- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
उपसभापति धनराज गुरुङको प्रस्ताव– वडाध्यक्षदेखि मन्त्री भएकाहरूसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरौँ
०८४ को निर्वाचनमा एक्लै लड्ने वा गठबन्धनको विकल्प खुला राख्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेसभित्र गम्भीर मतभेद देखिएको छ । महासमिति बैठकका लागि महामन्त्री गगन थापाले आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्ने गरी तयार पारेको प्रस्तावमा सभापति शेरबहादुर देउवाले असहमति जनाएका छन् ।
मध्यमार्गी सहमति खोज्ने वा हलमा दुई प्रस्ताव पेस गर्ने भन्ने विकल्पमा सोमबार राति छलफल भएको थियो, जसमा सभापति देउवा लचक देखिएको दाबी थापानिकट नेताहरूको छ । तर, देउवा पक्षले यसको पुष्टि गरेको छैन । गठबन्धन रणनीतिक विषय भएकाले त्यसवेलाको शक्ति सन्तुलनका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने देउवाको भनाइ छ ।
महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा सभापति देउवाले सहमति नजनाएपछि सोमबार सुरु भएको कांग्रेस महासमिति बैठकमा प्रस्तावहरू पेस हुन सकेनन् । प्रस्तावमा सहमति जुटाउन महासमिति बैठकअघि पदाधिकारीबीच छलफल भए पनि दुवैपक्षका आ–आफ्ना अडानले सम्भव भएन । देउवाले रणनीतिक विषय भएकाले गठबन्धन नै नगर्ने प्रस्ताव हटाउन भनेका छन् ।
महासमिति बैठकका लागि महामन्त्री थापाले तयार पारेको सांगठनिक प्रस्तावमा आगामी ‘निर्वाचनबाट गठबन्धन नगर्ने’ विषय छ । तर, यसमा सभापति देउवा सहमत छैनन् । उनले महासमितिमा गठबन्धनको प्रस्ताव नलान र यसलाई रणनीतिक रूपमा लिन महामन्त्री थापालाई भनेका थिए । तर, थापा यसका लागि तयार भएनन् । मंगलबार महासमिति बैठकमा प्रस्तावहरू पेस हुने बताइएको छ ।
सोमबार बिहानसमेत सभापति देउवाले महामन्त्री थापालाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, सहमति जुट्न नसकेपछि महासमिति बैठकको पहिलो दिन उद्घाटनमै सीमित रह्यो । गत निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीलगायतका दलले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । त्यसैका आधारमा अहिले गठबन्धन सरकार छ ।
महासमिति बैठकको उद्घाटनमा सभापति देउवाले तत्कालीन परिस्थितिका आधारमा गठबन्धनबारे निर्णय लिन सकिने बताए । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा एकल बहुमत सम्भव नभएकाले गठबन्धनको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘भविष्यमा राजनीतिक गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर हुने भएको हुँदा पार्टीले तत्कालीन परिस्थितिअनुसार गठबन्धनको औचित्य र सान्दर्भिकतालगायतका विषयमा ठोस मूल्यांकन र छलफल गरी त्यसै वेलामा उचित निर्णय लिन सक्नेछ,’ देउवाले उद्घाटन सत्रमा भनेका थिए ।
३ फागुनमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महासमितिका लागि तयार पारिएका पूर्णबहादुर खड्काको नीतिगत, महामन्त्री थापाको संगठनात्मक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेस भएको थियो । प्रस्तावलाई बैठकका सुझावका आधारमा परिमार्जन गरिएको छ । तर, महामन्त्री थापाले प्रस्ताव परिमार्जन गर्दा सभापति देउवाको चाहनाअनुसार ‘निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने’ शब्द हटाउन नचाहेपछि यो विषय कांग्रेसभित्र गम्भीर मुद्दा बनेको हो ।
आगामी निर्वाचनबाट कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा होमिनुपर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा छ । ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको सीमाले गर्दा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचनपछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ, तर निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन–संस्कृति लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै हामी संकल्प गर्छौँ कि नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन (प्रिइलेक्सन एलायन्स) गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछैन,’ थापाको प्रस्तावमा छ ।
