फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संसदीय समितिले अब ६ महिनाभित्र विधेयक टुंग्याउनैपर्ने

राष्ट्रिय सभाको संशोधित नियमावलीमा समितिहरूले विधेयकमाथिको छलफल  ६ महिनाभित्र सक्नुपर्ने व्यवस्था, प्रतिनिधिसभा पनि दबाबमा

संसदीय समितिले ६ महिनाभित्र विधेयकको छलफल टुंग्याउनुपर्ने गरी कानुन संशोधन हुँदै छ । सरकारले संविधानअनुकूलका नयाँ कानुन बनाउन ल्याएका विधेयक वर्षाैँसम्म संसदीय समितिमा गएर थन्किने गरेपछि कानुन संशोधनमार्फत ६ महिने समयसीमा तोकिएको हो । 

संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले आफ्नो नियमावली संशोधन गर्दै समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी ६ महिनाभित्र सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्रिय सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति सुरेशकुमार आलेमगरले अब समितिमा आइसकेका विधेयक ६ महिनाभित्र टुंग्याउनैपर्ने बताए । 

उनका अनुसार संशोधित नियमावलीको नियम १०९ (५) मा ‘सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक नियम १०४ बमोजिम दफावार छलफलका लागि समितिमा प्राप्त भएमा दफावार छलफल समाप्त गरी सोको प्रतिवेदन बढीमा ६ महिनाभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने’ प्रावधान राखिएको छ । 

सभापति आलेमगरले समितिको प्रतिवेदन २२ माघमा राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको जानकारी दिँदै नियमावली संशोधन मस्यौदा आइतबार पारित हुने बताए । ‘सबै दलको सहमतिमा संशोधन मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भएकाले सभामा दफावार छलफल गरेर सर्वसम्मत पारित हुन्छ,’ उनले भने । आइतबार १ बजे बस्ने बैठकको कार्यसूचीमा ‘राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदामाथि दफावार छलफल र पारित’ गर्ने विषय राखिएको छ । 

विधेयकको छलफलका लागि संसदीय समितिमा समय तोक्दा कानुनहरू समयमै बन्नमा मद्दत पुग्ने सभापति आलेमगरले बताए । ‘यो राष्ट्रिय सभाका लागि हो । तर, प्रतिनिधिसभाका लागि मार्गदर्शन हुनेछ, किनकि त्यहाँको समितिमा यो समस्या बढी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार समितिले ६ महिनाभित्र विधेयक टुंग्याउनुपर्ने म्यान्डेटरी गरे पनि नगरेमा के हुने भन्ने नियमावलीमा उल्लेख छैन । 

संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमला भन्छन्, ‘कानुन आवश्यक परेर ल्याएको हुन्छ, अनि वर्षाैँसम्म बन्दै नबन्ने बेथिति जुन छ, त्यसलाई अन्त्य गर्छ । एउटा समयसीमा तोकेपछि गर्नैप¥यो । गरेन भने सभाध्यक्षले जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै पठाऊ भनेर निर्देश जारी गर्न सक्छ ।’ नियमावलीमै किटान गरेपछि समिति सभापतिलाई दबाब हुने र दलहरू तथा सभाध्यक्षले पनि ताकेता गरेर परिणाम आउने भएकाले नगरेमा के हुने भन्ने उल्लेख नगरिएको धमलाले बताए । उनका अनुसार ६ महिने समयसीमा तोकिएको नियमावलीमा समिति सभापतिले ३० दिनसम्म बैठक नबोलाएर अल्झाएमा ज्येष्ठ सदस्यले बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सभाले पनि ६ महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने
संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय समितिका साथै सदनले पनि प्रतिवेदनसहित पेस भएको विधेयक ६ महिनाभित्रै टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा २० महिनादेखि थन्किएको अध्यागमन विधेयकलाई मध्यनजर गर्दै यो व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको हो । ०७९ असार ५ मा समितिबाट प्रतिवेदन पेस भएको अध्यागमन विधेयक अझै सभाबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

संसद् सचिवालयका अधिकारीका अनुसार मन्त्रीले समय नदिँदा २० महिनासम्म विधेयक सभाबाट प्रक्रियामा जान सकेको छैन । मन्त्रीले समय नदिए सभाको अर्काे सदस्यलाई तोक्ने गरी संशोधन गरिएको छ । 

संशोधित नियमावलीको नियम १२४ (क) मा ‘सभामा उत्पत्ति भएको विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भई सभामा प्रतिवेदन पेस भएको मितिले वा प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता भएको विधेयकको सन्देश टेबल भएको मितिले ६ महिनासम्म पनि विधेयकको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन प्रस्तुतकर्ता सदस्य (मन्त्री)ले नचाहेमा वा विधेयक फिर्ता पनि नलिएमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयकको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन सभाको कुनै सदस्यलाई विधेयकको प्रस्तुतकर्ता सदस्यको रूपमा कार्य गर्न तोक्न सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । 

सभाले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि तोकिएको सदस्यले विधेयकको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था गैरसरकारी विधेयकको प्रस्तुतकर्ताको हकमा पनि लागू हुनेछ । गैरसरकारी विधेयकतर्फ प्रस्तुतकर्ता सभाको सदस्य नरहेमा वा मन्त्री भएमा अर्काे सदस्य तोकिने भनिएको छ । 

गैरसरकारी विधेयकतर्फ प्रतिनिधिसभाबाट आएको छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामा सहभागी गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नियम १२४ (६) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई आएको गैरसरकारी विधेयकको हकमा त्यस्तो विधेयकको प्रस्तुतकर्ता प्रतिनिधिसभा सदस्यले राष्ट्रिय सभामा हुने विधेयकको कारबाहीमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यको हैसियतले भाग लिने गरी उपस्थित हुन चाहेमा अध्यक्षले अनुमति दिन सक्नेछ ।’ 

यसका अलावा राष्ट्रिय सभाले नियमावली संशोधनमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सभापतिको पद रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाका बैठकमा आकस्मिक समय र प्रादेशिक सरोकार समयको व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी, प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा हुने सम्बोधन राष्ट्रिय सभामा हुने व्यवस्था गरिएको छ । आकस्मिक, शून्य, विशेष र प्रादेशिक सरोकारका विषयमा सदस्यले बोलेका कुरा सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । 

यसैगरी, विधि निर्माणमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधेयक दर्ता भएपछि नागरिकले सुझाव दिन सक्ने र त्यस्ता सुझावलाई दफावार छलफलको क्रममा विचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावली संशोधनमार्फत राष्ट्रिय सभाले समितिको नाम र कार्यक्षेत्र हेरफेरसमेत गरेको छ । समितिहरूबीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइएको छ, संसदीय निगरानीमा एकरूपता कायम गर्न खोजिएको छ । समिति सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउन समिति सचिव कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)को कर्मचारी हुनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । राष्ट्रिय सभालाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोड्ने संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरिएको छ । महिला समन्वय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा पनि उपसभामुखको नेतृत्वमा महिला समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

मस्यौदा समिति सभापति आलेमगरले सभा र समिति सञ्चालनका सन्दर्भमा देखा परेका कठिनाई एवं प्रक्रियागत र कार्यविधिगत कमी–कमजोरीको पहिचान गरी संशोधन र परिमार्जन गरेको उल्लेख गर्दै नयाँ नियमावली कार्यान्वयनपछि सभाका कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए ।