मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १६ बुधबार
  • Wednesday, 28 February, 2024
पवन तिमिल्सिना काठमाडाैं
२०८० माघ २९ सोमबार ०६:१९:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

गैरबैंकिङ सम्पत्तिले थिचिँदै बैंकहरू : पाँच वर्षमा चार गुणा बढ्यो गैरबैंकिङ सम्पत्ति

कर्जा उठाउन नसकेका बैंकले धितो पनि बेच्न सकेनन्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २३ अर्ब ७१ करोड पुग्यो

Read Time : > 3 मिनेट
२०८० माघ २९ सोमबार ०६:१९:००

घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अहिले त्यही सम्पत्ति बोझ बन्न थालेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्जा असुल नभएका ऋणीको धितो पनि लिलाम गर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिन थालेको हो । 

नेपालमा धितोमा सबैभन्दा बढी जग्गा र सुन राख्ने प्रचलन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आवको पुससम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २३ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ । पाँच वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा यस्तो सम्पत्ति ६ अर्ब १३ करोड मात्रै थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै गैरबैंकिङ सम्पत्ति चालू आवको पुससम्म १९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ । पाँच वर्षअघिको तुलनामा यो चार गुणाले बढी हो । आव ०७६/७७ मा यो पाँच अर्ब पाँच करोडमा सीमित थियो । 

पछिल्लो पाँच वर्षमा अकासिएको जग्गाको मूल्य र आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धितोमा लिएको जग्गा बिक्री गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । विगतमा बढी मूल्यांकन गरेर कर्जा नवीकरण गर्दाको परिणाम अहिले बैंकहरूमा बढ्दो गैरबैंकिङ सम्पत्तिको तथ्यांकले देखाएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक केशव आचार्यले बताए । उनले भने, ‘आइएमएफ (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष)ले पटक–पटक खराब कर्जाको नवीकरण गर्ने गलत अभ्यास भइरहेको छ भन्ने जानकारी गराउँदा–गराउँदै राष्ट्र बैंक कानमा तेल हालेर बस्यो । अहिले ती ऋणीहरूले कर्जा तिर्न नसक्दा बैंकहरू आफैँले बढी मूल्यांकन गरेको धितोको जग्गा बेच्न सकेका छैनन् । जसकारण गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिन थालेको छ ।’ 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै यस्तो अनुपात ३.६३ प्रतिशत छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जानुले धितोको गुणस्तरसमेत कमजोर रहेको देखाएको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । 

बढी मूल्यांकनको जग्गा धितो बन्यो गलपासो 
बैंकहरूले सकेसम्म कर्जा असुली हुन नसकेपछि ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेर उनीहरूले धितोमा राखेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गरेर कर्जा उठाउन खोज्छन् । तर, जग्गाको बढी मूल्यांकन गरेर धितो सकार्ने प्रवृत्ति गलपासो बन्न थालेको छ । 

अहिले रेमिट्यान्सबापत आएको पैसाले घरखेत जोहो गर्ने गतिविधि बजारमा नदेखिएकाले बैंकहरूले धितोमा लिएका जग्गा बेच्न नसकेको र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा बैंकहरूलाई बहुपक्षीय असर परेको पूर्वकार्यकारी निर्देशक आचार्यको भनाइ छ । ‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा सेयरधनीले मुनाफाको हिस्सा लिन पाउँदैनन् । सरकारलाई कर तिर्न पनि समस्या हुन सक्छ । यस्तो सम्पत्ति बढी हुने बैंकहरूले निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्दैनन् । कर्जा विस्तार त प्रभावित हुने नै भयो,’ उनले भने । 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार नेपालमा ९० प्रतिशत कर्जा धितोमा आधारित छ । बैंकहरूले परियोजनामा आधारित भएर कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा नराख्दा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको भार बढ्दै गइरहेको आचार्यले बताए । ‘निक्षेप संकलन गरेर कर्जा लगानी गर्ने बैंकहरू अहिले जमिनदारजस्ता भएका छन्,’ उनले भने, ‘परियोजनामा आधारित हुन्थ्यो भने बैंकले प्रतिफल दिने परियोजनाको अध्ययन गरेर कर्जा दिन सक्थ्यो । तर, जग्गा धितोमा राखेर कर्जा दिने प्रवृत्तिले सम्पत्तिको मूल्यांकन बढाउनुका साथै कर्जाको जोखिम पनि बढाएको छ ।’

बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा यसले पुँजी पर्याप्तताको अनुपातमा समेत चाप परेको बैंकरहरू बताउँछन् । एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएपछि क्यापिटल रिजर्भ घटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको र यसले बैंकको आम्दानीमै असर परेको बताए । उनले भने, ‘अहिले सीमित आम्दानी हुने वर्गले लिएको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । ऋणी आफैँले सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्ने स्थिति हुन्थ्यो भने कर्जा तिर्न पनि सक्थे होलान् । त्यसैले, ऋण उठ्न नसकेर गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिन थालेको छ । बैंकले त पहिलो मौकामै सम्पत्ति बिक्री गर्न खोज्छ । तर, बिक्री हुन नसकेपछि गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाने हो । यो ऋण असुलीको अन्तिम अवस्था हो, जुनमा बैंक आफैँले नसकिरहेको अवस्था छ ।’ 

सरकारले पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्ने हो भने क्रमिक सुधार आउने खालिङको भनाइ छ । पछिल्लो समय जग्गाको किनबेच थोरै बढ्न थाले पनि सुधार नआएकाले समस्या उस्तै रहेको उनले बताए । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा केही मालपोत कार्यालयले बैंकलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नराख्न पत्राचार नै गरेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा पनि सीमा लाग्ने हो भने भोलि कर्जा असुली कसरी सम्भव होला ? त्यसमाथि निक्षेपकर्ताको पैसा कसरी सुरक्षित राख्न सकिएला ?’

कुन बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति कति पुग्यो ?
सबैभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति एनआइसी एसिया बैंकको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म यस्तो सम्पत्ति तीन अर्ब ४० करोड नाघेको छ । पाँच वर्षअघि ०७६/७७ मा यो बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २१ करोड ६४ लाख मात्रै थियो । 

प्राइम कमर्सियल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति दुई अर्ब नाघेको छ । नबिल, नेपाल इनभेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी, माछापुच्छ्रे, लक्ष्मी सन्राइज बैंकको यस्तो सम्पत्ति एक अर्ब नाघेको छ । यस्तो सम्पत्ति सबैभन्दा कम राख्नेमा नेपाल एसबिआई बैंकको छ । यो बैंकको सात करोड ६५ लाखको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ । 

कालोसूचीमा पर्ने ऋणी ७५ हजार
कर्जा असुल हुन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार त्यस्ता ऋणीको संख्या गत २६ माघसम्म ७५ हजार ९७ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म ५२ हजार एक सय ४३ ऋणी तथा व्यक्ति कालोसूचीमा परेका थिए । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामै २२ हजार नौ सय ५४ संस्था तथा व्यक्ति कालोसूचीमा थपिएका छन् ।  कालोसूचीमा पर्नेमा व्यावसायिक संस्था तथा व्यवसायी र जमानी बस्नेहरू रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूले धितोमा राखेको जग्गा लिलामी हुन नसकी गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा बैंकहरूमा थुप्रिन थालेको छ । 

आइएमएफले नेपालका बैंकहरूले खराब कर्जाको नवीकरण गर्ने गलत अभ्यास गराइरहेको विषय औँल्याउँदै आइरहेको थियो । खासगरी बैंकहरूले ऋणीसँग मिलेमतो गरी धितोका रूपमा लिएको जग्गाको मूल्यांकन बढाउँदै लैजाने र कर्जा नवीकरण गरिरहेको आशंका बढेपछि चालू आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक नियुक्त गरी १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण भइरहेको छ । खराब कर्जालाई नवीकरण गर्ने र जग्गाको अस्वाभाविक मूल्य बढाउने प्रवृत्तिलाई कोभिडपछि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नोट छापेर पैसा बाँड्ने गतिविधिले मलजल गरेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक केशव आचार्यको विश्लेषण छ ।