थापाको यो प्रस्तावमा देउवाले गठबन्धनलाई रणनीतिक रूपमा लिनुपर्ने र महासमिति बैठकमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव नराख्न सुझाएका थिए । ‘निर्वाचनमा गठबन्धनबारे अहिले नै प्रस्तावमा केही नलेखौँ । चुनाव आउन केही वर्ष बाँकी नै छ । त्यसवेला जे–जस्तो परिस्थिति हुन्छ, त्यसैअनुसार त्यही वेला नै निर्णय गरौँला । यो पार्टीको रणनीतिक विषय हो, अहिलेदेखि भन्ने मसला होइन,’ सभापति देउवाको भनाइ थियो ।
जवाफमा महामन्त्री थापाले आफू प्रस्तावबाट पछि नहट्ने अडान राखेका थिए । ‘मेरो प्रस्तावको मूल सार नै अबका निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न हुन्नँ भन्ने हो । चुनावी गठबन्धनले कांग्रेसलाई क्षति गर्यो । हामीलाई भोट हाल्ने लाखौँ मानिसको भावना र चाहनालाई पनि हामीले घात गर्न हुँदैन,’ महामन्त्री थापाको भनाइ थियो, ‘कांग्रेसलाई सुधारको बाटोमा लैजान पनि हामीले अब निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जान हुँदैन । म गठबन्धनका लागि तयार छैन ।’
विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको रक्षाका लागि अहिलेको अवस्थामा पाँच वर्षका लागि गठबन्धन गर्नुपरेको भन्दै महामन्त्री थापाले यसप्रति कांग्रेस इमानदार हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसले निर्वाचनअगाडि गठबन्धनको नेतृत्व गर्नुपर्यो । गत निर्वाचनमा कांग्रेसले पाँच वर्षका लागि गठबन्धनसहित मत मागेकाले यो अवधिसम्म जनतासँगको वाचा र अन्य साझेदार दलहरूसँगको सम्झौताबमोजिम राजनीतिक इमानदारी प्रदर्शन गर्नुपर्छ, गर्छौँ,’ महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा छ ।
वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु कांग्रेसको राजनीतिक जिम्मेवारी हुने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले हामी गठबन्धनको अभ्यासमा छौँ । अहिलेको गठबन्धन सरकार गठनका लागि मात्र बनेको होइन । केही समय पहिले प्रतिनिधिसभालाई असमयमा विघटन गर्ने, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने, संविधानलाई जोखिममा पार्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गतिविधि भए । संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसकै पहल, प्रयत्न र अग्रसरतामा तत्काल नै गठबन्धन बनेको हो,’ देउवाले भने, ‘गत निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन र वर्तमान सरकार त्यसैको निरन्तरता हो । आज पनि हामीले संविधानको रक्षालाई प्राथमिक एजेन्डाका रूपमा लिएका छौँ । महासमितिमा प्रस्तुत हुने सबै दस्ताबेजले यस विषयलाई उल्लेख गरेको छ ।’
सभापति देउवाले पार्टी विधान समयसापेक्ष बनाउन संशोधन गरेर जान आवश्यक रहेकोसमेत औँल्याए । संविधान संशोधनका लागि भने जनताको स्वीकार्यता र स्वामित्व आवश्यक भएको उनको जिकिर थियो । ‘संविधान कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्ने, कार्यान्वयनको क्रममा देखापरेका समस्या, जटिलता वा अस्पष्टतासमेतको पहिचान गर्ने समय भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरूप र मूलभूत विषयमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी संविधानको संशोधन गर्न सकिने गरी अब छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्दछ,’ सभापति देउवाको भनाइ थियो, ‘कांग्रेसको विधानमा समयसापेक्ष संशोधनको आवश्यकता छ । विधानले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाएको छ । पार्टीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको छ । पार्टीलाई सांगठनिक रूपले थप सबल बनाउन विधानमा संशोधनबारे आवश्यक छलफल गर्न सकिन्छ ।’
