार एकाइमा कालो ब्यानरमा पाँचबुँदे माग टाँगिएका छन् । जसमा पहिलो माग नै नियमावली संशोधन खारेज हुनुपर्नेछ ।