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको कोशी प्रकरणले गठबन्धनको भविष्य संकटमा परेको भनी प्रस्तावमा उल्लेख गरेको विषयमा पनि सभापति देउवाको असन्तुष्टि छ । तर, त्यसबारे थप विवाद नरहेको नेताहरू बताउँछन् । ‘कोशीमा जे–जस्तो घटनाक्रम विकसित भयो त्यसले कांग्रेसभित्र नै द्वन्द्व सिर्जना भएको थियो । माओवादी पार्टीसँग त्यसवेला कायम रहन नसकेको समझदारी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणामपछि झनै समस्याको चपेटामा परेको छ,’ शर्माको प्रस्तावमा छ । आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले गठबन्धनबारे उपयुक्त निर्णय गरेर जानुपर्ने उल्लेख छ । उपसभापति खड्काको नीतिगत प्रस्तावमा पनि आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन गरेर जाने उल्लेख छ ।
उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उपसभापति धनराज गुरुङले वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्मका सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय लिनुपर्ने बताए । ‘महासमितिले वडाध्यक्षदेखि मन्त्री भएकाहरूसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ, यसका लागि हिम्मत गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उपसभापति गुरुङले आर्थिक, सामाजिक, अन्तर्राष्ट्रियलगायत नीतिहरू बैठकमा प्रस्तुत हुने भन्दै आर्थिक नीति प्रजातान्त्रिक समाजवाद हुनुपर्ने र झुपडी र महलमा बस्नेलाई जोड्ने भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवादले नै भएको जिकिर गरे ।
सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले पार्टीले जनताको बीचमा गएर काम गर्ने नीति बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘इतिहासलाई स्मरण गर्दै हामीले ल्याएको परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीको बाटोमा पार्टी छ । प्रस्तावलाई गहन जिम्मेवारी र दायित्वका साथ पास गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । जनताको विश्वास कांग्रेसमा छ । संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको अगुवाइ कांग्रेसले गर्नुपर्छ । जनताको जीवन पद्धतिको विकासलाई कांग्रेसले अँगालेर जानुपर्छ ।’
शुभेच्छुक संस्थाहरूको बहिष्कार
कांग्रेस महासमिति बैठकलाई कांग्रेसका ६ शुभेच्छुक संस्थाहरूले बहिष्कार गरेका छन् । ट्रेड युनियन काँग्रेस, शिक्षक संघ, सेन्टर फर डेमोक्रयाटिक इन्जिनियर्स नेपाल (सिडेन), प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघ नेपाल प्रेस युनियन र डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसियसन(डिएलए) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरूले महासमिति बैठकमा प्रेस युनियनको प्रतिनिधित्वलाई लिएर बैठकमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेका हुन । विज्ञप्तिमार्फत केन्द्रीय निर्वाचन समितिले विधानको अपव्याख्या गरी प्रतिनिधि मनोनीत गरेको उल्लेख गरेका थिए । ‘विधानविपरित कार्यक्षेत्रमाथि गरिएको हस्तक्षेप हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन,’ विज्ञप्तिमा छ ।
महरले पनि फरक मत राख्ने
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले फरक प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । महासमिति बैठकमा पार्टी उपसभापति र महामन्त्रीहरूले पेस गर्ने राजनीतिक दस्ताबेजसँग असन्तुष्टि जनाउँदै महरले १२६ पृष्ठको फरक दस्ताबेज पेस गर्ने तयारी गरेका हुन् । कांग्रेसको दृष्टिपत्र नाम दिइएको दस्ताबेज उनले सोमबार सार्वजनिक गरेका हुन् । उपसभापति र महामन्त्रीका प्रतिवेदनमा पार्टीमा छलफल नै नगरी तयार भएको बताउँदै उनले त्यसमा सन्तुष्ट हुन सक्ने आधार नभएको बताए । छलफल नै नगरी तयार पारिएका प्रतिवेदन व्यक्तिका अभिव्यक्तिजस्ता हुने र ती प्रतिवेदनले सिंगो पार्टीको धारणा समेट्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
